सर्वोच्चको आदेशले एएफयूका निजी क्याम्पसले मान्यता पाए

काठमाडौं । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय(एएपmयू) रामपुरले भर्ना नगर्न निर्देशन दिँदादिँदै विद्यार्थी भर्ना गराएका निजी सात क्याम्पसले मान्यता प्राप्त गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ती क्याम्पसमा अध्ययनरत् विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन हुने पक्का भएसँगै क्याम्पसले मान्यता पाएका हुन् । विश्वविद्यालयले दिएको जानकारीअनुसार निजी क्याम्पसका विद्यार्थीको रजिष्टे«शन फारममा डिनको हस्ताक्षर गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाइएको छ ।

आङ्गिक क्याम्पसका विद्यार्थीको फारम आई नपुगेकाले रजिष्ट्रेशन नम्बर दिन रोकिएको हो । विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्रा डा ईश्वरीप्रसाद ढकालका अनुसार आङ्गिकका सँगै निजी क्याम्पसका विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन नम्बर दिइने छ । 

ढकालले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने भन्दै रजिष्ट्रेशन नम्बर दिन लागिएको बताए । सर्वोच्च अदालतले वैशाख १७ गते गरेको आदेशमा एएफयूलाई निजी क्याम्पसमा अध्ययनरत् विद्यार्थीहरुको रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने, परीक्षामा सामेल हुने लगायतका पटक पटकका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अवरोध पु¥याउने कार्य सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरुको हकमा तर्क सङ्गत र औचित्यपूर्ण रहेको देखिदैन भनिएको छ । 

सो आदेशमा ती विद्यार्थीलाई हाल रजिष्ट्रेशन फारम भर्न बञ्चित नगर्नु नगराउनु भन्दै आगामी शैक्षिक क्रियाकलापलाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा आदेश गरिएको छ । 

विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका आठ मध्ये पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, जीविका कृषि विज्ञान कलेज इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कूल कोहलपुर, ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेत र रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भूमहीले विद्यार्थी भर्ना लिएर कृषि विषय पढाउँदै आएका छन् । यसै गरी सिद्धान्त कलेज गैँडाकोटले वन स्नातक विषयको पठन पाठन गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको गैँडाकोटको हिमछायाँ कलेजले भने अदालति प्रक्रियामा नगएकाले विद्यार्थी भर्ना लिएको छैन । 

ती क्याम्पसहरुले ५० जना विद्यार्थी पढाउने अनुमति पाएको भए पनि विद्यार्थी भने कम मात्रै पाएका छन् । यस वर्ष सबै क्याम्पसले गरी १३९ जना पढाएका छन् । गत वर्षको असारमा विश्वविद्यालयले ती क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धन खारेज गरेको थियो । 

यसलगत्तै अदालत पुगेका क्याम्पस सञ्चालकलाई सर्वोच्चले उनीहरुकै पक्षमा आदेश गरेको थियो । विश्वविद्यालय बाध्य भएर अनुमति दिएका क्याम्पसलाई भर्ना खुलाएर पनिपछि संशोधन गरी निजीका लागि भर्ना रोकेको थियो । त्यसको विरोधमा निजी क्याम्पस सञ्चालक पुनःसर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएअनुसार नै निजी क्याम्पसले भर्ना शुरु गरी पठनपाठन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।