टीयू र एएफयूबीच मुद्दा छ विवाद छैन, डीपीआरपछि सडकको कुरा समाधान

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका १५ रामपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य अहिले रोकिएको छ । रंगशाला निर्माण स्थलबाट दक्षिणतर्फका स्थानीयले सडक निकासको माग गर्दै रंगशाला निर्माणस्थल परिसरमा लगाएको जस्तापातासहितको तारबार डोजर लगाएर भत्काएपछि निर्माणका सम्पूर्ण कार्य रोकिएको हो । 
तारबार भत्काउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले तत्कालै १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरु सबैलाई हाजिरी जमानीमा छाडिसकेको छ । ४ जनालाई आइतबार राति छाडिएको हो भने १४ जनालाई यसअघि नै छाडिएको थियो । नियन्त्रणमा रहेकालाई पनि बिनाशर्त रिहा गर्नु पर्ने र सडक फराकिलो बनाउनु पर्ने माग गर्दै असन्तुष्ट स्थानीयले वडा कार्यालय, महानगरपालिकाहुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा दैनिकजसो धर्ना दिँदै आएका थिए । 
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइएको रंगशाला शिलान्यास हुनुपूर्व नै निर्माण कार्य रोकिपछि देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा चर्चाको विषय बनेको छ । मुलुकमै पहिलो पटक बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य बीचैमा रोकिँदा अब बन्छ कि बन्दैन ? निर्माण कार्य कसरी अघि बढ्छ ? स्थानीयको सडकको माग कसरी सम्बोधन होला ? लगायतका विभिन्न अनुत्तरित प्रश्नमा केन्द्रित भएर टिकाटिप्पणी, जिज्ञासा, आरोप, प्रत्यारोप, विरोध, आक्रोशसहितको बहस भइरहेको छ । 
रंगशाला निर्माणको नेतृत्व लिएको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’, उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’, साईट अफिसका म्यानेजर अर्जुन न्यौपाने लगायत डोजर काण्डपछि निर्माण कार्य स्थगित गरी काठमाडौंमा गएका छन् । प्रमुख व्यक्तिहरुले चितवन छाडेपछि फाउण्डेसनको साईट अफिसमा अहिले केहि कर्मचारीहरु मात्रै छन् । 
रंगशाला निर्माणस्थलमा सरकारका मन्त्री, सांसदहरुदेखि विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरु, सामाजिक अभियन्ता, मिडियाको बाक्लै चहलपहल देख्न सकिन्छ । असन्तुष्ट बाहेकका स्थानीयले रंगशाला निर्माणको माग गर्दै नाराजुलुससहित ¥याली, कोणसभा पनि गरिरहेका छन् । अहिलेसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा रंगशाला निर्माण कार्य अन्यौलपूर्ण देखिन्छ ।

असन्तुष्ट स्थानीय
रंगशाला निर्माणस्थल वडा नम्बर १५ मा रहेको छ भने असन्तुष्ट स्थानीय वडा नम्बर १६ का हुन् । रंगशाला निर्माणस्थलमा बनाइएको अस्थायी प्रवेशद्वारसँगै  रहेको शान्तिचोकबाट रामपुरसम्म जाने बाटो अहिले ७ मिटरको छ । यो बाटो फराकिलो बनाउन रंगशालातर्फबाट जग्गा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । स्थानीयले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सुविधासहितको रंगशाला निर्माण भएपछि वरपर फराकिलो बाटो आवश्यक पर्ने र त्यतिबेला आफूहरु विस्थापित हुने डरले अहिले नै बाटो ३१ मिटर फराकिलो बनाउनु पर्ने माग गरेका हुन् । 
स्थानीय रामचन्द्र बस्ताकोटी भन्छन् ‘हामी रंगशाला निर्माणको विरोधी होइनौँ तर यहि संरचनाका कारण पछि विस्थापित हुनु भएन ।’ उनीहरु धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन, वडा कार्यालय लगायतसँग पटकपटक छलफल गर्दा पनि माग सम्बोधन नहुने देखिएपछि आक्रोशस्वरुप तारबार भत्काएको बताउँछन् । असन्तुष्ट उनीहरुको यो अडानलाई हेर्दा बाटोको माग सम्बोधन नगरी रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढ्ने सम्भावना अलमलमा छ । 

निर्माण कार्य अघि बढाउन आग्रह 
असन्तुष्ट स्थानीयका नेतृत्वकर्ता प्रकाश कँडेलले प्रहरी हिरासतबाट छुटेपछि विज्ञप्ती निकालेर धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनलाई निर्माण कार्य अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । कँडेलसँगै रिहा भएका भैरव बस्ताकोटी, धुव्र चापागाईं र सुरेन्द्र विकेद्वारा संयुक्तरुपमा जारी विज्ञप्तिमा रंगशाला प्रकरणमा भएको घटनाप्रति क्षमायाचना गर्दै फाउण्डेसनलाई काम अघि बढाउन आह्वान गरिएको हो । 
आफूहरुले पटकपटक लिखित रुपमै सम्बन्धित पक्षसामु पुगेपछि स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गर्दै पेलेर अघि बढ्न खोजेकाले यो घटना घटेको जिकिर गरेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । 

डीपीआरपछि सडकको कुरा : महानगर 
निक्कै महत्वकांक्षी आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रकृया अघि बढाएर उत्साहित भएको भरतपुर महानगर डोजर काण्डले झस्किएको छ । स्थानीयको असन्तुष्टिले रंगशाला निर्माण कार्य नै रोकिएपछि पहिलो गाँसमा ढुंगा परेजस्तै भएको छ । महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले रंगशालाको डीपीआर तयार भएपछि मात्रै सडकको कुरा आउने भएकाले अहिले नै विवाद गर्नु आवश्यक नभएको बताइन् । 
उनी भन्छिन्, ‘डीपीआर फाईनल भएपछि कता बाटो बनाउने, बढाउने लगायतका विषयमा छलफल हुने भएकाले डीपीआर नआई अहिले नै बाटो फराकिलो बनाउनु पर्ने मागको अर्थ छैन ।’ मेयर दाहालले रंगशालालाई दिइएको जग्गामा कुनै विवाद नभएको जिकिर गरेकी छिन् । 
जग्गाको स्वामित्व भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र जग्गा भोगचलन गरिरहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले नै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा अझै पनि जग्गा विवाद छ भन्नु रंगशाला नबनोस् भन्नेहरुलाई बल पु¥याउनुमात्रै हुने मेयर दाहालको भनाई छ । 

सडकलाई जग्गा नदिइने 
आफूले भोगचलन गरिरहेको २० बिघा ६ कठ्ठा जग्गा रंगशाला निर्माणका लागि दिने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) ले सडक निर्माणका लागि भने १ ईञ्च पनि नदिने बताएको छ । विश्वविद्यालयलाई नै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जग्गा अपुग भइरहेको अवस्था रहेको भन्दै जग्गा दिन नसकिने बताएको हो । 
विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. इश्वरीप्रसाद ढकालले महानगरले अर्को स्थानमा सट्टा भर्नामा जग्गा दिने भएकालेमात्रै रंगशालालाई जग्गा दिएको बताए । उनले भने, ‘गुम्बा, दूरसञ्चार लगायतले पनि जग्गा प्रयोग गरेकाले विश्वविद्यालयको जग्गा काटेर बाटो बनाउन दिन सकिँदैन ।’ 
डा. ढकालले रामपुरका स्थानीयले पनि बाटोका लागि आग्रह गरेको बताउँदै अहिले लगाइएको तारबारभन्दा जग्गा काटेर एक इञ्च पनि दिने अवस्था नरहेको बताए । रंगशाला निर्माण क्षेत्रमा पर्ने करिब १ किलोमिटरमा मात्रै नभई विश्वविद्यालयको जग्गा रामपुरसम्म नै फैलिएको छ । 
स्थानीय र रामपुरबासीको माग अनुसार सडकको लागि जग्गा दिँदा विश्वविद्यालयको निकै ठुलो क्षेत्रफल सडकको नाममा गायब हुने देखेपछि विश्वविद्यालय सडकको नाममा एक ईञ्च पनि नदिने निष्कर्षमा पुगेको हो । 

मुद्दा छ, विवाद छैन
एएफयुले टीयुसँग कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरेको छ । जग्गाको मुद्दा अदालतबाट फैसला नभई रंगशाला निर्माणलाई दिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको विश्वविद्यालयले टीयुसँग कुनै विवाद नरहेको बताएको हो । 
रामपुरमा रहेको विश्वविद्यालयको ३ सय ३८ बिघा जग्गामध्ये ४० बिघा टीयुलाई दिने र बाँकी २ सय ९८ बिघा एएफयुलाई दिने यसअघि नै सहमति भइसकेकाले अब कुनै विवाद नरहेको एएफयुका उपकुलपति डा. ढकालको भनाई छ । यस्तै मकवानपुरमा रहेको १ सय ६० बिघामध्ये सय बिघा त्रिविलाई र ६० बिघा कृषि विश्वाविद्यालयलाई दिने यसअघि नै सहमति भइसकेकोले विवाद नरहेको उनको भनाई छ । 
मुद्दा किनारा नलागी जग्गा हस्तान्तरण भयो भनी विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी खेपिरहेको अवस्थामा डा. ढकालले मिलेर अघि बढ्ने सहमतिपश्चात मुद्दा भए पनि विवाद नरहेको जिकिर गरे । उनले भने ‘सबै मिलिसकेको छ, लालपुर्जा आउनमात्रै बाँकी हो ।’ 
उनले थपे ‘मुद्दा टीयु अथवा एएफयु जसको पक्षमा फैसला भए पनि रंगशालालाई जग्गा दिँदा संयुक्त हस्ताक्षर भएकाले रंगशालालाई हस्तान्तरण गरिएको जग्गामा कुनै समस्या आउँदैन । सट्टाभर्नामा महानगरले अन्तै जग्गा उपलव्ध गराएकाले पनि विवाद आउँदैन ।’