ड्रिम्स एकेडेमी इन्स्टिच्युट सहित बिना दर्ता सन्चालनमा आएको ३ इन्स्टिच्युटमा चितवन प्रशासनले लगायो ताला

जिल्लामा कनसल्टेन्सिको अनुगमन तिब्र पारिने चितवन प्रशासनको भनाई

सफल खबर संवाददाता

आइतबार, २९ बैशाख २०७६, १९ : २४
ड्रिम्स एकेडेमी इन्स्टिच्युट सहित बिना दर्ता सन्चालनमा आएको ३ इन्स्टिच्युटमा चितवन प्रशासनले लगायो ताला

चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको संयुत्त बजार अनुगमन टोलिले जिल्लामा बिना दर्ता सन्चालनमा रहेका ३ कन्सल्टेन्सि सिल गरेको छ । यस अघि गरिएको अनुगमनका क्रममा बिना दर्ता सन्चालनमा रहेको पाईएको र दर्ता हुन केहि दिनको समय सिमा दिदा समेत दर्ता नभएपछि पुन अनुगमन गरि सिल गरीएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका नायब सुब्बा तथा बजार अनुगमन अधिकारी उमेश चन्द्र  पन्थीले बताउनु भयो । टोलिले भरतपुर सप्तगण्डकी चोकको सि स्टार कन्सल्टेन्सि र जाग्रिति चोकको ड्रिम्स एकेडेमी इन्स्टिच्युटमा ताला लगाईदिएको हो ।

बन्द गरिएको ड्रिम्स एकेडेमी इन्स्टिच्युट लगायत अन्यलाई  बिद्यार्थीको पैसा फिता गर्न  पत्र मार्फत निर्देशन समेत गरेको पन्थिले बताउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन बमोजिम बन्द गरिएको उहाले बताउनु भयो । जाग्रिति चोकमा रहेको श्री हिमालय आधारभूत विद्यालयमा हरेन्द्रकुमार यादवले मासिक १६ हजार रुपैयाँ विद्यालयलाई तिर्ने गरी शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालन गरेका थिए । विद्यालयले शैक्षिक तथा भौतिक अवस्था सुधारका महायज्ञको आयोजना गरी उठेको रकमबाट पक्की भवन निर्माण गरेको थियो । महायज्ञ लगाएर भवन बनाउने अनि कन्सल्टेन्सिलाई भाडामा लगाउने कार्य निकै दुखद भएको भन्दै अभिभावकहरुले पटक पटक जिल्ला प्रशासनजमा गुनासो समेत गरेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।  यादवले विद्यालयको दोस्रो तल्लामा शैक्षिक परामर्श केन्द्रको कार्यालय खोलेर विभिन्न कक्षाकोठामा ब्रीजकोर्ष पढाउने गरेको छन् । आफूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सल्लाह गरेर उनीहरुकै सल्लाहअनुसार नै मासिक १६ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी चार महिनाका लागि विद्यालयमा शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको यादवले बताएका थिए ।

यादवले सञ्चालन गरेको ड्रिम्स एकेडेमी इन्स्टिच्युट प्रालि शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता बिनै सन्चालनमा आएको हो ।  शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालनका लागि विगतमा केन्द्र सरकार शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्ने नियम थियो भने यो वर्षदेखि प्रदेश सरकारको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ । जिल्लामा अनुगमनलाई ब्यापक पारिने र बिना दर्ता सन्चालनमा रहेका सबै बन्द गर्ने अनुगमन अधिकारी पन्थिले बताउनु भयो ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस