'किन आत्तिनुहुन्छ, नेपाली प्रेस जगतले दिपावली गर्ने दिन आँउछ'

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रताको ब्यवस्थाबिरुद्ध कुनै पनि कानुन संसदले नवनाउने वताएका छन् । अहिले सरकार प्रेस विरोधी देखिन खोजेको भन्दै अतिरन्जित भई नहाल्न आग्रह गदै उनले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको वताए । एक टेलिभिजन लाई अन्र्तवार्ता दिदै महासचिव पौडेलले नेपाली प्रेस जगतले आपत्ति जनाउने र पे्रस स्वतन्त्रता कुन्ठित हुने गरी कुनै पनि कानुन नवनाइने वताएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत संघ सस्थाले सरकारले संसदमा खुसुक्क लयाएको मिडिया काउन्सिल विद्ययेकले संविधानको प्रस्तावनामै प्रहार गर्ने गरी नियन्त्रित समाजको चाहना बोकेर आएको भन्द्यै विरोधमा जाने निर्णय गरेपछि महासचिव पौडेलको त्यस्तो तर्क आएको हो ।

वरु उनले कँही कसैका कारण त्यस्तो विद्ययेक आएको भए त्यसलाई सच्चाउने र संसदवाट विद्ययेक पारित भई राष्टपतिवाट लालमोहर लाग्दा सम्म प्रेस जगतले दिपावली गर्ने अवस्था आउने वताए ।

‘नेपाली प्रेस जगतले आपत्ति जनाउने वा स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने र संबिधानको पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ब्यवस्थाबिरुद्ध कुनै पनि कानून बन्दैन, बनाइदैन, कँही कसैको कारण इरर छ, भने त्यो सच्याइन्छ,’– महासचिव पौडेलले भने,–‘कमजोरी भए सरोकारवाला सवैले स्वागत गर्ने गरी सच्याउँछ, संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहोर लाग्दा नेपाली प्रेस जगतले दिपावली गर्नेछ ।’

तर सरकारले अहिले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विद्येयकमा सरोकारवालासँग छलफल परामर्श नै नगरी ल्याएको थियो ।  प्रेस काउन्सिलको वर्तमान संरचनामा केही फेरबदलसमेत गर्दै त्यसका काम, अधिकार र क्षमताबारे नयाँ व्यवस्था गर्न भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले जुन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ, त्यसले नेपालमा हुर्कँदै गरेको स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने देखिन्छ ।

यो विधेयक संसद्बाट जस्ताका तस्तै पारित भयो भने प्रेस काउन्सिलले स्वायत्त संस्थाको हैसियत गुमाउनेछ । संस्थाका दैनिक कामलाई निर्दे्शित गर्ने समितिमा मन्त्रालयका सहसचिवसमेत उपस्थित हुनेछन् । त्यसले संस्थालाई स्वायत्त होइन, सरकारनियन्त्रित बनाउन ‘क्याटालिस्ट’को भूमिका गर्ने निश्चित देखिएपछि पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल लगायत संघ सस्था विरोधमा आएका हुन् ।

नयाँ व्यवस्थाले प्रेस काउन्सिलले अहिलेसम्म प्रेसलाई स्वअनुशासनमा रहन प्रेरित गर्ने व्यवस्था र अर्धन्यायिक रूपमा नसिहतसम्म दिन सक्ने अधिकार बढाएर कुनै समाचारमा चित्त नबुझे १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता होइन, स्वतन्त्रता खुम्चिने अवस्था सिर्जना हुने सरोकारवालाहरुले वताउँदै गर्दा महासचिव पौडेलले कमजोरी देखिए सञ्चाउने वताएका हुन् ।