- वसन्तप्रताप सिंह : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सुुुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई ३ भदौमा आफ्नै कार्यकर्ताले गृह जिल्ला अछामको रामारोसनमा कालो झण्डा देखाए । बोहराले प्रदेश सरकारको बजेट मार्फत धेरै पैसा आफ्नै गाउँमा छुट्याएर अन्यत्रलाई विभेद गरेको भनेर कार्यकर्ता आक्रोशित भएका थिए । अछामको रामारोसन गाउँपालिकाले आयोजना गरेको ‘मन्त्रीसँग जनता’ कार्यक्रममा सहभागी हुन हिंडेका बोहरा कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएपछि कार्यक्रम नै नगरी धनगढी फर्किएका थिए ।
२ असार २०७५ को बजेट वक्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल रु.५ अर्ब ३ करोड ५१ लाखमध्ये ठूलो हिस्सा प्रदेशका मन्त्रीहरू, सांसद, आफू निकट नेता र पहँुचवालाको गाउँमा छुट्याइएको छ । मन्त्री बोहराले आफ्नै गाउँ अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको धेरै बजेट पारेका छन् ।
२० वटा योजनाका नाममा त्यो गाउँपालिकाले चालुु आर्थिक वर्षमा प्रदेशबाट रु.११ करोड ५६ लाख पाएको छ । जबकि अछामका १० वटै स्थानीय तहले प्रदेशबाट जम्मा रु.४६ करोड ७५ लाख मात्र पाएका छन् । स्थानीयका बुझाइमा, बजेटमा यत्रो असन्तुलनको कारक मन्त्री बोहरा नै हुन् । उनले आफ्नो हात जगन्नाथ गरेकै कारण बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा अन्यत्र भन्दा यति धेरै रकम परेको हो ।
गाउँपालिकाका ६ वटा वडामध्ये पनि सबैभन्दा बढी पैसा मन्त्री बोहराकै वडामा गएको छ । अरू पाँच वडामा गएको प्रदेशको बजेट भन्दा पाँच गुणा बढी बजेट बोहराको बसोबास रहेको वडा नम्बर ६ मा खन्याइएको छ । त्यहाँ प्रदेश सरकारले यसपालि सडक, खानेपानी, सिंचाइ, तटबन्ध, भवन निर्माणका नाममा रु.९ करोड ६१ लाख २० हजार हालेको छ । यो रकम गाउँपालिकाको कुल पूँजीगत खर्च भन्दा पनि बढी हो । यसपालि गाउँपालिकाको पूँजीगत बजेट रु.९ करोड १३ लाख ५३ हजार मात्रै छ भने गाउँपालिकाका अरू पाँच वटा वडामा प्रदेशबाट रु.१ करोड ९५ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
यत्रो बजेट पाए पनि बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर खड्का चाहिं सन्तुुष्ट छैनन् । आफूले सिफारिश गरेका योजनाले प्रदेशबाट बजेट नै नपाएको दुःखेसो छ उनको । खड्का भन्छन्, “प्रदेशले हामीले पठाएका कुनै पनि योजनामा बजेट हालेन ।” अध्यक्ष खड्काका अनुसार, गाउँपालिकाले प्रदेशको बजेट पाउन सडक, खानेपानी, कृषि पूर्वाधार, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा ३० वटा योजना प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ती योजनामा प्रदेशले लगानी गरेन । मन्त्रीका योजना मात्रै परे ।
अछामका कतिपय गाउँपालिकाले मन्त्री बोहराको गाउँमा गएको एउटा योजनाको भन्दा पनि न्यून बजेटमा चित्त बुझाउनु परेको छ । जस्तो कि, अछामको ढकारी गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले दुई वटा मात्रै योजना दियो, अनि रकम पनि रु.७० लाख मात्रै । बान्नीगढी गाउँपालिका भन्दा दोब्बर जनसंख्या र ठूलो भूूगोल भएका कमलबजार नगरपालिकामा रु.२ करोड २० लाख, मंगलसेन नगरपालिकामा रु.३ करोड ७० लाख र साँफेबगर नगरपालिकामा रु.४ करोड १५ लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री बोहराले आफ्नो गाउँ दर्नामा बृहत् खानेपानी आयोजनामा रु.२ करोड हालेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको रु.२ करोड ३५ लाखभन्दा बढी लगानीमा यसअघि नै त्यहाँ १० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसबाट २०० भन्दा बढी धाराबाट गाउँका ६४४ परिवारकोे लागि खानेपानीको व्यवस्था यसअघि नै भएको छ । दिगो खानेपानीको लागि ख्याति कमाएको त्यो परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पनि पाइसकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्का भन्छन्, “प्रदेशले बाँडेको बजेट देखेर म अचम्मित भएको छु । खानेपानी पुगिसकेका गाउँमा खानेपानीकै नाममा करोडौं हालेका छन, सडक भइसकेका ठाउँमा त्यस्तै छ ।”
आफ्नो वडामा बजेट खन्याएको सम्बन्धमा मन्त्री बोहरालाई कुनै असजिलो लागेको छैन । उनी भन्छन्, “बजेट जोखेर बाँडिंदैन, आवश्यकता अनुसार हाल्ने हो ।”
मुख्यमन्त्रीको गाउँ मोह
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटीमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा रु.४६ करोड ५ लाख खन्याएको छ । यो बजेटमा यतिविघ्न मनपरी भएको छ कि कतिपय ठाउँमा गाउँपालिकाले लगाएका ठेक्का पनि मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवको दबाबमा खोसिएको छ ।
२०७५ जेठमा डोटीको बोगटान गाउँपालिका–४ मा सडक बनाउन गाउँपालिकाले स्थानीय ठेकेदार रमेश खडायतलाई जम्मा दिएको थियो । गाउँपालिकासँगको सम्झौता अनुसार ठेकेदार खडायतले सडक निर्माणको काम शुरू गरे । तर, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा त्यही सडकमा रु.५० लाख हाल्यो । मुख्यमन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव प्रेमबहादुर कुँवर ‘प्रख्यात’ को पहुँचमा त्यो बजेट परेको हो । प्रदेशको बजेट हालेपछि कुँवर आफैंले हस्तक्षेप गरेर ठेकेदार खडायतलाई कामबाट हटाए ।
खडायतले गाउँपालिकाबाट रु.४५ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ । खडायत भन्छन्, “प्रदेश सरकारको बजेट आएपछि कामबाट हात झिक्न बाध्य भएँ ।” खडायतलाई हटाएपछि उपभोक्ता समिति मार्फत त्यो सडक बनाउन थालिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कमल गडसिला भन्छन्, “प्रदेशले नै बनाउने भनेको भए त्यो सडकमा हामी बजेट हाल्ने थिएनौंै, बीचमा आएर किन यस्तो गरियो, थाहा छैन l”
डोटीमा कार्यकर्तालाई भाग पु¥याउन एउटै योजनामा अलग अलग नाम राखेर बजेट हालेको पनि भेटियो । प्रदेशबाट शिखर नगरपालिका–८ को बान्डिखोला तटबन्धको लागि दुई वटा योजना परेका छन् । बान्डिखोला तटबन्धकै नाममा रु.१५ लाख र रु.४० लाखका दुई वटा योजनामा बजेट हालिएको छ । त्यही नगरपालिकाको वडा नं। ११ मा रहेको सातनाली सिंचाइ योजनामा पनि रु.५० लाख र रु.३० लाखका दुुइटा योजना परेका छन् ।
डोटीकै आदर्श गाउँपालिका–६ मा एउटै कामका लागि दुई वटा योजनामा पैसा हालिएको छ । साउकिर–घट्टेकुलो सिंचाइ योजनाको नाममा रु.३०/३० लाखका छुट्टाछुट्टै योजना आएपछि स्थानीय बीच विवाद भएको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट आदर्श गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका भरतबहादुर बोहरा ‘योगेन्द्र’ ले आफ्नो सिफारिशमा बजेट आएको भन्दै रु.३० लाखको एउटा योजना अन्यत्र लैजान खोजेपछि विवाद भएको हो ।
विवाद बढ्दै गएपछि स्थानीय तेज ओलीले जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिए । तिनै ओली भन्छन्, “पहुँच छ भन्दैमा नेताका आसेपासेले मनपरी गर्न पाइँदैन । मन लागे योजना हाल्ने, मन नलागे अन्तै लैजाने रु उनीहरूको घरको बजेट हो, यो रु सरकारको रकम तोकिएकै ठाउँमा खर्च हुुनुपर्छ ।” योगेन्द्र बोहराले आदर्श गाउँपालिका–६ को सिल्ल गाउँमा योजना लैजान खोजेको ओलीको आरोप छ ।
मुख्यमन्त्री भट्टको घर केआईसिंह गाउँपालिकामा पर्छ । वडा नम्बर ५ को रानागाउँमा सिंचाइ कुलोमा प्रदेश सरकारले रु।३० लाख विनियोजन गरेको छ । अनागाड वरभरा नाम दिएको त्यो योजनाबाट मुश्किलले १५ परिवारको जग्गा सिंचाइ हुन्छ । तर यही रकम अनागाड भन्दा पाँच मिटर माथि मुहान भएको बोतडीसैन सिंचाइ आयोजनामा हालेको भए रानागाउँका झण्डै २०० परिवारको खेतमा सिंचाइ हुनेथियो । केआईसिंह गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र राणा भन्छन्, ‘‘बोतडीसैन सिंचाइमा बजेट हालेको भए गाउँका सबैको खेतमा पानी पुग्थ्यो । कार्यकर्ताको आवश्यकता हेरेर बजेट हालिएको छ । यसरी कस्तो विकास गर्न खोजेका हुन्, बुझ्नै गाह्रो छ ।”
मुख्यमन्त्री भट्टको घर भएको वडा नम्बर ६ मा सडक निर्माणमा रु.१ करोड २० लाख, सिंचाइमा रु.२५ लाख, आफ्नै दाजु शालिकराम भट्ट अध्यक्ष भएको स्कूलमा रु.५ लाख, खेलकुद, खानेपानी र स्वास्थ्य चौकीमा रु.५० लाख छुट्याइएको छ ।
भट्टका मुख्य स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीको गाउँपालिका जोरायलमा पनि ११ वटा योजनामा रु.३ करोड ३५ लाख हालिएको छ । केआईसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीका भनाइमा, “यीमध्ये धेरै योजना स्थानीय आवश्यकताको आधारमा होइन, कार्यकर्ताको प्रभाव भएका गाउँमा वितरण गरिएको छ ।” शाहीले भने, “प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्न पार्टी कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राखिएको छ ।”
हामीले यस बारेमा मुख्यमन्त्री भट्टको धारणा जान्न खोज्यौं । भट्ट भन्छन्, “प्रदेशको बजेट आफ्नै गाउँमा मात्र खन्याएको भन्ने कुरा सही होइन । डोटीका कुनै पनि वडा प्रदेशको बजेटबाट वञ्चित छैनन् । बृहत् योजनामा बढी बजेट परेको होला, सानो योजनामा कम बजेट परेको हुन सक्छ ।” उनले सरकार नयाँ भएको र प्रदेशको कुनै संरचना नै नभएका कारण योजना वितरणमा केही समस्या भएको बताए ।
सभामुखका १५ आयोजना
बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिका–६ को बडाकोट गाउँलाई सडक सञ्जालमा जोड्न गत वर्ष नै गाउँपालिकाले रु.२० लाख विनियोजन गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले फेरि त्यो गाउँलाई सडकसँग जोड्ने भन्दै रु.३० लाख दियो । प्रदेशको पैसा सक्न सर्भे विना नै सडक निर्माण थालियो । पूूर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडीका प्रमुख जगतप्रसाद जोशी भन्छन्, “पहिला नै सर्भे भइसकेको गाउँलेहरूको भनाइका आधारमा निर्माणको काम शुरू भएको हो ।”
एउटै गाउँ जान दुइटा अलग अलग सडक आवश्यक नभएकोले प्रदेशको योजना गाउँपालिकाकै योजनामा समायोजन गर्न गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, प्रदेशले गाउँपालिकाको पत्रलाई वास्ता गरेन । खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बर्क रोकाया भन्छन्, “विकास गर्ने सोच हो भने त यस्तो हुन्थेन होला । कार्यकर्ताको खर्च चलाउने हिसाबले योजना हालेर गाउँको सद्भाव बिगार्ने काम भइरहेको छ ।” प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुन थापाको प्रभावमा प्रदेशको पैसा यो बाटोमा हालिएको हो । तर, सभामुख थापाले भने गाउँपालिकाले बनाउँदै गरेको सडकमा गाडी चल्ने अवस्था नभएकोले प्रदेशको लगानीमा त्यही ठाउँमा अर्को सडक बनाउनु परेको दाबी गरे ।
खप्तड छान्ना गाउँपालिका–४ मा पर्ने पडिकोट सिंचाइ आयोजनामा पनि प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाबीच हानाथाप छ । प्रदेशले यसपालि त्यो आयोजनामा रु.३० लाख दिएको छ । गाउँपालिकाले सोही आयोजनामा गएको आर्थिक वर्षमा रु.१० लाख बराबरको काम गरेको थियो । बाँकी काम गर्न यसपालि उसले रु.२० लाख विनियोजन गरेको छ ।
यो आयोजनामा गाउँपालिकाले मुहानबाट निर्माणको काम थालेको छ भने प्रदेश सरकारले चाहिं उपभोक्ता समिति बनाएर पुछारतिरबाट काम शुरू गरेको छ । उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष चाहिं प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुन थापाकी छोरी दिव्या थापा रोकाया छिन् ।
खप्तड छान्ना गाउँपालिका सभामुख थापाको घर भएको गाउँपालिका हो । थापाले आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर यस गाउँपालिकामा मात्रै रु।१२ करोड बराबरका १५ वटा योजनामा प्रदेश सरकारको बजेट हालेका छन् । वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मंगल सुनार भन्छन्, “गाउँपालिकाले सिफारिश गरेको एउटा पनि योजना परेन । आफन्त र नातागोता भएका गाउँपालिकामा प्रदेशको पैसा धेरै छ ।”
नदीविनाको तटबन्ध
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–३ को ‘सुनखोला नदी तटबन्ध’ गर्न भनेर प्रदेश सरकारले रु।७५ लाख विनियोजन ग¥यो । तर, भर्खरै मात्र जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका सब–इन्जिनियर गोविन्द भट्टको टोली त्यो योजनाको डिजाइन तयार गर्न स्थलगत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ ‘सुनखोला’ नै फेला परेन ।
खोला नभेटिएपछि सुनखोला नदी तटबन्धको सट्टा ‘सुनखोला स्कूल तटबन्ध’ भनेर योजना संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सुनखोला खोज्न गएका इन्जिनियर भट्ट भन्छन्, “खोला नभेटिएकोले नदीको ठाउँमा ‘स्कूल तटबन्ध’ भनेर सच्याइएको छ ।”
यस्ता नक्कली काम अन्यत्र पनि गरिएको छ । दोगडाकेदारकै बैतडी–दार्चुला महाकाली लोकमार्गको खम्तोला नजिक ‘टुणाइजर खम्तोला भूक्षय नियन्त्रण’ का लागि प्रदेशले रु।२५ लाख छुट्याएको छ । तर, त्यहाँ भूूक्षय नै भएको छैन । २०६६ सालको बर्खामा पहिरो गएको थियो । बैतडी–दार्चुला सडक आयोजनाले २०६७ मंसीरदेखि २०६८ भदौसम्म लोहनी–चन्द्रा एण्ड वसन्त जेभी ठेकेदार मार्फत रु।२ करोड १५ लाख ८९ हजार खर्च गरेर उक्त पहिरो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिसकिएको छ ।
तर, त्यसैको नाममा फेरि प्रदेशले बजेट विनियोजन ग¥यो । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति बैतडीको जिल्ला विपत् प्रतिकार्य योजना २०७४ ले पनि त्यो ठाउँमा भूूक्षयको जोखिम किटान गरेको छैन । यस्तै अन्य २१ योजनामा रु।८ करोड ९५ लाख छुट्याइएको छ ।
जता प्रभावशाली उतै बजेट
बैतडीका प्रभावशाली नेताहरूले पनि आफ्नै गाउँका योजनामा पैसा हालेका दृष्टान्त जति पनि भेटिन्छन् । प्रदेश सभाका सांसद लीलाधर भट्टको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा मात्रै प्रदेश सरकारबाट रु।८ करोड ४९ लाख ५० हजार हालिएको छ । उनी प्रदेश सभाका प्रभावशाली सांसद हुन् । उनको घर भएका ठाउँमा खानेपानी, सडक, सिंचाइ, पहिरो नियन्त्रण तटबन्ध लगायतका १९ वटा योजनामा त्यो पैसा हालिएको हो । सांसद भट्टका स्वकीय सचिव नरेश पाण्डेले ७ असार २०७५ मा फेसबुकमा माननीय लीलाधर भट्टले आफ्नो चुुनाव क्षेत्रको लागि महत्वपूूर्ण भूूमिका खेलेको भन्दै उनको पहलमा परेका ३९ वटा योजना र बजेटको सूूची नै सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहको घर रहेको बाजुुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पनि अरू स्थानीय तहको तुलनामा बढी रकम परेको छ । सिंचाइ, खानेपानी, सडक, नदी नियन्त्रण तटबन्ध आदि योजनामा उनको नगरपालिकामा रु।७ करोड ८५ लाखका १९ वटा योजना परेका छन् ।
बाजुराकै प्रदेश सभाका सांसद बलदेव रेग्मीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बुढीनन्दा नगरपालिकामा प्रदेश सरकारबाट रु।७ करोड १६ लाख ९२ हजार विनियोजन भएको छ । विभिन्न १३ वटा योजनाको नाममा नगरपालिकामा यो रकम आएको हो । बाजुरा जिल्लामा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकमको झण्डै आधा रकम मन्त्री शाह र सांसद रेग्मीको गाउँमा हालिएको छ । बाजुरामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्र रु।३१ करोड २६ लाख ९२ हजार विनियोजन गरेको छ ।
बुढीनन्दा नगरपालिका–८ लमालबाडामा नगरपालिकाले निर्माण गरेको खानेपानी योजना सम्पन्न हुनै लागेको छ । तर, प्रदेश सरकारले त्यही गाउँका लागि फेरि रु।६० लाख विनियोजन गरेको छ ।
साझा योजनाहरू बढी भएकोले बुढीगंगा नगरपालिकाको बजेट बढी देखिएको मन्त्री शाहको भनाइ छ । शाह भन्छन्, “सबै जसो सडक अरू गाउँपालिका जोड्ने खालका छन् । मार्तडी, आटीचौर, खप्तड, काँडा जाने सडक योजनालाई बुढीगंगाको मात्र भन्नु भएन ।” आफ्नो जिल्लामा ठूलो बजेट पुगेकोमा शाह प्रसन्न छन् । उनले भने, “प्रदेश सरकारमा बाजुराको महत्वपूूर्ण उपस्थिति भएकोले यो वर्ष इतिहासकै ठूलो बजेट परेको हो ।”
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर–विष्णुधाम सडक अन्तर्गत महाकाली सिंचाइ आयोजनाको नहरमा पक्की पुल छँदैछ । प्रदेश सरकारले त्यही सडक पुल निर्माणका लागि बजेट हालेको छ । महाकाली सिंचाइ आयोजनाको लागि नहर निर्माणको क्रममा कोरियन कम्पनीले बनाएको यो पुल कामै नलाग्ने भएको छैन । तर, फेरि त्यहीं अर्को पुल बनाउन बजेट हालिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, वन, वातावरण र पर्यटन राज्य मन्त्री प्रकाश रावलले कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन आवश्यक नभएको योजनामा बजेट हालेको स्थानीय खेम ऐरीले बताए । उनले भने “पुल भएकै ठाउँमा अहिले नै अर्को पुल आवश्यक थिएन, तर, त्यसैमा ४० लाख रुपैयाँ हालिएको छ ।” उनले बरु यो ठाउँमा दुई वा चारलेनको पुल आवश्यक रहेको बताउँदै रु।४० लाख रकमले अहिले भएको जतिको पुल पनि नबन्ने बताए ।
खोला एक, योजना चार
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा पर्ने खनिया खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रु.३ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा उक्त खोलामा मात्रै विभिन्न शीर्षकमा तटबन्ध निर्माणका चार योजना परेका छन् । खनिया खोला तटबन्धमा रु.२ करोड, भासी महोलियामा रु.७५ लाख, खेत तटबन्धमा रु.४० लाख र खनिया खोला नियन्त्रणमा रु.३५ लाख हालिएको छ । जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कञ्चनपुरका इन्जिनियर मोहन टेलर भन्छन्, “सबै योजना खनिया खोलामै छन् । फरक शीर्षक भए पनि खोला एउटै हो ।”
यो खोलामा दुई वर्षदेखि महाकाली सिंचाइ आयोजना तेस्रो चरणले पनि आधार क्षेत्र बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । चुरे फेदीदेखि पहिलो चरणको नहर भएको ठाउँ भासीसम्म साढे ६ किलोमिटरमा नहर निर्माण कार्य भइसकेको छ । यो कामको लागि आयोजनाले रु.१५ करोडमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको हो ।
कञ्चनपुरमा भौतिक पूर्वाधार तथा नदी नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा बढी बजेट पनि राज्यमन्त्री रावलकैै नगरपालिकामा परेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको वडा १, ३, ६, ७, ८, ९ मा धेरै बजेट परेको छ । यी वडा रावलको मतदाता बढी भएका वडाका रूपमा चिनिन्छन् । स्थानीय बारकुण्डा, रौटेला, भासी, तिलकपुर, विष्णुधाम, ऐठपुर र ब्रह्मदेवमा तटबन्धदेखि खानेपानी र सडक पुलका विभिन्न योजनामा रु.८ करोड १५ लाख परेको छ । १९ वटा वडा रहेको भीमदत्त नगरपालिकाभरिमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेशले रु।११ करोड छुट्याएको छ ।
भीमदत्त नजिकैका अरू नगरपालिकामा भने प्रदेशको बजेट धेरै छैन । जस्तो पुनर्वासमा रु।१ करोड ७५ लाख र बेलौरी नगरपालिकामा प्रदेश सरकारले रु.१ करोड ६५ लाख मात्रै छुट्याएको छ । यस्तै महाकालीमा रु।२ करोड ७० लाख, लालझाडी गाउँपालिकामा रु.२ करोड १५ र बेलडाँडी गाउँपालिकामा जम्मा रु.२ करोड ३० लाख मात्रै परेको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकापछि प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट कृष्णपुर नगरपालिकामा परेको छ । त्यतिबेला मुख्य मन्त्रीका दाबेदार मानिएका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीको घर रहेको यो नगरपालिकामा रु.७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।
प्रभावशालीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजाँदाको विभेद थाहा पाउन बझाङका दुई गाउँपालिकालाई गरिएको व्यवहार हेरे पुग्छ । यहाँका साइपाल र वित्थड चिर गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारका कुनै पनि योजना परेनन् । “हामीलाई भूगोलले त हेपेको छ नै नेताहरूले पनि हेपे” साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले भने, “गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई १५ वटा योजना सिफारिश गरेर पठाएको थियो, एउटा पनि परेनछ । योभन्दा विभेद के हुनसक्छ रु”
बझाङकै अर्को गाउँपालिका वित्थडका अध्यक्ष पनि प्रदेश सरकारसँग आक्रोशित छन् । “२८ वटा योजना सिफारिश गरेर पठाएका थियौं । कुनै पनि परेनन् । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम बोहराले भने “रातो किताबमा प्रकाशन भैसकेपछि बाहिरबाट योजना हालेको भन्ने सुनेको छु, आधिकारिक जानकारी छैन ।”
द्वन्द्वमा प्रदेश–स्थानीय तह
प्रदेश सरकारले पहुँचवालाको गाउँमा थोपरेका योजनामा धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधि बेखबर छन् । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका मेयर वीरेन्द्र खड्का भन्छन्, “नगरसभाले पारित गरेका ४४ वटा योजनाको सूूची प्रदेशलाई पठाएका थियौं । तीमध्ये एउटा पनि योजना परेनछ ।” बझाङकै थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर जोशीको पनि यही गुनासो छ । उनी भन्छन्, “हाम्रा सिफारिश कहाँ फालियो, थाहा भएन । तर, व्यक्तिका निजी योजना पास भएर आएका छन् ।”
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका निमित्त सचिव नवराज अर्यालले के आधारमा बजेट बाँडियो भन्ने आफूलाई पनि थाहा नभएको बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजना बनाएर ल्याएको र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृत मात्र गरेको उनको भनाइ थियो । अर्याल भन्छन् “माग संकलन र बजेट प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गरेको हो । हामीले तिनको प्रस्तावमा बजेट मात्रै हालेका हौं ।”
प्रदेश सभाले बजेट तर्जुमा गर्दा स्पष्ट मापदण्ड र आधार तय नगरेकोले बजेट वितरण असमान भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, “सिंचाइ योजना भनेको छ, कतै पानी नै छैन, पानी छ सिंचाइ गर्ने जग्गा छैन । यस्तो पनि भएको छ ।”
प्रदेशको मनपरी विरुद्ध कतिपय स्थानीय तहले यस्तो बजेट र योजनाको अपनत्व नै लिएका छैनन् । कतिसम्म भने प्रदेशका योजना लागू गर्न स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति गठनमै समस्या हुन थालेको छ । बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बर्क रोकाया प्रदेश सरकारले हालेका योजना जनताको आवश्यकता विपरीत भएकोले गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गर्न सिफारिश नदिएको बताउँछन् । रोकाया भन्छन्, “विकास गर्ने नियतले कुनै योजना आएको छैन, कसरी दिने सिफारिश रु”
उपभोक्ता समिति गठन गर्न स्थानीय तहले सिफारिश नदिएपछि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेर प्रदेश सभा सांसदको सिफारिशमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडीका प्रमुख जगतप्रसाद जोशी भन्छन्, “प्रदेशको योजना कार्यान्वयन गर्न कतिपय स्थानीय तहले सिफारिश दिन मानेनन्, त्यसैले यस्तो निर्णय गर्नुुप¥यो ।”
(मोहन शाही डोटी, भवानी भट्ट कञ्चनपुर, लोकेश साउद बैतडी, निमेन्द्र शाही बाजुरा, धनराज साउद अछाम र डीबी विष्ट बझाङको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया दिनुहोस