योजना आयोगको अध्यक्षमा विवादास्पद पूर्वसचिवलाई नियुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलको आलोचना

काठमाडौं । शीतल निवासको विशेष सिफारिसमा प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री भएका डोरमणि पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको रकममा खेलोेखेती गर्ने एक जना विवादास्पद पूर्वसचिवलाई प्रदेश नम्बर ३ को योजना आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन् ।

दुःखजिलो गरेर, घरखेत बन्धकीमा राखेर परिवार पालौँला, छोराछोरीलाई पढाउँला भनेर विदेश गएका नेपाली युवाको पैसामा मोजमस्ती गरेका सुरेशमान श्रेष्ठलाई आयोगको अध्यक्ष बनाइएको हो । 

विवादास्पद छवि भएका, पदमा रहँदा कुनै पनि सिन्को नभाचेका सुरेशमान श्रेष्ठ जस्ता मान्छेलाई आयोगको अध्यक्ष बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । जानकारहरुका अनुसार उनै पूर्वसचिव श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमिा गएका नेपाली युवाको रगत पसिनामा मोजमस्ती गरेका थिए ।  

प्रदेश तीनमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठ सिफारिस भइरहँदा यता संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, बेरूजू उपसमितिमा तिनै श्रेष्ठसँग ८ लाख ८६ हजार रूपैयाँ असुल्ने निर्देशन लेखिँदै थियो । तर मुख्यमन्त्री पौडेले शीतल निवासको आदेशमा श्रेष्ठलाई आयोगको अध्यक्ष बनाएको जानकारहरुको भनाइ छ । 

कहिल्यै राम्रो काम नगरेका, सचिव रहँदा कसरी कमाउने, कसरी राज्यस्रोतमा दोहन गर्ने, कसरी व्यक्तिगत मोजमस्ती मात्रै गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागेर सेवा निवृत्त भएका श्रेष्ठलाई कुन आधारमा कसरी, कुन उद्देश्यका साथ आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरियो भन्ने बारेमा प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले कुनै जानकारी दिएको छैन । त्यसो त डोरमणि आफै पनि एनजीओ आइएनजीको कारिन्दा नै हुन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत कामको नाममा वरको सिन्को पर समेत सारिएको छैन । केवल भाषण गर्ने र दिन कटाउने मेलोमा मात्रै लागेका मुख्यमन्त्रीको काम कारवाहीको बारेमा आम प्रदेशबासीले जानकारी पाएकै छन् । 

गत आइतबार प्रदेश लोकसेवा प्रमुखको शपथ लिएका उनले श्रम मन्त्रालयको सचिव छँदा आफ्नै स्वकीय सचिव जयराम अचार्यलाई तीन महिना मलेसियामा काज पठाएर आपतमा परेका श्रमिकको उद्धारका लागि कामदारबाटै उठाएको रकम दिलाएका थिए ।   विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली युवा दुःखमा परे, उनीहरुमाथि कुनै तलमाथि भए त्यसलाई उद्धारका लागि कामदारले नै सामूहिक रुपमा जम्मा गरेको रकममा मोजमस्ती गराएका थिए । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको बेरुजु फस्छ्र्यौट उपसमितिले त्यो रकम श्रेष्ठबाटै असुल गर्न बिहीबार निर्देशन दिएको छ । तर श्रेष्ठलाई कारवाही गर्नुको साटो आयोगको अध्यक्ष बनाएर पुरस्कृत गरिएको छ । 

कारवाही गर्नुपर्नेलाई पुरस्कृत गरिएकोमा मुख्यमन्त्री पौडेलको चर्को आलोचना मात्रै भएको छैन,उनको काम कारवाहीलाई लिएर समेत जनस्तरमा समेत विरोध भएको छ । काठमाडौँ र हेटौडामा समेत मुख्यमन्त्री कार्यालय बनाएर राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेका छन् । यस्तै विवादास्पद एनजीओलाई समेत उनले सारथी बनाएका छन् । 

विगतमा जिल्ला विकास समितिको सभापतिका रुपमा केही देखिने काम गरेको भएपनि उनको मुख्यमन्त्रीको कामलाई लिएर भने एक प्रतिशत पनि प्रशंसा भएको छैन । मुख्यमन्त्री भइसकेको मान्छे सामान्य क्लबको अध्यक्ष समेत बसेका छन् पौडेल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत उनले टेर्दैनन् । उनका जानकारहरु भन्छन् – म त राष्ट्रपतिको मान्छे । मलाई प्रधानमन्त्रीले हल्लाउन त छुन समेत सक्दैनन् । किनकी मलाई प्रधानमन्त्रीले पठाएको भए पो उनीप्रति जिम्मेवार बन्नु, मलाई त शीतल निवासले पठाएको हो, मैले किन अरुलाई टेर्नु ? राजनीतिक नियुक्ति, बजेट बाँडफाँडमा समेत एकलौटी गरेका मुख्यमन्त्रीले सरकार सञ्चालनमा समेत कोही कसैलाई नटर्ने व्यवहार देखाएका छन् ।  

राजदूत र कर्मचारीलाई काम गरेवापत सरकारले नियमानुसार तलब उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विदेशमा अप्ठेरोमा परेका कर्मचारीलाई सहयोग गर्नु उनीहरुको नियमित जिम्मेवारी नै हो । उनीहरुलाई विदेशका आलिशान सुविधा र गगनचुम्बी भवन तथा समुद्र अवलोकनका लागि सरकारले डलरमा दिइएको सुविधाको समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा सयौँ उजुरी परेको अख्तियार स्रोतको दावी छ । अधिकांश कर्मचारीले अनियमित काम गरेको, कामदारलाई ठगेको तथा सामान्य कागजात बनाउन पनि घुस मागेको जस्ता उजुरी परेको छ । 

कामदारले बुझाएको रकम दुरुपयोग गरेका व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने भन्दै पीडित कामदारले वैदेशिक रोजगार विभाग र बोर्डमा उजुरी दिएका छन् । नेपाल प्रहरीमा समेत उजुरी दर्ता भएको छ । प्राप्त पछिल्ला विवरणअनुसार श्रेष्ठको निर्देशनमा साउदी अरेबियाका राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंह र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईस्थित दूतावासका ८ जना कर्मचारीले दैनिक भत्ता, खाना र खाजा खर्च समेत कामदारको कल्याणका लागि संकलन गरिएको कोषबाट लिएको पाइएको छ । ती कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता भएको छ । तर उजुरीमाथि के कारवाही भयो भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै जानकारी दिइएको छैन । 

श्रेष्ठकै शैलीमा राजदूत सिंहले साउदीमै नेपाली प्रवासी समाजको कार्यक्रममा भाग लिन गएवापत झण्डै रु ८० हजार दैनिक भत्ता र रेष्टुरेन्टको बिल अनुसारको खर्च लिएका छन् । यस्तै युएईस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सागरप्रसाद फुयाल, काउन्सिलर भेषबहादुर कार्की, प्रथम सचिव शिवानी बस्नेत, द्वितीय सचिव विष्णुकुमारी अधिकारी, श्रम सहचारी मोतिराम भुसालसहित ८ जना कर्मचारीले आममाफीसम्बन्धी केन्द्रमा पाँच महिना काम गरेवापत  खाना तथा खाजा खर्च भन्दै जेठ २९ गते जनही २ लाख ३७ हजार रुपैयाँका दरले १९ लाख रुपैयाँ बुझेको अख्तियारमा दर्ता गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । 

कानुनअनुसार  कर्मचारीलाई यसरी खर्च उपलब्ध गराउन युएइका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत कामदारको रकममा मोजमस्ती गर्न छुट दिइएको पाइएको छ । नेपाली काँग्रेसको नामा म्यानपावर व्यवसायको धन्दा गरिरहेका टेकबहादुर गुरूङ श्रमराज्यमन्त्री छँदा म्यानपावर कम्पनीको अनुगमनका नाममा वैदेशिक रोजगार विभागमा ३२ लाख रूपैयाँको गाडी किन्नदेखि मन्त्रीको कार्यकक्ष सिंगार्न समेत कामदारले बुझाएकै रकम खर्च गरिएको उजुरीमा जनाइएको छ ।

विदेशमा अपतमा परेका कामदारको कल्याणका लागि कामदारबाटै उठाइएको रकम सरकारी पदाधिकारीको सेवासुविधामा खर्च गर्नु कुनै पनि कोणबाट अचित्यपूर्ण नहुने त छँदैछ त्यो भन्दा बढी विपतमा परेका नागरिकलाई नै ठगी गर्नु मानवीय र कानूनी हिसाबले कति ग्राह्य हुन सक्ला त ? प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको छ ।