स्थानिय तहले करको दर र दायरा बढाउदा स्थानिय मारमा, आम्दानी भन्दा ‘कर’ धेरै

विराटनगर । ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाकी चन्द्रकला श्रेष्ठका नाममा रहेको साढे ९ रोपनी जमिनको एकीकृत सम्पत्ति कर १० हजार २ सय रुपैयाँ थियो । पुस मसान्तसम्म तिरे छुट हुने भएकाले उनका छोरा राजेन्द्र र भूपेन श्रेष्ठले ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरे ।

उनीहरूले गत वर्ष यही जग्गाको कर २ हजार ९ सय रुपैयाँ तिरेका थिए । नगरपालिकाको भिन्तुनाडाँडा क्षेत्रमा रहेको जग्गाको वार्षिक कर चन्द्रकला आफैंले तिर्ने हो भने सक्दिनन् । उनको यो जमिनमा नगरपालिकालाई कर तिर्न पुग्ने बराबरको पनि अन्न उत्पादन हुँदैन । अन्नबाहेक अरू खेती लगाउने उपाय पनि छैन । कर तिर्नका लागि चन्द्रकलाले घडेरीका रूपमा जग्गा बेच्नुपर्छ ।

‘मन्दीका कारण अहिले घडेरी पनि बिक्दैन,’ छोरा राजेन्द्रले भने, ‘नगरपालिकाको कर त अति नै भयो ।’ उनले यत्तिका कर आफूहरूले वार्षिक रूपमा तिर्न नसक्ने जानकारी नगरपालिका प्रमुखदेखि प्रशासकीय अधिकृतसम्मलाई गराएको बताए । छिमेकी गणेश दाहालले पनि आफ्नी आमाका नाममा रहेको जमिनको कर १७ हजार एक सय रुपैयाँ बुझाए । उनले गत वर्ष तीन हजार एक सय रुपैयाँ तिरेका थिए । दाहाल प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ जग्गाको कर बुझाउँथे । यो वर्ष पनि समयमै गएका उनी करको दर सुनेर जिल्ल परे ।

जसोतसो उनले कर त बुझाए तर सन्तुष्ट छैनन् । सुकेटार जाने सडकले काटेको जमिनमा लगाउने गरिएको कोदो र मकैले वर्षभरिमा यत्तिका रकम आम्दानी हुँदैन । उनले भने, ‘मेरो जग्गा तपाईंहरू नै राख्नुहोस् भनेर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाउनुपर्छ जस्तो भएको छ ।’  राजेन्द्र र गणेश मात्रै नभएर कर तिर्ने हरेकले स्थानीय सरकारले लगाएको कर अचाक्ली भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

यही वर्ष नगर राजपत्र प्रकाशित गरेर नगरपालिकाले बढी कर लिन थालेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश तिमल्सिनाले केन्द्र सरकारले दिएको परिधिमा रहेर कर निर्धारण गरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले नगरपालिकाको वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने अन्यथा अनुदान रकममा हेरफेर हुने भनेकाले पनि करवृद्धि गर्नुपरेको हो ।’

इलाम नगरपालिका सिङ्फ्रिङका मिलन भण्डारीले ५२ रोपनी ७ आना जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५ सय ५० रुपैयाँ तिरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उनले यही जग्गाको ४ हजार २३६ रुपैयाँ कर तिरे । नगरपालिका भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा उनको घरजग्गा छ । घरसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे भए यही जमिनको कर प्रतिआना ५० रुपैयाँका दरले ४१ हजार ९५० तिर्नुपर्ने नगरकै कर्मचारीबाट जानकारी पाएपछि उनी झनै डराएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै नगर र गाउँपालिकाहरुले करको दर र दायरा दुवै बढाएपछि स्थानीय बासिन्दा चर्को मारमा परेको गुनासो गर्न थालेका छन् । बढी कर उठाउनकै लागि मूल्यांकन बढाइदिएपछि परम्परागत खेतीकिसानीका भरमा जीविका चलाउँदै आएका सर्वसाधारण जग्गाको कर तिर्न अब ऋण लिनु वा जग्गै बेच्नुपर्ने अवस्था आइलागेको बताइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त बस्तुभाउको चरीचरन र उपचारमा समेत कर असुल्न थालेका छन् ।  कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।