मौन अवधिको त्यो विष्फोट, घाइतेको सामूहिक हत्या र अभियुक्त अफ्ताव आलम

काठमाडौं । सिंगो देश ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनको मतदानको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको बेला मतदान सुरु हुनुभन्दा १५–१६ घण्टाअघि २०६४ साल चैत्र २७ गते रौतहटको राजपुरमा बम बिस्फोट भयो । चुनावलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले बम बनाइरहेका बेला भएको बम बिस्फोटको मुख्य अभियुक्त मानिएका अफ्ताव आलम यतिबेला प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । राजपुर नगरपालिकाको फरदवा गाउँमा संविधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बम बनाउँदै गर्दा बम बिस्फोट हुँदा प्रमाण नष्ट गर्नका लागि मृतक र घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा असोज २६ गते आलम पक्राउ परेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गएको विशेष टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ ।
रौतहट बमकाण्डका आरोपी नेपाली काँग्रेसका निलम्बित सांसद अफ्ताव आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले आज शुक्रबार तेस्रो पटक ८ दिनको म्याद थप गरेको छ । न्यायाधीश केशवराज पाण्डेको इजलासले आजदेखि लागु हुने गरी ८ दिनको म्याद थप गरेको स्रेस्तेदार गुणराज पराजुलीले जानकारी दिए । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका आलमले बयान दिन नमानेपछि गत कार्तिक ३ गते ५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ को पूर्वसन्ध्यामा आलम नेतृत्वको समूहले बनाउन लागेको बम विष्फोट हुँदा केही व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौँ घाइते भएका थिए । घाइतेहरुलाई आलमको आदेशमा सिरिन्ज लगाई जिउँदै भट्टामा जलाएर मारेको पीडितहरुको आरोप छ । उक्त हत्याकाण्डबारे जाहेरी दिने शेख रूक्साना खातुनलाई गोली हानेर मारेको आरोप समेत उनलाई लागेको छ ।

घटना लुकाउन सुरक्षा संयन्त्र नै संलग्न
संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटको फरहदवामा भएको विस्फोटको घटना लुकाउन र प्रमाण नष्ट गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र नै संलग्न भएको पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतको मिसिलका साथै अधिकारकर्मीहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले समेत घटना लुकाइएको, हुनुपर्नेजति अनुसन्धान नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
पीडित परिवारले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले विस्फोटका मृतक र घाइतेलाई प्रहरी एस्कर्टिङमै इँटाभट्टामा लगिएको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदनअनुसार रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेले ‘घटना भएको केही मिनेटपछि पुग्दा बम पड्केको कुनै संकेत नपाइएको’ जवाफ दिएका थिए । मानव अधिकार आयोगले समेत घटनामा प्रहरी र प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार विस्फोटपछि केही घाइते होसमा छँदा ‘तत्काल उपचार गराऊ, हामीलाई छाड’ भनी चिच्याएका थिए । ‘घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमले सहयोगीसँग मिली घाइतेलाई नजिकको इँटाभट्टाको आगोमा हाली जलाएको’ बयानमा उल्लेख छ । मिसिलअनुसार आलमकै कारिन्दा शेख भदैईले नारायणसिंह राजपुतका छोरा पिन्टुलाई आलमको घरमा लगेका थिए । अरू युवा पनि त्यसरी नै बोलाइएका थिए । घटनाका केही घाइते एवं प्रत्यक्षदर्शी मारिएको पीडितहरूको आरोप थियो ।
प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँले बम विस्फोट हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको, अन्य घाइतेमध्ये पिन्टुलाई दुवै हातमा अनि दायाँ तिघ्रामा र अर्काको बायाँ खुट्टामा चोट लागेको बताएका थिए । ‘म बम विस्फोट भएको ठाउँदेखि ५ मिटर पूर्व रूखमुनि बसेको थिएँ,’ उनको बयानमा भनिएको छ, ‘सो दिन साँझ खेतमा जाँदा त्यहाँ प्रहरीका दुइटा गाडीका बीचमा गएको ट्याक्टरबाट बोराको पोको निकाली इँटाभट्टामा हाल्दै गरेको देखेको हुँ । अनि म गहुँबारीमा लुकेर बाँचेको हुँ ।’ उनको भनाइले प्रमाण नष्ट गर्ने काममा प्रहरी नै संलग्न भएको देखिन्छ । 
अर्का प्रत्यक्षदर्शी ओहिद मियाँको भनाइमा बिहान ६ बजे गाउँको मस्जिदको चौतारामा बसिरहेका बेला प्रतिवादी आलमले मोटरसाइकल चलाएको, बीचमा ओसी अख्तर बसेको र पछाडि शेख सराज बसेर पश्चिमतिर गएका थिए ।
प्रहरीले घटनास्थलमा संकलन गरेको स्वेटरलगायत कपडा अनि घटनास्थलको माटोमा रगतको अवशेष नभेटिएको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । ‘सबै प्रमाण नष्ट गर्न सघाउनेले परीक्षणका क्रममा एउटा भनेर अर्को नमुना पठाउन कुनै गाह्रो थिएन,’ एक अधिकारकर्मीले भने ।

सुरक्षाकर्मीको लापरबाही
घटनापछि इन्सेकले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा बेवास्ता गरेको पीडितको गुनासोलाई तत्कालीन प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेको व्यवहारले नै पुष्टि गरेको देखिन्छ । सुरुमा ‘घटना भएको भन्ने कुरा सनाखत हुन नआएको’ भनी प्रतिक्रिया दिएका न्यौपानेले पीडितले देखाएको विस्फोट भएको घरको विवरण जानकारी गराउँदा ‘घटना भएको देखिन आएको’ भनी बोली फेरेका थिए । इन्सेकले प्रारम्भिक तथ्यहरूका आधारमा सरकारले तत्काल विज्ञहरूको संलग्नतामा उच्चस्तरीय छानबिन समितिरआयोग गठन गरी घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
प्रत्यक्ष रूपमा उजुरी दर्ता गर्न नमानेको प्रहरी हुलाकमार्फत पठाइएको जाहेरी दर्ता गर्न बाध्य भयो । त्यसपछि पनि घटनाको अनुसन्धानमा तदारुकता नदेखाएका न्यौपानेले मिलापत्रको प्रयास भएको भनी इन्सेकको स्थलगत टोलीलाई प्रतिक्रिया दिए । एसपी न्यौपानेको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घटना मिलाउन मोहमद अफताब आलमले पीडित पक्षलाई २ लाख रुपैयाँ दिन खोजेको र पीडित पक्षले १० लाख रुपैयाँ मागेका छन् ।’
फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने घटनामा मिलापत्र हुँदैन । उनले पीडितहरूमाथि प्रहरी प्रशासनलाई बदनाम गर्न खोजेको, घटना राजनीतीकरण भएको आरोपसमेत लगाएका थिए । मृतक त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु नारायणको बयानलाई आधार मान्ने हो भने लेनदेनबाटै घटना लुकाउन खोजिएको हो । ‘५० लाख रुपैयाँ प्रशासनका अधिकृतलाई दिएर घटना लुकाउन खोजिएको थाहा भएको छ,’ बयानमा सिंहले भनेका छन्, ‘घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उचित कारबाही भएको देख्न पाऊँ ।’

घटनामा मारिएका ओसी अख्तरकी आमाको भनाइमा उपचारबाट ज्यान जोगिने अवस्थामा रहेको छोरालाई मार्नु ठूलो अपराध थियो । त्यसबारे गुनासो गर्दा आलमले एकसाथ प्रलोभन र धम्की दिएको उनले बताएकी छन् । ‘गल्ती भयो, यसका लागि खेत र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन्छु’ आलमको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले इन्सेक टोलीलाई भनेकी छन्, ‘काठमाडौं नजाऊ । घरमा आगो लगाइदिने हो, तिमी मर्न पनि सक्छौ ।’ नभन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी उनी अज्ञात समूहको गोलीबाट मारिइन् ।

प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरीको टोली
एक प्रत्यक्षदर्शीको नाम गोप्य राखी इन्सेकले प्रमाण नष्ट गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली नै खटिएको विवरण प्रतिवेदनमा राखेको छ । ती प्रत्यक्षदर्शीले भनेका छन्, ‘विस्फोटपछि घटनास्थल जान खोज्दा मलाई त्यहाँबाट लखेटियो, राति डरले खेतमा लुकेर बसें । राति १२ बजे अगाडि पुलिसको गाडी, बीचमा ट्र्याक्टर र पछाडि पुलिसको गाडीमा आलम पनि थिए । ट्र्याक्टरमा घाइतेहरूलाई राखी चिम्निमा लगे । त्यो देखेपछि म त्यहाँबाट भागें ।’
सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाको मिसिलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन र त्यस क्रममा संकलित अन्य प्रमाणसमेत छन् । स्रोतबाट प्राप्त आयोगको प्रतिवेदन अनुसार संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन आलमका काकाको घरमा ठूलो आवाजमा विस्फोट भएको थियो । घटनास्थल बुथको एक किलोमिटर क्षेत्रभित्र थियो । घटना पुष्टि भए पनि ‘मृतक र घाइतेको संख्या यकिन हुन नसकेको’ निष्कर्षसहित आयोगले विस्फोटपछि इद्रिसको घर परिसरमा फेरबदल गरिएको प्रमाण संकलन गरेको थियो ।
‘सो रात घटना भएको हो र उनीहरू घटना लुकाउन भरपुर प्रयास गरिरहेका हुन् भन्नेमा टोली विश्वस्त छ,’ आयोगको स्थलगत अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावकारी भएको भन्न सकिने आधारसमेत देखिएन । उक्त घटनामा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यसलाई हेर्ने प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी नरहेको देखियो ।’ 
आयोगले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘घटनापछि गाई गोठमा पूर्वतिर नयाँ गारो लगाएको देखियो । घरको छानामा नयाँ र पुरानो खबटाले फेरि मर्मत गरिएकाले गारो र दिवाल चर्केको थियो । विस्फोटस्थलको जमिनमा भुस राखिएको छ ।’ आयोगले घटनास्थलसहित १० वटा घर हेर्दा प्रमाण नष्ट गरिएकाले विस्फोटका कुनै लक्षण, चिह्न र प्रमाण प्राप्त हुन नसकेको जनाएको थियो ।
आयोगको टोलीले जिल्लाका प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । यसअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारी, सशस्त्रका प्रहरी उपरीक्षक रामकृष्ण लामा, प्रहरी उपरीक्षक न्यौपानेसहितको टोलीले विस्फोटको आवाज नजिकबाट सुनेको बताएका थिए । विस्फोट नभएको भए त्यही रात फायरिङ जुलुस निकाल्ने योजना रहेको र त्यसका लागि करिब ५० वटा मोटरसाइकल तमतयार अवस्थामा रहेको खुल्यो । 
आलमले मतदानस्थल वरपर विस्फोट गराई नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना बनाएका थिए । तर अचानक विस्फोटपछि उनी प्रमाण लुकाउन सक्रिय भए । घटनास्थलमा कोही जान पाएन । घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन भयो । आयोगको टोलीलाई सशस्त्रले दिएको प्रतिक्रियामा भनिएको थियो, ‘रातभर गाउँ सर्च गर्दा पनि घटनास्थलमा कुनै प्रमाण फेला पार्न सकिएन ।’
पछि प्रहरीको प्रतिक्रिया अलि नरम देखियो । उसले ‘संविधानसभा निर्वाचनको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीहरू केन्द्रित भएको , सञ्चार सेटमा बस्नेहरू मात्रै प्रहरी कार्यालयमा रहेको , उनीहरूलाई स्थानीय भाषा, भौगोलिक ज्ञानको कमी अनि स्थानीय व्यक्तिबाट कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसक्दा घटनास्थल र घटनाबारे पहिचान हुन नसकेको’ प्रतिक्रिया दियो । रौतहटका प्रायस्जसो चुनावमा विस्फोट भइराख्ने भएकाले गम्भीरतासाथ अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको प्रहरीको भनाइ थियो ।
आयोगले स्थलगत अध्ययनका क्रममा अपरिचित र असम्बन्धित व्यक्तिले पिछा गरेकाले स्थानीय बासिन्दामाझ त्रास व्याप्त भएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । आलमले भने आयोगलाई चुनावको अघिल्लो दिन कुनै घटना नभएको, आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले मृतक भनिएकासँग आफ्नो चिनजानसमेत नभएको जनाएका थिए ।
त्यति बेला स्थलगत अध्ययनमा गएका एक अधिकारकर्मीका अनुसार आलमले मतदाता त्रस्त बनाउन विस्फोटका लागि आवश्यक सामान जम्मा गरिराखेका थिए । बम बनाउने क्रममा केहीले चुरोट तथा बिँडी पनि खाइरहेका थिए । अचानकको विस्फोटबाट इद्रिसको घरको छाना पूरै नष्ट भएको पीडितको भनाइ थियो ।
तत्कालीन सरुअठा गाविस–२ का श्रीनारायण सिंहका छोरा २२ वर्षीय पिन्टु सिंह भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह, ९ नम्बर वडाका जगर मियाँका छोरा २३ वर्षीय वसिअख्तार मियाँ कवाडी र एक भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा घटनास्थलमा मर्नेको संख्या दुई जना हुन सक्ने उल्लेख छ ।
घटना लुकाउन आलमले आफ्नो घरभन्दा उत्तरतर्फको मुस्ताक राजाको इँटाभट्टामा उनीहरूको शव लगेर हालिदिएको पीडित परिवारको आरोप थियो । प्रहरीले घटनाको २० दिनपछि २०६५ वैशाख १७ गतेसम्म विस्फोट नभएको र घटनास्थल साबित हुन नसकेको दाबी गरेको थियो । घटनास्थल देखाउन पीडितले वैशाख १८ गते मानव अधिकारकर्मी र प्रहरीलाई साथै लिएर गएका थिए । त्यतिबेला इद्रिसको घरमा शंकास्पद रूपमा राखिएको भुस पन्छाएर हेर्न खोज्दा अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झा र पीडित पक्षलाई स्थानीयले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए ।

बस्नेत देशबाहिर, सुवेदीलाई सोधपुछ
१२ वर्षअघि भएको संविधानसभा चुनावका बेला राजापुर क्षेत्रमा खटिएका तत्कालीन इन्सपेक्टर इन्द्र सुवेदी र घटनाको अनुसन्धान गरेका इन्सपेक्टर राजीव बस्नेतलाई त्यो बेलाको घटनाबारे थाहा भएका कुरा सोधपुछ गर्न बोलाइएको रौतहटका एसपी भुपेन्द्र खत्रीले बताए । बस्नेत देशबाहिर भएकाले अहिलेका लागि सुवेदीलाई झिकाइएको छ। बस्नेतलाई भने नेपाल फर्केपछि बोलाइने बताइएको छ । 
रौतहट प्रहरीले प्रदेश नम्बर २ प्रदेशका प्रहरीलाई चिठी लेखेर सुवेदी र बस्नेतलाई बोलाउनुपर्ने भनेको थियो। प्रदेशले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई चिठी लेखेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुवेदीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै सुवेदीलाई रौतहट जान भनेको छ।
ुहामीले अनुसन्धानमा सहयोग हुन्छ त्यतिबेला उहाँले के(के थाहा पाउनु भएको थियो भनेर सोध्न बोलाएको हो,ु एसपी खत्रीले भने । राजापुर क्षेत्रमा खटिएका तत्कालीन इन्सपेक्टर सुवेदीलाई घटना भएकै साँझ सरूवा गरिएको थियो ।
आफू चुनावको बेला त्यो क्षेत्रमा खटिएको सुवेदीले बताएका छन् । ुम त्यतिखेर मोबाइल टोलीमा थिएँ। घटनास्थलमा जाँदाजाँदै मेरो सरूवा भयो। त्यसपछि त्यहाँ राजिव बस्नेतलाई खटाइएको थियोु सुवेदीले भने।

बम पड्काएर चुनाव जित्ने आलमको योजना
निर्वाचनको समयमा बम पड्काएर मतदाता तर्साउने र त्यसैका आडमा चुनाव जित्ने आलमको योजना थियो । योजना बमोजिम आलमको समूहले आलमकै काका शेख इद्रिसको घरमा बम बनाइरहेको थियो । बम बनाउने क्रममा दुर्घटनावश बम पड्किएको र उक्त बिस्फोटमा परी घटनास्थलमै ३ देखि ४ जनाको मृत्यु भएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताएका छन् । उक्त बिस्फोटमा कम्तीमा थप १ दर्जन घाइते भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ । सामान्य र जटिल गरी उक्त बिस्फोटमा करिब २० जना घाइते भएको प्रहरीको निस्कर्ष छ ।
बम बनाउँदै गर्दा बिस्फोट भएपछि मृतक तथा घाइतेलाई एउटा ट्याक्टरमा राखेर नजिकै रहेको आलमको भाञ्जाको इटाभट्टामा पु(याइयो । अनि घाइतेहरुलाई पनि त्यही भट्टीमा हालेर जिउँदै जलाइएको आरोप छ । चैत २८ गते भएको निर्वाचनमा आलम विजयी भए । आलम विजयी भएपछि प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीय निकायलाई पनि प्रभावमा पारी अनुसन्धान नै प्रभावित गरिएको आरोप लागेको छ ।
बिस्फोटमा २ जना नेपालीको पनि मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि मृतकहरु पिन्टु भन्ने त्रिलोक सिंह र ओसी अख्तरका परिवारले आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर तत्कालीन समयमा घटना नै नभएको भन्दै तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाए । त्यतिबेला प्रहरीसँग धेरै प्रमाण सुरक्षित थियो । तर आलमको दबाब तथा प्रभावमा न्यौपानेले घटना नै नभएको ब्यहोराको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए । पछि तिनै प्रहरी एसएसपी बनेर टीकापुर पुगेको बेला थारु आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी मृत्यु भयो ।
जिल्लामा मुद्दा नै नचलेपछि मृतकका परिवार मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै २०६५ साउन २१ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिट दर्ता गरेलगत्तै पहिलोपटक न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलाशले मुद्दा नचलाउनु पर्ने कारण के हो भन्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएका थिए । त्यसपछि ४ वर्ष तारेखमै बितेको उक्त रिट निवेदनमा २०६९ साल जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीद्वय सुशीला कार्की र भरत बहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले मुद्दा चलाउनु नपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै घटनाको पुनः अनुसन्धान गराउन आदेश दिएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले घटना नै नभएको भन्दै मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी निर्णय गर्यो र यज्ञमूर्ति बञ्जाडे नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयलाई नै सदर गर्यो । सर्वोच्चले आदेश दिएपनि यो घटनामा न प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो न त तत्कालीन समयमा महान्यायाधिवक्ता रहेका मुक्ति प्रधान नेतृत्वले नै कुनै पहल गर्यो । 

अवहेलना मुद्दा दायर
घटनाको अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको आदेशकै परिपालना नभएपछि अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले यसै विषयलाई लिएर २०७२ जेठ २८ गते अवहेलना मुद्दा दायर गरे । अवहेलना मुद्दामा उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र त्यसका कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट र त्यसका प्रमुखलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरे ।
त्यही रिट १३ पटक पेशीमा चढेपनि ११ पटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिया भने एकपटक बेञ्च बस्नै सकेन । एकपटक भने वादीकै पक्षबाट स्थगित गरियो । १४ औँ पटकको पेशीमा भने यो मुद्दाको प्रगतिको अवस्था मगाउने गरी आदेश आयो । यही रिटमा २०७६ साल असार ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यन्वयनको अवस्था र प्रगति के छ एक महिनाभित्र अदालतलाई जानकारी गराउनी भनी आदेश दिए । प्रगति विवरण पेश गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत आदेश दिइयो । उक्त आदेशपछि मात्रै प्रहरीले यस घटनालाई गम्भीर ढङ्गले लियो ।

अनुसन्धान सुरु
रौतहट प्रहरीले यो घटनाको अनुसन्धान सर्वोच्चको बाध्यकारी आदेश आएपछि मात्रै गरेको थिएन । रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्री नेतृत्वको प्रहरीले बिगत ७ महिनादेखि यस घटनाको गहन अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यही अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले स्थानीय गाउँले, युवा र घटनामा घाइते भएका एक साक्षीसँग भेट गरेको थियो ।
साक्षीलाई विश्वासमा लिन प्रहरीलाई पनि लामो समय लागेको थियो । आलमको पैसा र शक्तिको कारण यो मुद्दामा आफू पिल्सने डरले घटनामा घाइते भएका साक्षी सुरुमा प्रहरीलाई बयान दिन र सहयोग गर्न पनि इन्कार गरिरहेका थिए । तर प्रहरीको लामो समयको मेहनतपछि साक्षी गर्न तयार भए ।

भागेर बाँचेका साक्षीको बकपत्र
बम बिस्फोटमा घाइते भएका ९परिवर्तित नाम० ‘गौर २’ कामको सिलसिलामा राजपुरमा पुगेका थिए । त्यहाँ पुग्ने क्रममा एक्कासी बम बिस्फोट भयो । पेट तथा छातीमा बमको छर्रा लाग्यो । उनी घाइते भए ।
तर घटनामा घाइतेलाई पनि मार्ने योजना बनेको थाहा पाएपछि उनी त्यहाँबाट भागे । उनको व्यापक खोजी पनि भयो । उनी ३ दिन गाउँ नजिकै लुकेर बसे । घटना अलि साम्य भएपछि उनी भागेर भारत पुगे । भारतमै रहेका एक चिनजानका व्यक्तिमार्फत् उनी भारतको मोतिहारी पुगेर ३ महिनासम्म लगातार उपचार गरे । उपचार खर्च पनि भारतीय नागरिकले नै दिएको उनले प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन् ।
उपचारपछि उनी निको भएपनि घर आउन भने सकेनन् । डरकै कारण उनी लामो समय भारततिरै बसेका थिए । कहिलेकाहीँ घर आउने गरेको भएपनि आफूलाई मार्न सक्ने खतरा आंकलन गरी उनी बाहिर नै बस्ने गरेका थिए ।
मृतक ओसी अख्तरको आमा रुक्साना खातुनलाई गोली हानी हत्या गरेपछि उनी झन् त्रसित थिए र उनी धेरैजसो समय भारतमै बस्ने गरेका थिए । तर प्रहरीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेपछि मात्रै उनी नेपाल आएका थिए र प्रहरीलाई घटनाबारे साबिती बयान दिए ।
अहिले ती नेपाली साक्षी प्रहरीको सुरक्षामै छन् । उनको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा फरेन्सिक चेकजाँज पनि भइसकेको छ । यद्यपि त्यसको रिपोर्ट भने अझै आइसकेको छैन ।
प्रहरीले राजपुर बम प्रकरण सम्बन्धमा २५ जनाभन्दा बढी मानिससँग बयान लिइसकेको छ । प्रहरीले बयान दिनेको नाम गोप्य राखेको छ भने उनीहरुलाई छद्म नाम प्रयोग गरिएको छ ।
उक्त घटना देख्ने राजपुरका स्थानीय, घटनामा संलग्न केही व्यक्ति, ट्याक्टरका मालिक आदिसँग बयान लिइसकेको छ । प्रहरीलाई बयान दिनेको सङ्ख्या दुई दर्जन नाघेको र उनीहरु सबै साक्षीको रुपमा रहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताएका छन् ।

घाइतेहरुलाई इँटाभट्टासम्म लगेको देखेँ : समसुल
१२ वर्ष पहिले भएको राजपुर बमकाण्डको आरोपमा क्षेत्र नं. २ का सांसद अफताब आलम पक्राउ परेको विषय यतिबेला देशैभरि चर्चामा छ । २०६४ चैत्र २७ गते भएको सो घटनाका प्रत्यक्षदर्शी समसुल मियाँ विष्फोटपछि आफू राजपुर पुगेको र घटनामा घाइते भएकाहरुलाई इँटाभट्टासम्म लगेको आफूले देखेको दाबी गर्छन् । घटनामा समसुलका ज्वाइँ ओशी अख्तरसमेत मारिएका थिए ।
समसुल लालबन्दीबाट काठमाण्डौंसम्म तरकारी पठाउने कारोबार गर्थे । चैत्र २७ गतेको दिन समसुल बिहान सर्लाहीको लालबन्दीबाट तरकारीको व्यापार गरेर फर्किंदै थिए । संविधानसभा निर्वाचनको एक दिनअघि भएकाले चन्द्रनिगाहपुरबाट सरुअठासम्म जाने गाडी पाइएला कि नपाइएला भन्ने चिन्ताका कारण समसुलले आफ्नी छोरीलाई ज्वाइँ ओशी अख्तरलाई मोटरसाइकल लिएर लिन पठाउन भने । छोरीले ज्वाइँ चुनाव प्रचारमा गएको भनेपछि उनले आक्रोशित हुदै ज्वाइँलाई किन पठाएको भनेर कराए ।
‘चुनाव प्रचारका लागि आफताब आलमको मान्छेले राजपुर लिएर गए भनिन् छोरीले, ओशीका ससुरा समसुल भन्छन्, ‘चुनावको एक दिन अगाडि, त्यो पनि राजपुर गएको भनेपछि मलाई मन परेन ।’
मनमा डर लागेकाले चन्द्रनिगाहपुरबाट घर पुग्नासाथ साँझ ज्वाइँ ओशी अख्तरलाई बोलाउन राजपुरतिर हिँडेका समसुलले राजपुर पुग्नुभन्दा अघि नै बाटोमै बिष्फोटको ठूलो आवाज सुने । राजपुरबाट आएको त्यो आवाजले उनलाई बेचैन बनाइसकेको थियो । राजपुर गाउँ पुग्नासाथ गाउँमा मानिसहरु यताबाट उता दौडिरहेको उनले देखेका थिए । उनलाई राजपुरकै सेराजुलले गाउँमा बम विष्फोट भएको बताइएको थियो । आफ्नै आँखा अगाडि बम विष्फोट भएको र त्यसमा तिम्रो ज्वाइँ ओशी अख्तर पनि परेको भन्दै समसुललाई गाउँलेले सुनाएका थिए ।
‘राजपुर कुडिया बजारको चोकसम्म पुग्दा मान्छेहरुको भागाभाग थियो । विष्फोट भएको ठाउँतिर कसैलाई जान दिइएको थिएन’ चैत्र २७ गतेको साँझ सम्झँदै समसुल भन्छन् ‘प्रहरीहरु र अफताबका मान्छेहरु त्यहाँ थिए । मलाई त्यहाँ जान दिएनन् । डरले गर्दा म गाउँ नजिकैको गहुँबारीमा लुकें ।’
घटनास्थलमा कसैलाई जान नदिएको र त्यहाँको माहोल हेर्दा कसैले देखेपछि आफूलाई पनि मार्छन् भन्ने डरका कारण धेरैबेरसम्म गहुँबारीमा लुकेको उनी सुनाउँछन् । गहुँबारीमा लुकेका समसुलले केही घण्टापछि सशस्त्र प्रहरीको गाडीको पछाडि लागेर एउटा ट्याक्टर इँटाभट्टातर्फ गइरहेको देखेका थिए ।
‘अगाडि सशस्त्रका एसपीको गाडी थियो र पछाडि भएको ट्रयाक्टरमा बोरामा मान्छे कोचेर राखेको थियो’ समसुलले घटना सुनाउँदै भने ‘राति ११ बजेतिरको घटनाको हो यो । एकपछि अर्को बोरा चिमनीमा झारियो । ती बोराहरुलाई केही मान्छेले बोक्दै चिमनीको दाउरा कोच्ने प्वालहरुबाट आगोको मुस्लो निस्केको देखेको थिए ।’
राति इँटाभट्टामा भएका काम गर्ने मान्छेहरुलाई घर पठाएर घाइतेहरुलाई आगोमा पोलिएको उनले बताए । रातिको समयमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसपीसमेत सोही स्थानमा रहेको उनको दाबी छ ।
समसुलका ज्वाइँ ओशी अख्तरमा वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएर दुई महिनाअघि मात्रै गाउँ फर्किएका थिए । निर्वाचनपछि फेरि उनी कामका लागि दुबई फर्किने योजनामा थिए । तर, चुनाव प्रचारका लागि हिँडेका ओशी अख्तर फेरि कहिल्यै फर्केर घर आएनन् ।
प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा जघन्य अपराधलाई पनि दबाइएको बताउँदै समसुल भन्छन् ‘छोरा ओशी अख्तरका हत्यारालाई कारवाहीको माग गरिरहेकी आमा रोक्सानालाई पनि पछि अपराधीहरुले मारे ।’

छोरालाई जिउँदै जलाए, आमालाई गोली हाने
मोहताव अफ्ताव आलमको चुनावी प्रचारप्रसारमा खटिएका र उनलाई सहयोग गरिरहेका आफ्नै छोरा ओसी अख्तर घाइते भएको अवस्थामा जिउँदै इटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको रुक्सानाले थाहा पाइन् । त्यसपछि रुक्सानाले अफ्ताव आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइन् । जाहेरी फिर्ता लिन आलम पक्षले रुक्सानालाई धेरै दबाब दिएको थियो तर रुक्सानाले त्यो दबाबलाई टेरिनन् । बरु जिल्लाले मुद्दा नचलाउने भनेपछि उनी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगिन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी र तारेख चल्दै गर्दा २०६७ सालमा रुक्सानामाथि पनि गोली हानियो । उनको घटनास्थलमै हत्या भयो ।
रुक्सानालाई गोली हानेर मार्ने व्यक्तिलाई रुक्सानाकै सम्धिनीले पनि चिनेकी थिइन् । उनीबाहेक रुक्सानालाई गोली हानेर मार्ने मान्छे चिनेपछि प्रहरीले ‘कन्ट्रयाक्ट किलर’लाई पक्राउ गरी मुद्दा पनि चलाएको थियो । गोली हान्ने व्यक्तिहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत गएका थिए । सुरुमा गोली हान्ने व्यक्तिले आलमको मान्छेले नै गोली हान्न लगाएको बताएका थिए । त्यही आधारमा तिनीहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका थिए ।
पछि साक्षीहरुलाई आलमका मान्छेहरु प्रयोग गरेर डर, धम्की तथा प्रलोभन दिइएको प्रहरीको निस्कर्ष छ । पहिले साबिती बयान दिएकाहरुले पछि बयान नै फेरिदिए । ती अधिकारीले भने, ‘प्रहरीले धेरै मेहनत गरेर खोजेको अपराधी र साक्षी नै पछि होस्टाइल भइदिए । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा कमजोर बनिदियो ।’ पहिले साक्षी राखिएकाहरुले पछि अदालतमा बयान दिने क्रममा घटनाबारे केही थाहा नभएको भन्दै साबिती बयान दिएपछि रुक्सानालाई गोली हानेर मार्ने अपराधी पनि छुटे ।

आलमलाई आर्थिक सहयोग
आलम रौतहटमा मात्रै नभएर मुस्लिम समुदायभित्र चर्चित व्यक्ति हुन् । मुस्लिम धर्म र संस्कृति जगेर्नाका नाममा आलमलाई नेपालबाट मात्रै होइन, अन्य मुस्लिम देशबाटसमेत आर्थिक सहयोग हुने गरेको पाइएको एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए । 
आलमलाई सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग पाकिस्तान र दुबईबाट हुने गरेको पाइएको छ । त्यसबाहेक साउदी अरब, कतार लगायतका देशबाट पनि आलमका लागि आर्थिक सहयोग आउने गरेको थियो । त्यसकारण पनि आलमसँग पैसाको कुनै कमी थिएन । आर्थिक रुपमा सम्पन्न र मुस्लिमको सेन्टीमेन्ट पाउने भएपछि आलमसँग सत्ता, शक्ति र पैसा सबै एकसाथ थियो । 

आलमका सम्धी सितामढीका विधायक
निलम्बित सांसद अफ्ताव आलमका सम्धी भारत शिवहरका विधायक पनि हुन् । आलमको छोराको विवाह भारतका विधायक शरफुद्धिनको छोरीसँग भएको थियो । सितामढी जिल्लाको शिवहर क्षेत्रमा लालुप्रसाद यादवको पार्टी जनता दल युनाइटेडबाट चुनाव जितेका शेख शरफुद्धिन त्यहाँको शक्तिशाली विधायक हुन् । उनको बसोबास भने महुवा भन्ने स्थानमा छ ।
महुवा अफ्ताव आलमको ससुराली क्षेत्र पनि हो । त्यसकारण महुवा क्षेत्रमा आलम र शरफुद्धिनको शक्ति बढी नै छ । मान्छे पनि उनीहरुकै बढी छन् त्यहाँ । त्यसकारण प्रहरीलाई भारतको सितामढी जिल्लाबाट सूचना पाउन, घाइते वा मृतकबारे जानकारी लिन कठिन भइरहेको छ ।
गत शुक्रबार शरफुद्दिन आलमलाई भेट्न प्रहरी हिरासतमै पुगेका थिए । साँझ ५ बजे उक्त भेट भएको रौतहट प्रहरी उपरीक्षक भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार विधायकले १० मिनेट जति आलमसँग भेट गरेका थिए । उनी दुई जना भारतीय प्रहरीसहित आएका थिए ।

राजपुर गाउँमा ५ जना पाकिस्तानी 
अफ्ताव आलमको गाउँ राजपुर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो । यो पूरै क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता छ । त्यसकारण पनि मुस्लिम समुदायले राजपुरलाई आफ्नो सुरक्षित र पकड क्षेत्र मान्दै आएको छ ।
मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भएको कारणले पनि राजपुरलाई विभिन्न धर्मगुरुहरुले आफ्नो सेल्टर बनाउने गरेका थिए । यहाँ पाकिस्तान, साउदी अरब, दुबई, कतार लगायतका देशबाट मुस्लिम धर्मगुरु, नेता, व्यापारी आदि आएर बस्ने गरेका थिए । मुस्लिम नेता तथा धर्मगुरुले सुरक्षित र आफ्नै समुदायका मानिसहरु खोज्ने भएकाले आलमले त्यस स्थानमा उनीहरुलाई राख्ने गरेका थिए ।
करिब ३ महिनाअघिदेखि राजपुर गाउँमा ५ जना पाकिस्तानी नागरिकहरु सेल्टर लिएर बसेका थिए । पाकिस्तानी नागरिकलाई सेल्टर दिने काम आलमले नै मिलाएका थिए । पाकिस्तानी नागरिकहरु सेल्टर लिएर बसेको कुरा प्रहरीले पनि जानकारी पाएको थियो । त्यसलगत्तै राजपुर गाउँमा व्यापक प्रहरी परिचालनसमेत गरिएको थियो । यद्यपि ती पाकिस्तानी को को थिए र उनीहरु किन राजपुरमा सेल्टर लिएर बसेका थिए भन्ने विषय भने प्रहरीले जानकारी पाउन सकेन । प्रहरीले घेरा हालेको थाहा पाएलगत्तै ती पाकिस्तानी नागरिकहरु त्यहाँबाट भागेका थिए ।
करिब एक महिनाअघि रौतहटमै हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच झडपसमेत भएको थियो । उक्त झडपमा गोलीसमेत चल्यो । त्यही झडपका क्रममा भीडबाट करिब एक मिनेटसम्म ‘पाकिस्तान जिन्दावाद, मुस्लिम समुदाय एक होऔँ’ भन्ने नारासमेत लागेको थियो । त्यसलगत्तै प्रहरीले भीडलाई हस्तक्षेप गरी हटाएको थियो । तर नारा लगाउने व्यक्तिहरु को को थिएभनेर प्रहरीले पत्ता लगाउन भने सकेन ।

पारिवारिक विरासतसँगै उदाएका आलम
आलमको जन्म २०१९ आषाढ ५ गते राजपुर फरहदवा, रौतहटमा भएको हो । बुवा मोहम्मद सिद्धिकी वेदी र आमा मजिवुनबाट जन्मिएका आलमका एक छोरी र दुई छोरा छन् । आलमले विज्ञान संकायबाट स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।
रौतहट काँग्रेसका नेता रामचन्द्र गिरीका अनुसार २०३१ मा रौतहट नेविसंघबाट राजनीति सुरु गरेका आलम ०३४  नेविसंघ रौतहटको जिल्ला सभापति भएका थिए । त्यसपछि उनी नेविसंघको केन्द्रीय राजनीतिमा आए ।
उनी २०४४ देखि ४८ सालसम्म काँग्रेसका भ्रातृ संगठन नेविसंघको केन्द्रीय उपाध्यक्षका रुपमा रहे । त्यसबेला संघका अध्यक्ष बालकृष्ण खाँण थिए । योबीचमा आलम काँग्रेसका पुराना नेता शेख इद्रिसको सचिवालयमा पनि सक्रिय थिए । नाताले शेख इद्रिस आलममा हजुरबुवा हुन् । नेविसंघको राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा हाम्फाल्दै  आलम जिल्ला राजनीतिमा केन्द्रित भए । उनले ५१ सालदेखि ६७ सालसम्म काँग्रेस रौतहटको जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
राजनीतिमा आलमको तीब्र छलाङ्ग शेख इद्रिसको विरासतको रुपमा पनि भएको देखिन्छ । खासगरी इद्रिसको घट्दो उमेरसँगै आलममाथि जिम्मेवारी थपिँदै गयो । शेख इद्रिस २००९ सालको संसद ९सल्लाहकार सभा० मा थिए । पछि ०१५ सालमा  भएको पहिलो आम निर्वाचनमा शेख इद्रिस सांसद भएका थिए ।
काँग्रेसका स्थापक नेता बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग शेखको राम्रो सम्बन्ध थियो । तीनै नेताको राम्रो साथ पाएका शेखले मधेससँगै पार्टीमा पनि राम्रो पकड बनाएका थिए । त्यसमा पनि शेख कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग निकट थिए ।

चार पटक सांसद र मन्त्री
तीन पटक संसदीय निर्वाचनमा विजयी हुँदा नै आलम चार पटक मन्त्री भइसकेका छन् । हाल आलम चौथो पटकको संसदीय निर्वाचनमा समेत विजयी भएका हुन् ।
पहिलो पटक ०५४ सालको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएर आलम विजयी भए । सोही क्रममा उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्मा श्रम तथा यातायात सहायकमन्त्री भए ।
यस्तै ०५६ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि आलम आफ्नो पक्षमा नतिजा पार्न सफल भए । ०५७ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी वनमन्त्री भएका थिए । पछि फेरि ०५८ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि आलमले भूमिसुधारमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए ।
०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पनि उनी विजयी भए र ०६६ मा माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा श्रम तथा यातायातमन्त्री बने । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री भएको बेला आलम यातायात व्यवस्था विभागमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राखिएको सीसीटीभी निकाल्न खोजेर विवादमा परेका थिए ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट कल्याणकारी कोष वापत संकलन गरिने रकमको समेत दुरुपयोग गरेको आलममाथि आरोप थियो ।
तर ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भने उनको बसमा रहेन । उनकै भतिजा मुस्ताक आलम मैदानमा उत्रिएपछि उनी पराजित भएका थिए । ०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी फेरि विजयी भए  ।

आलमको शक्ति
राम्रो आर्थिक अवस्था भएका शेखले काँग्रेस अप्ठ्यारोमा पर्दा ठूलो सहयोग गर्ने गरेका थिए । काँग्रेसका संस्थापक नेता महेन्द्रनारायण निधिपछि काँग्रेसको मधेश राजनीतिमा शेख निर्णायक मानिन्थे । उनको निधनपछि राजनीतिमा शेखको विरासत मानिने आलम काँग्रेसमा प्रदेश २ बाट निर्णयक बने ।
मधेश क्षेत्रमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिपछि आलमलाई प्रभावशाली नेताका रुपमा चित्रित गरिन्छ । त्यो कुरा उनले प्रमाणित पनि गर्दै आएका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो गएको निर्वाचन । मधेश केन्द्रित दलको गठबन्धन र तत्कालीन एमालेको जनलहरमा पनि काँग्रेसले रौतहटका १६ वटा पालिका मध्ये ८ वटामा जित हात पारेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि काँग्रेसले रौतहटका ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये २ मा सफलता हात पारेको थियो ।  रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट आलम विजयी  भएका थिए भने ४ बाट देवप्रकाश तिमिल्सेना । ८ स्थानीय तह र २ वटा प्रतिनिधिसभामा समेत काँग्रेसले कब्जा जमाउनुमा मुख्य भूमिका आलमकै थियो । आलमको प्रभाव जिल्लामा मात्र सीमित छ्रैन, काँग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि उनको त्यतिकै छ ।
काँग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका शेख इद्रिसकै राजनीतिमा आडमा आलम नेपाली काँग्रेसमा केन्द्रीय नेताका रुपमा उदाए । ०६७ सालमा काठमाडौंमा भएको काँग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनमा समावेशी कोटाअन्तर्गत मुस्लिमतर्फबाट आलम केन्द्रीय समस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
यस्तै  १३ औँ महाधिवेशनमा पनि आलमले मुस्लिमका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । कोइराला परिवारको छत्रछायाँमा रहेको फर्मुल्लाह मन्सुर देउवा पक्षमा प्रवेश गर्दै उनीविरुद्ध उठेपछि आलम पराजित भए ।
त्यसो त केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भए पनि आलमको राजनीतिक शक्ति भने क्षीण भएन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि उनका उत्तराधिकारीको पनि आलम विश्वास पात्र बने । पछिल्लो समयमा उनी महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको खेमासँग नजिक छन् ।

पौडेल र सिटौलासँग ‘राम्रो दोस्ती’
काठमाडौँको बानेश्वरमा आफ्नै निवास बनाएर बसेका आलम वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट मधेशका मामलामा आफूलाई शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न सफल थिए । पार्टीमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग पनि आलमको राम्रै सम्बन्ध छ । संगठन विस्तारमा जुटेका सिटौलाले प्रदेश दुईमा प्रभाव विस्तारका लागि आलमसँग ‘राम्रो दोस्ती’ राखेका थिए । सोही सिलसिलामा उनी समेत आलमसँग छलफल र सल्लाह गर्ने गर्दथे । साम, दाम र दण्डभेदका माहिर खेलाडी आलमलाई काँग्रेसका प्रमुख नेताहरुले मधेशमा आफ्नो राजनीति विस्तार र प्रभुत्व स्थापित गर्नका लागि सधैं साथ लिँदै आएका छन् ।

बाह्र वर्षपछि किन ?
हत्या आरोपमा आफ्ना पार्टी नेता मोहम्मद अफताब आलम पक्राउ परेपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको प्रश्न छ – बाह्र वर्षपछि किन ?
भक्तपुरको बोडेमा आयोजित कार्यक्रममा त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘१२ वर्षअघिको मुद्दा ब्यूँझाएर सरकारले कांग्रेसमाथि प्रहार गर्न थालेको’ समेत भन्न भ्याए । १२ वर्षअगाडिको मुद्दामा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद महोम्मद अफ्ताव आलम एकाएक पक्राउ परेपछि नेपाली समाज मात्रै हैन सिंगो नेपाली राजनीतिक वृत नै तरंगित भयो ।  
घटनाक्रमको क्रुरताको बयान प्रकाशित भएपछि कतिपयले आलमको तुलना हिटलरसँग समेत गर्न थाले भने आलमको प्रतिरक्षामा स्वयं उनको पार्टी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा नै पनि खडा भए । यद्यपि, व्यापक सार्वजनिक आलोचना भएपछि देउवा यतिखेर व्याक भइसकेका छन् । चर्को आलोचनापछि देउवाले यसलाई सच्याएर वक्तव्य निकाले ।

थियो पर्याप्त प्रमाण
घटनास्थलमा ओशी अख्तरको स्वीटर, हाइनेक, कालो रंगको मोजा जोडी, कालो रंगको जुत्ता जोडी बरामद भएको, प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँलगायतको कागज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल वार एशोसियसन, इन्सेक लगायतका मानव अधिकारसम्बन्धी संघसंस्थाले स्थलगत अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले वारदात भएको पुष्टि गरेको थियो ।
त्रिलोकप्रतापका बुबा र ओशी अख्तरकी आमाले मोहम्मद अफताब आलम, मोहम्मद मोहताब आलम, शेख भदई, शेखि मोविन आलम, शेष सराज लगायत विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । जाहेरवालाहरूको छोराहरू फेला नपरेको तथ्य त छँदै थियो । इन्कारी बयान दिए पनि चुनाव प्रचारका लागि लिएर गएका त्रिलोकप्रताप र ओसी अख्तरको बारेमा आरोपीहरूले केही बताउन सकेका थिएनन् ।
‘यस्तो अवस्थामा उक्त प्रमाणलगायत अनुसन्धानबाट अन्य तथ्य एवं प्रमाणको उजागर गरी रिट निवेदनमा उठाइएको कर्तव्य ज्यानको वारदातामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी निजहरूउपर प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम सजायको मागदाबी लिई अभियोग पत्र दायर गर्ने संवैधानिक दायित्व नेपाल सरकारको रहेको देखिन्छ’ सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गतेको आदेशमा भनेको छ ।