अर्बौं रकम कुम्ल्याउने दाउमा हायातका सञ्चालकद्वय सर्राफ र श्रेष्ठ

काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड अन्तर्गतको होटल हायातका सञ्चालकद्वय राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठको सरकारको ३९ दशमलब ८८ प्रतिशत शेयरलाई कटौती गर्दै सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गर्ने बदनियत छताछुल्ल भएको छ । सरकारी शेयर समेत रहेको हायात रिजेन्सी होटलले सधै आफु घाटामा रहेको प्रतिवेदन देखाउदैँ सरकारको आँखामा समेत छारो हाल्दै आएको छ ।

२०४९ सालमा पुष ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हायात होटललाई दिएको जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिरोपनी १० लाखको मूल्याङकन र थप ३ करोड रकम सहित गरेर १७ करोड रुपैयाँ सरकारको तर्फबाट लगानी गरेको थियो । जुन त्यतिखेरको सरकारी शेयर ३९ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । तर भेन्चर एग्रिमेन्ट हुँदा शेयरको अनुपात ५० प्रतिशत र लोनको अनुपात ५० प्रतिशत हुन पुग्यो र सोही बेला हायातमा सरकारले लिएको शेयर घटेर २२।७७ प्रतिशतमा झ¥यो ।

हायात होटलमा ४४ हजार सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । जसमध्ये एकजना सर्वसाधारणले पनि एक रुपैँयाँ पनि फिर्ता पाएका छैनन् । होटल सञ्चालनको लागि सरकारले १५० रोपनी जग्गा शेयरमा कन्र्भट गरेर र १४८ रोपनी जग्गा लिज्मा दिएको थियो । लिज्को भाडा प्रतिववर्ष प्रति रोपनी १० हजार कायम रहने र १० वर्ष सम्म नबढ्ने सहमतिमा लिज्मा रहेको र त्यसमा होटल सञ्चालन गर्ने भन्दापनि टुरिजम् कल्चर सेन्टर बनाउनको लागि सहमति भएको थियो ।

होटलको नियत सार्वजनिक भएपछि सरकारले समेत होटल हायातमा भएको अनिमितताको विषयमा छानविन गर्नको लागि सांसद अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा संसदीय उपसमितिमा गठन गरी छानविन समेत गरिसकेको छ । सो उपसमितिले सरकार र कम्पनीबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न सुझाव समेत दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा हायात होटलले जग्गा हडप्ने नियत राखेको उल्लेख गरिएको छ ।

हायातको हिम्मत
भाडा पनि समय सन्दर्भ भएन भनेर तारागाँउ विकास समितिले पटक पटक भाडा मिलाउन आग्रह गर्दा समेत हायात होटलले वेवास्ता गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय तारागाउँलाई शेयर रकममा कमी आएको कारण बताँउदै हायात होटलको बोर्डमा पनि एक जना मात्र बस्न भन्दै आएको छ ।

तारागाउँ विकास समितिले भने हिसाबलाई पारर्दशिता गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । उपसिमितिले ४ महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानले सरकारले तारागाउँ विकास समितिबाट सञ्चालित होटलहरुमा पुन विचार गर्नुपर्ने निर्णय समेत लिएको छ । होटल हायात रहेको ३५४ रोपनी जग्गा मध्ये १५० रोपनी जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरेर नै दिएको भन्ने होटल हायातको दाबी भएता पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा जग्गा पास गरेर दिने भन्ने शब्द नभएको उपसमितिका संयोजक सापकोटाको भनाई छ ।

फरक शैलीमा गैरकानुनी काम
मालपोत ऐनको दफा २४ को घ अनुसार कुनैपनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा सरकारले कुनै संस्था वा व्यक्तिललाई रजिष्ट्रेशन गरेर दिन मिल्दैन । उपसमितिले लिजको जग्गा विदेशी ऋणको विषयमा वैधानिकता सुनिश्चित गरियोस् भनेर मागेको र सो वैधानिक नदेखिए साथै नेपालीमा रहेको सम्झैतामा एउटा र अंग्रेजीमा गरिएको सम्झौता समेत फरक रहेको उपसमितिको ठहर छ ।
हायातको शेयर पूँजी र प्रतिशत बाँडफाँटमा सरकारी स्वामित्वको १ सय ५० रोपनी जग्गाको मूल्याङकन गर्दा सरकारको ३९ दशमलब ७७ प्रतिशत शेयर लगानी थियो । सरकारी स्वामित्वको शेयर लगानी कटौति गर्दै निजीकरण भएको पाइएको छ । यसमा होटल सञ्चालक राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठ सक्रिय बनेको तारागाउँ विकास समितिले आरोप लगाएको छ ।

सरकारलाई अर्बौको क्षति पु¥याएर अर्बौ रकम कुम्ल्याउने दाउमा रहेका सञ्चालकद्धयको रणनीति नाङगो आखाले नै स्पष्ट रुपमा देख्न सकिने उपसमितिका संयोजक अग्नि सापकोटा बताउनु हुन्छ । साथै उहाँका अनुसार राष्ट्रिय सम्पतिको दुरुपयोग गरेका विषयमा कुनै मोल मोलाई हुन सक्दैन । होटल हायात सञ्चालनमा विभिन्न समयमा फरक फरक शैलीमा गैरकानुनी काम भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

सरकार लाचार
सरकारी स्वामित्व रहेको तारागाउँ विकास समितिको सेयर रहेको हायात होटलमा भएको घोटालामा जो मन्त्री आए पनि मौन बस्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ । मुलुककै ठूलो पाँचतारे होटल हायात सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत २०४९ सालमा स्थापना भएको थियो ।

स्थापनाकालमा ह्यातमा पर्यटन मन्त्रालयको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवारको २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको थियो । कुल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत र सरकारको ३९.७७ प्रतिशत लगानी थियो । अहिले १ सय ५० रोपनी जग्गासहित यो होटलको सम्पत्ति २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । तर, सरकारको सेयर भने पछिल्लो समय ९ प्रतिशतमा झरेको छ । विगतमा समितिका अध्यक्ष, सदस्य सचिव र मन्त्रालयको सो महाशाखा हेर्ने सहसचिव गरी तीन जनाले हायात होटलको व्यवस्थापन बोर्डमा प्रतिनिधित्व पाइरहेकामा पछिल्लो समय सेयर घटेको भन्दै समितिबाट जम्मा एक जनाले मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यही कारण समिति र होटल व्यवस्थापनबीच मनमुटाव मात्र भएको छैन, समितिका तर्फबाट गत तीन वर्षयता भएको कुनै पनि बैठकमा समितिका कसैले पनि प्रतिनिधित्व जनाएका छैनन् । यसबीचमा होटलको दुईपटक वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भइसकेको छ, त्यहाँ पनि तरागाउँको कुनै प्रतिनिधित्व भएको छैन ।

महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गा हाल तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई भाडामा दिएकोमा जग्गाको पुनर्मूल्यांकन हुन सकेको छैन भन्दै समितिले २०५०/५१ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको साधारण सेयरमा १७ करोड रुपैयाँ (१ सय ५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड र घरको मूल्य २ करोड रुपैयाँ) लगानीबापत ३९.७७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गरेकोमा हालसम्म सेयर लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त भएको देखिँदैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । सोही प्रतिवेदनमा पुनर्मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । समितिले तोकेको मूल्यांकनलाई स्वीकार गरी प्रचलित नियमबमोजिम होटल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता भएकोे थियो, तर नियमसंगत तवरले सम्झौता नभएको र प्रतिफल कमाउन स्थापना गरिएको संस्थाले नियमअनुसार काम नगरेकोमा पनि महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० सालमै तारागाउँ विकास समितिको घरजग्गाको यथार्थ मूल्यांकन हुन नसकेको देखिएपनि १ सय ५० रोपनी जग्गामा सञ्चालन गर्ने भनी प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटेल सञ्चालन गर्न इच्छुक पार्टीले समितिले तोकेको मूल्यांकनलाई स्वीकार गरी प्रचलित नियमबमोजिम होटेल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता पनि गरिसकेको देखिएकाले समितिले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखी कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यो काम भएन ।

बरु तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडले प्रकाशित गरेको २०७२÷७३ को वित्तीय विवरणअनुसार होटेलको सेयर पुँजी १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको ९.०१ प्रतिशतले १६ करोड ९९ लाखमात्र समितिको सेयर लगानी कायम भएको देखिन्छ । अर्बौंको सम्पत्तिलाई १ अर्ब ८९ करोड भनेर मूल्यांकन गर्ने, २५ वर्षमा तारागाउँ विकास समितिको रकम घट्ने र सोही आधारमा सेयर ३९ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झार्ने लगायत कामको विषयमा प्रश्न उठेपछि पर्यटन मन्त्रालयले एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री हुँदा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो प्रतिवेदन अझै बेवारिसे अवस्थामा थन्किएको छ ।