सभामुखको विषय अब शक्ति केन्द्रको गतिलो मसला, पूर्वमाओवादीलाई नदिई सुखै छैन

काठमाडौँ ।  संघीय संसदमा रिक्त रहेको सभामुख पद जसरी भएपनि पूर्वएमालेले पूर्वमाओवादीलाई नदिई सुखै छैन । तर, पूर्वएमाले त्यसमा पनि खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिने पक्षमा देखिएको छैन ।

विगतमा पटकपटक सभामुख भइसकेका सुवास नेम्वाङ नै आफ्ना निकटस्थलाई बोलाएर जसरी भएपनि मेरो पक्षमा वातावरण बनाउन लाग्नुप¥यो भनेर लविङ गरिरहेका छन् । राजकीय पदबाट पूर्वमाओवादीलाई जसरी पनि बाहेक गर्ने योजनामा पूर्वएमालेको एउटा घटक खुलेरै लागेको छ ।

संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको कार्यकक्षभित्रको बैठक कोठमा हुने षड्यन्त्रमूलक छलफल तथा डिजाइनमा उपस्थित भएका केही पत्रकार र नेपाली काँग्रेसका नेता अमरेशकुमार सिंहकै भनाइलाई पत्याउने हो भने सभामुखको विषय अब शक्ति केन्द्रको गतिलो मसला बनिसकेको छ । नेम्वाङले देखिने गरी सिंहदरबारबाट त्यस्तो गोटी चालेका छन् भने देशीविदेशी दूतावास पनि त्यसमा सक्रिय भएका छन् । 

अमेरिकन सहयोग कार्यक्रम एमसीसीको विषयलाई लिएर पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाइएको गाँइगुँइ चलेकै छ । महरलाई लगाइएको यौन दुव्र्यवहारको आरोप र एमसिसी प्रकरणका सार्वजनिक भएका तथ्यलाई हेर्ने हो भने पनि त्यसको सपाट तस्विर देखिन्छ नै । यद्यपी, महरा जस्तो ठूलो पदमा पुगेकाले जुन व्यवहार गरे, त्यो भने क्षम्य विषय हुनै सक्दैन ।

राजकीय पदमा पूर्वमाओवादीलाई पुग्नै नदिने अर्को खेलको रुपमा सभामुख प्रकरणलाई लिइएको छ । सो विषयमा भएका पटक पटकका छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुको कारण पनि सभामुख पद रणनीतिक स्वार्थको विषय बनेको जानकारहरु बताउँछन्  । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो रबर स्ट्याम्म सभामुख चाहिएको छ । उनलाई सभामुख भन्दा पनि एस म्यान चाहिएको जस्तो अनुभूत भइरहेको छ राजनीतिक बजारमा । पूर्वसहमति अनुसार आफ्नै सहयात्रीलाई त्यो पद दिन नखोज्नुको कारण पनि अचम्मको रहेको छ । जनतालाई पंगु बनाउने र विगत एक महिनादेखि संसदलाई कामविहीन बनाउन प्रधानमन्त्री नै लागेका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएकै छु भन्ने तर निर्णय गर्न नदिने अड्काएर राख्ने, जसरी पनि आफैलाई चाहिने, जसरी भएपनि सुवास नेम्वाङ नै बन्नुपर्ने कोण र प्रवृत्तिबाट आएका विषय सहमति, सहकार्य र पार्टी एकताको मूल भावना विपरीत रहेको छ । जानकारहरुका अनुसार जति दिन सभामुख पदको विषयमा लिङ्गरिङ गरिन्छ, त्यत्ति नै दिन प्रधानमन्त्रीको बाँकी रहेको साख समेत गुमने देखिन्छ ।
जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कुनै काम नगरेको, केवल भाषण मात्रै सुनाएर बसेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला व्यवहार पनि त्यस्तै देखिएको छ । तथ्य लुकाउने, अतिरिक्त विषयलाई बढ्दा अतिरञ्जित गर्ने, छलफल गर्ने तर निर्णय आफ्नो सुनाउने प्रवृत्तिका कारण ओली सरकार जनताको नजरमा हरेक दिन नै पंगु बन्दै गएको छ । सभामुखचाहिँ जिन्दगीभर नै नेम्वाङलाई नै दिनुपर्छ भनेर गरिएको जिकिर पनि सोही प्रवृत्ति भन्दा कुनै अर्थमा फरक छैन ।

पार्टी एकताको संस्कार र सहकार्यको विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बेला आएको छ । सबै मलाई नै देऊ तिमीहरु मेरो साक्षी मात्र बस भने जसरी पेल्न खोज्दा त्यसले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन जान्छ । विगतमा माधव नेपाल पक्षलाई पेलेरै तह लगाएजस्तो पूर्वमाओवादीलाई पनि त्यसैगरी तह लगाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताले निर्देशित हुँदा त्यो झ्न भयंकर घातक हुन जाने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
सभामुखका लागि हैसियत नै नभएका अमरेशकुमार सिंह जस्ता व्यक्तिसँग नेम्वाङले खुसामद गर्नु नै घातक विषय हो । अमरेश मार्फत नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई फकाइदेऊ भन्ने नेम्वाङ प्रवृत्तिले नेकपालाई कहाँ लैजाला भन्ने चिन्ता पार्टी कार्यकर्ता तहमा स्थापित भइसकेको छ । 

पार्टी एकता भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा समेत आधारभूत काम सकिएका छैनन् । विगतमा पूर्वएमाले र मालेको हैसियत कायमै थियो । त्यसमाथि लामो समयसम्म एकाकार नहुँदासम्म पार्टीभित्र पूर्व भन्ने विषय रही नै रहन्छ । पूर्व रही रहन्छ भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरेर पूर्व सकियो, योग्यता र क्षमताका आधारमा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै अतिवादी सोच हो ।

पूर्व सकिएको भए योग्य र क्षमताका आधारमा पनि नेम्वाङभन्दा बढी सबल बरु डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फे नै होलिन् भन्ने टिप्पणी पनि आएको छ । उनलाई सभामुख दिन नहुने के कारण परेछ नेम्वाङलाई भन्ने टिप्पणी पनि सँगै आएको छ । 

एउटा व्यक्तिलाई जीवनभर नै सोही पद चाहिने, त्यसको पक्षमा माहोल बनाउँदै हिँड्ने, म नै भइसकेँ नि भनेर प्रचार गराउने तर पार्टी भित्र अरु पनि योग्य छन्, अरुले पनि मौका पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता किन स्थापित नभएको होला भन्ने यर्थाथता पनि कायमै छ ।

तथ्यहरुले जे भने पनि पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिनै हुँदैन, आफै मात्र हुनुपर्छ भन्ने अतिवादी सोचलाई पार्टी नेतृत्वले बेलैमा चिनेर, त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताको भनाइ रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा संवैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि पार्टीमा सक्रियता देखिन्छ । कार्यकारी नै भए जसरी पार्टीका हरेक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने उनको प्रवृत्ति तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सेनापति प्रकरणमा गरे भन्दा के फरक रह्यो र भन्ने टिप्पणी पनि सँगै आएको छ । 

जननिर्वाचित सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउन जसरी रामवरण प्रयोग भएका थिए, यतिबेला सोही शैलीमा राष्ट्रपति प्रयोग हुन् कुन अर्थमा फरक हुन पुग्यो त राजनीतिक बजारमा सुनिएका टिप्पणी हुन् यी । यो सन्दर्भमा नेकपाले तत्काल पार्टी एकताको मूल्यमा रहेर सभामुख कसलाई बनाउने र कुन आधारमा बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नु जरुरी भइसकेको छ । 

योग्यता र क्षमताको कुरा गर्दा नेम्वाङ जस्तै काबिल, योग्य, सक्षम व्यक्ति नेकपाभित्र पूर्वमाओवादीका नेताहरुमा पनि छ । यो तथ्यलाई आत्मसत नगर्दासम्म सभामुख पदको बिस्कुन सुकाइले जग हसाउने भन्दा अरु कुनै काम गर्दैन ।

नेकपा नेता एवम् संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त सभामुख पद एमसीसीको गोलचक्करमा फसिसकेको छ । एउटा पक्षलाई एमसीसी जसरी पनि पारित गरेरै छाड्नु छ । 

त्यसो त अमेरिकाले नै एमसीसी इन्डो प्यासेसिफक रणनीतिको हिस्सा भएको बताइरहेको छ । नेकपाका केही नेताले त्यो इन्डो प्यासेफिकको रणनीति नभएको तर्क गरेका छन् । नेपाल जस्तो सार्वभौम मुलुकले कोही कसैको दबावमा कुनै पनि देश विरुद्ध हुने गतिविधिमा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन । तर भए भरको सबै सहयोग रोकिन्छ भने जसरी एमसीसी पारित नै गराउने गरी सभामुख पदमा सौदाबाजी गर्नु भने कुनै अर्थमा जायज मान्न सकिँदैन ।