‘नियन्त्रणमुखी’ मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी विरोध

काठमाडौं । हालको प्रेस काउन्सिल ऐनलाई प्रतिष्थापन गर्दै सरकारले ल्याउन लाएको ‘नियन्त्रणमुखी’ मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी बिरोध भएको छ । विधेयकको विरोधमा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले दुवैले संघर्ष गर्ने जनाएका छन् । महासंघ र काउन्सिलले विधेयकलाई ’आधारभूत रुपमै’ गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विधेयक हुबहु पारित भए काउन्सिल ‘हुलाक विभाग’ बन्ने बताए । ‘कानुनको कोर्रा लगाएर फौजदारी अभियोग लगाउने गरी विधेयक ल्याइएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पत्रकारले बुझेको कुरा लेख्ने र देखेको कुरा प्रशारण गर्ने हुन् भन्ने आधारभूत कुरा पनि बुझिएको छैन । पत्रकारले फाइल लुकाएर गडबड गर्छन् भन्ने सोचले ग्रसित छ ।’

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भनिएको तर अहिले हटाइएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । श्रेष्ठले विधेयकले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता खाइदिएको भन्दै ‘हुलाक विभाग जस्तो बनाएको बताए । काउन्सिलले सुरुआतमा तयार पारेको मस्यौदाको ९० प्रतिशत भाग काटेर विधेयक ल्याईएको भन्दै श्रेष्ठले चर्को विरोध गरेका छन् ।

‘हामीले काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिमा सभामुखको संयोजकत्वमा समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थियौं,’ श्रेष्ठले भने, ’अहिले मन्त्रालयको सचिव राखियो। अझ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रीले तोकेको व्यक्तिले छनौट गर्ने अधिकार दिइयो ।’ मन्त्रीले चाहेका बेला अध्यक्ष बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्थाले काउन्सिल सधैं त्रासमा रहने तथा काउन्सिल मन्त्रालयकै एउटा शाखा जस्तो हुने अवस्था आउने हुने उनले बताए ।

‘काउन्सिलका अध्यक्षलगत्तै मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधि राखिएको छ’ उनले भने, ‘महासंघको अध्यक्षलाई समेत तल राखिएको छ ।’
राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने निकायको अधिकार खुम्च्याएर प्रहरी चौकी जस्तो बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार काउन्सिलले पत्रकारितामा आउनुअघि एक सातासम्म आचारसंहिता पढाउने र परीक्षा लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले विधेयकमा हटाइएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । पत्रकारलाई सबभन्दा ठूलो कारवाही परिचय पत्र खारेज गर्नु हो भन्दै उनले जरिवानाका नाममा तर्साउन खोजिएको बताए ।

‘दस लाख जरिवाना तिरेर पत्रिका चलाउन सकिन्न । तिरिएन भने यो विधेयकले जेल पठाउँछ । अब के पत्रकारलाई जेल पठाउने ?’ श्रेष्ठले भने, ‘पत्रकारलाई काउन्सिलले माया पनि गर्छ, कारवाही पनि । तर यहाँ जिम्मेवार मर्या्दित प्रेसका लागि काउन्सिल भन्ने अवधारणा नै उडाइयो ।’

प्रेस काउन्सिलभित्र छुट्टै इजलास राख्न भनेर गरिएको प्रस्ताव समेत अस्वीकार भएको उनले बताए । ‘यो विधेयक पारित भएपछि मैले कसरी पत्रकारलाई जेल पठाउन सक्छुरु पटक पटक थुनिएका पत्रकार छुटाउन जाने काम काउन्सिलले गर्दै आएको छ । अब कुन पत्रकारलाई दस लाख जरीवाना तिराऊँरु कसलाई जेल पठाऊँ ?’ उनले प्रश्न गरे।

काउन्सिलले जस्तै नेपाल पत्रकार महासंघले पनि यो विधेयक स्वीकार्य नरहेको जनाएको छ। महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यले विश्वमा प्रेस स्वनियमन बढी हुँदै गएकाले काउन्सिलकै आवश्यकता नरहेको अवस्थामा थप नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए ।

‘हामीले अहिलेको काउन्सिललाई अग्रगामी, थप स्वतन्त्र र समावेशी बनाउन माग गर्दै आएका हौं,’ आचार्यले भने, ’तर मन्त्रालयको निकायका रुपमा विकास गर्न खोजियो ।’ उनले विधेयक मार्फत् काउन्सिलको स्वायत्ततालाई मन्त्रालयको मुठीमा पार्न खोजिएको बताए । आचारसंहितामा कहीँ पनि जरीवाना दण्ड नहुने बताउँदै उनले विधेयकबारे महासंघसँग छलफल नभएको बताए ।