विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर

काठमाडौं । विगतमा विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई मोटो नजराना चढाएर विद्युत लिएका तर हालसम्म पनि महसुल नतिरेका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर नै प्राधिकरण विरुद्ध यतिखेर उभिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगीबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क उठाउन गरेको निर्णय विरुद्ध उद्योगी व्यवसायीले संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्दै महसुल तिर्दै नतिर्ने अड्डी लिएका छन् ।

राज्य मान्दिनँ, कानून मान्दिनँ, सरकारले भनेको टेर्दिनँ भन्ने शैलीमा उद्योगी तथा व्यवसायी लागेको जानकारहरुको भनाइ छ । भुक्तानी गर्न बाँकी रकम किस्ताबाट उठाउने निर्णय गरेसगै उद्योगीहरुले लिँदै नलिएको सेवाको भुक्तानी नगर्ने र राज्यलाई नटेर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । उनीहरुले आफूहरुले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड वा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् माग पनि नगरेको र नलिएको भन्दै महसुल नतिर्ने बताएका हुन् ।

मोरको लगानी रहेको शिवम सिमेन्टले प्राधिकरणलाई महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । उनलाई तत्काल राज्य विरुद्धको अपराधमा कारवाही गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । सौरभ समूहका प्रवन्ध निर्देशक समेत विष्णु न्यौपानेले त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँर्चा मन्त्री वर्षमान पुन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई माफिया समेत भन्न भ्याएका छन् । उद्योग व्यवसायको वातावरण बिगार्ने माफिया भन्दै न्यौपानेले सत्तोसराप नै गरेका छन् । उनले कुनै पनि हालतमा महसुल नतिर्ने भन्दै जबरजस्ती गरे, उद्योग बन्द गरेर भारततिर जाने धम्की दिएका छन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जबरजस्ती उद्योगीलाई दोषी देखाउन यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उनले उद्योगले तोकिएको भन्दा बढी विद्युत् खपत गरेको रहेछ भने अतिरिक्त शुल्क तिर्ने तर विगतको कुनै पनि महसुल नतिर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणको नियमावलीमा डेडिकेटेड वा ट्रङ्कलाइनको ग्राहकलाई २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत् निरन्तर उपलब्ध गराउनुपर्छ । ‘तर, प्राधिकरणले २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकेको व्यवसायीहरुको जिकिर छ । यदि निरन्तर २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराएको प्रमाण प्राधिकरणले देखाउँछ भने पैसा तिर्ने तर किस्ताबन्दीमा पैसा नतिर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

बिजुली चोरको आरोप लागेका सारडा समूहका अध्यक्ष शिवरतन सारडाले पनि सुविधा नदिने भुक्तानी चै डेडिकेटेड वा ट्रङ्कलाइन सरह गर भन्न मिल्छ ?’ भन्दै राज्य विरुद्ध उभिने धम्की दिएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगीलाई दोषी देखाउने र प्राधिकरण नेतृत्वलाई चोख्याउन यस्तो निर्णय गरेको सारडाको आरोप छ । अर्का बिजुली चोरको आरोप लागेका शंकर समूहका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले पनि ऊर्जामन्त्री पुन र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ उद्योगमारा भएको भन्दै राज्यको निर्णय नमान्ने धम्की दिएका छन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगीले डेडिकेटेड वा ट्रङ्कलाईनबाट सेवा लिए जसरी निर्णय गरेको निर्णय मान्य नुहुने र सो अनुसार भुक्तानी गर्न नसक्ने विगतमा विजुलीमा लुटपाट गरेका उद्योगीको भनाइ छ । प्राधिकरणले जुन जुन उद्योगलाई डेडिकेटेड वा ट्रङ्क लाइन सरह भुक्तानी गर्नु पर्छ भनेको छ । ती कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड वा ट्रक लाइनबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाएको छैन । प्राधिकरणले आफ्नो व्यालेन्ससिट पोजेटिभ बनाउन उद्योगीलाई धरासायी बनाउन लागेको उनीहरुको जिकिर छ । प्राधिकरणले सुविधा नलिएका उद्योगले शुल्क बुझाउनु नपर्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा किस्तामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्नु उल्टो भएको भन्दै उनीहरुले राज्यलाई कानून सिकाउन थालेका छन् ।

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति लिनेलाई डेडिकेटेड भनी परिभाषित गरिएको छ  । लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सेवा बापत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेका प्राधिकरणको भनाइ छ । केही उद्योगले आफू यो परिभाषाभित्र नपर्ने भन्दै डेडिकेटेडबापतको बक्यौता भनिएको महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले भने जसरी भएपनि महसुल उठाएरै छाड्ने बताउँदै आएको छ ।