नारायणकाजीलाई मन्त्री बन्न संविधान तगारो !

काठमाडौं । गत प्रतिनिधीसभा चुनावमा देशब्यापी नेकपाका नेताहरुले चुनाव जितिरहदा दुई शीर्ष नेता चुनावमा पराजित हुन पुगे । नेकपाको सचिवालयमा पाचौं र छैटौं नम्वरको मर्यादाक्रममा रहेका नेताहरु वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ पराजित भए ।  पार्टी एकताका सुत्रधारमध्येकै नेताका रुपमा परिचित यी दुई नेताको चुनावी पराजय आफैमा एउटा संयोग पनि थियो । गौतम बर्दिया १ र श्रेष्ठ गोरखा २ वाट चुनावमा पराजित भएका थिए ।

त्यसयता प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पूनः यही प्रतिनिधीसभा तथा राष्ट्रिय सभाको कार्यकालका लागि चुनाव लड्ने चर्चा सुनिएको थिएन, तर नेता वामदेव गौतम आफु संसदमा आवश्यक रहेको भन्दै निर्वाचित सांसदलाई नै राजीनामा गराएर पूनः उपचुनावमार्फत संसद छिर्ने अनेक दाउमा लागे । कहिल डोल्पा ताके, कहिले काठमाडौं ७ । तर उनको प्रयास सफल हुन सकेन ।

त्यसपछि उनलाई राष्ट्रिय सभा जान अध्यक्षद्धय प्रचण्ड र केपी ओलीले प्रस्ताव गरे । तर उनले शर्त राखे । आफु प्रधानमन्त्री बन्ने अस्थामा मात्र राष्ट्रिय सभामा जाने उनको शर्त थियो । उनले राखेको शर्त अनुसार राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रधानमन्त्री बन्ने ब्यवस्था संविधान अनुसार थिएन् । उनले दुवै संसदका सांसदका बीचमा विभेद रहेको र संविधान संसोधन गरेर राष्ट्रिय सभाका सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने ब्यवस्था राख्नुपर्ने मागमा निरन्तर वकालत गरे ।

राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयनमा दुवै अध्यक्षले वामदेवलाई रोजेको स्थानबाट र अर्का नेता प्रवक्ता श्रेष्ठलाई गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा जान उम्मेदवारको प्रस्ताव अगाडी सारे । श्रेष्ठले पार्टी आवश्यकता भन्दै स्वीकारे । तर प्रतिनिधीसभामा जान अनेक दाउमा लागेका गौतमले भने प्रस्ताव सहज स्वीकारेनन् । उनले शर्त राखे, संविधान संसोधनको । ओलीले सिधै नकारे, तर प्रचण्डले पछि आवश्यकता परे गरौंला भन्दै तत्काल उनको प्रस्ताव टार्न खोजे । गौतम मानेन् ।

ओलीले उनलाई म आफै मृगौला पून प्रत्यारोपण गरेर झन सक्रिय भएर सरकार चलाउने योजनामा रहेको भन्दै  प्रधानमन्त्री भएको वेला तपाई कसरी प्रधानमन्त्रीमा आउने ? अहिले छोड्नु्स यी अडान भन्दै राष्ट्रिय सभामा जान आग्रह गरे । तर गौतमले मानेनन्  । तर श्रेष्ठ भने चर्चा बिनै एकाएक राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बनेर आए ।

श्रेष्ठको राष्ट्रिय सभा इन्ट्रीलाई धेरैले कतै उनी मन्त्री बन्दै त छैनन ? भन्ने अर्थमा पनि लिए । कतिले पूर्व माओवादीभित्र बादललाई सन्तुलनमा राख्नका लागि प्रचण्डले श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा इन्ट्री गराएर मन्त्री बनाउन लागेको चर्चा पनि चलाए । स्यवं श्रेष्ठले पनि बादललाई सन्तुलनमा राख्न अध्यक्षले नसोचेको तर आवश्यकता प¥यो भने आफु मन्त्री बन्न सक्ने खुलासा गरे । संविधानविदहरु श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा इन्ट्री गरेपनि उनका लागि मन्त्री बन्ने बाटोमा संविधान तगारोको रुपमा रहेको बताउँछन् ।

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले श्रेष्ठलाई अबको तीन वर्षसम्म मन्त्री बन्ने बाटोमा रोक लगाएको संविधानका जानकारहरु बताउँछन्  । श्रेष्ठ अहिले निर्वाचित भएपछि ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनेछन् । उक्त धाराको ४ मा उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको ब्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधीसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) वमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी लेखिएको छ ।
(हेर्नुहोस संविधान) 

यही संविधानको ब्यवस्था अनुसार श्रेष्ठ कम्तीमा ३ वर्ष मन्त्री वन्न नपाउने संविधानका जानकारहरु वताउँछन् । श्रेष्ठ हाल कायम रहेको प्रतिनिधीसभामै गोरखा क्षेत्र नम्वर २ बाट पराजित उम्मेदवार हुन् । र हाल कायम रहेकै प्रतिनिधीसभा अवधीभर मन्त्री बन्न जुनकुनै अवस्थामा पनि संविधानबाटै रोक लाग्ने भएपछि उनको मन्त्री बन्ने बाटोमा संविधान तगारोको रुपमा रहेको संविधानका जानकारहरु बताउँछन् ।

मन्त्री नभए के ?
प्रवक्ता श्रेष्ठ तत्काल मन्त्री बन्न नपाएपनि उनी राष्ट्रिय सभामा नेकपाको दल नेता बन्न भने पाउनेछन् । अहिले दल नेता दिनानाथ शर्मा छन् । पार्टीका सचिवालय सदस्य रामवहादुर थापा बादल गृहमन्त्री रहेका कारण सिनियारिटीका आधारमा पनि श्रेष्ठ वरिष्ठतामा रहेकाले उनले चाहेमा उनी राष्ट्रिय सभामा दल नेता बन्न सक्नेछन् ।

प्रतिनिधीसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पूर्व समुहका बीचमा साटफेर भएमा श्रेष्ठका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्ने बाटो पनि खुल्ला रहेको छ । तीन वर्षपछि आउने नयाँ प्रतिनिधीसभाको कार्यकाल पछि उनी मन्त्री बन्नका लागि पनि श्रेष्ठका लागि ढोका खुल्ला हुनेछ ।