सम्पत्ति विवरण नबुझाए छड्के र कारबाही

चितवन । सम्पत्ति विवरण बुझाउने काम अझै हुन सकेको छैन । सार्वजनिक पद धारण गरेका अधिकांशले सम्पति विवरण बुझाएका छैनन् । देशभरका १९ वटा जिल्लाले कुनै पनि विवरण बुझाएका छैनन् । विवरण नबुझाउने जिल्लाहरुमा संखुवासभा, तेह्रथुम, ओखलढुगा, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, धादिङ, नवलपरासी पूर्व, मनाग, पर्वत, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, अछाम, कैलाली, दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर रहेका छन् । अन्य जिल्लाको अवस्था कस्तो छ ? चितवनमा सार्वजनिक पदधारण गरेका अधिकांशले सम्पत्ति विवरण बुझाए कि बुझाएनन् ? छानबिन र अनुगमन कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? यस्ता विविध विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव डालनाथ अर्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

के हो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३७ बमोजिम सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष र्ेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी २०५९ श्रावण २७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको हो । भ्रष्टाचार गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यालयको उद्देश्य रहेको छ । मुलतः नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती, प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमितता लगायत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरुको प्रभावकारी रुपमा न्यूनीकरण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको हो । यो आफ्नो उद्देश्यमा अडिग छ । निरन्तर लागिरहृेको पनि छ ।

अहिलेसम्म यसले खेलेको भूमिका कस्तो छ ?
भ्रष्टाचार भएको देखिने कुनै सबुत प्रमाण फेला परेको अवस्थामा आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने गरिएको छ । अनियमित र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन सक्ने निकायहरुमा छड्के निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ समय सकिँदा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । हामी त्यसको अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । यसले प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न नीतिगत सुझावहरु नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्न भूमिका खेलेको छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सवालमा चितवनको अवस्था कस्तो छ ?
चितवन जिल्लामा सार्वजनिक पदधारण गरेका अधिकांशको विवरण सन्तोषजनक छ । तर यहाँ सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । चितवनमा अस्थायी, करार कर्मचारी र शिक्षकले सम्पति विवरण बुझाउने काम पूरा भएको छैन । हामी छानविन गरेर पत्ता लगाउने काम गर्नेछौँ । स्थानीय तहमा हामी छड्के जानेछौँ । चितवनमा २ हजार ९ सय ३७ कर्मचारी तथा शिक्षकले मात्र सम्पति विवरण बुझाएका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका त्यतिमात्र त छैनन् ।  मलाई लाग्छ, यहाँ एक चौथाइबाट सम्पत्ति विवरण आएको छैन ।

सम्पति विवरण बुझाउनेमा सबैभन्दा थोरै इच्छाकामना गाउँपालिकाका कर्मचारी र शिक्षक रहेका छन् । त्यहाँबाट जम्मा ५२ जनाले मात्र सम्पति विवरण बुझाएका छन् । कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण अपूरो छ । ‘पूरा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरणहरु आएको छैन, हामी यसको छड्के गरेर पत्ता लगाउँछौँ ।’ भरतपुर महानगरपालिकाबाट एक हजार ३२६, कालिका नगरपालिकाबाट ३०७, खैरहनी नगरपालिकाबाट २९२, माडी नगरपालिकाबाट ३७४, रत्ननगर नगरपालिकाबाट १७२, राप्ती नगरपालिकाबाट ४१४, इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट ५२ जना कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख आएको छ । हामी यसमा सन्तुष्ट छैनौँ । हामीलाई लागेको छ, यो अपुरो हो । यसमा सुधार गरेर अघि बढ्नुहोस् भनेका छौँ । अब हाम्रो अनुगमनको काम अघि बढ्छ । सम्पति विवरण बुझाउनका लागि सवै निकायलाई पत्र काटे पनि  भएको बेवास्ता भएको छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाए के हुन्छ ?
माघ दोस्रो साताभित्र सम्पति विवरण नबुझाएमा कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्नेछौँ । सम्पति कर नबुझाउने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई ५ हजारसम्म जरिवाना र अहिले रहेको पदमा नरहने गरि कारबाही गर्न सकिने सम्पति विवरण सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था भष्ट्रचार निवारण ऐन २०५९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै जनप्रतिनिधिको हकमा आगामी दिनमा निर्वाचनमा उठ्न नपाउने र विदेश जानको लागि रोक लगाउने सम्मको व्यवस्था छ । हामी विवरण नबुझाउनेहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्नेछौँ । पहिला आफू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अनि आफू मातहत रहने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले तत्काल कुनै कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी छ भने बुझाउनोस्, नत्र हाम्रो छड्केमा पर्नुहुन्छ । कारबाहीको सिफारिसमा पर्नुहुन्छ ।