मौलाउँदो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव

 –भीमबहादुर श्रेष्ठ 
हाम्रो देश नेपाल अनेकौँ प्राकृतिक सम्पदाले सुन्दर र सम्पन्न छ । हाम्रा पूर्वजहरुकै कारण अनेकौँ जातजाति, भाषाभाषीबीच अनेकतामा एकता कायम राख्दै देश अहिलेसम्म स्वतन्त्र र स्वाधीन छ । नेपाल राष्ट्रप्रति हामी गर्व गर्दछौँ ।
हिजोका दिनमा भुरेटाकुरे राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनताले एकीकरण गरी नेपाल राज्य निर्माण गरे । एकीकृत नेपाल राज्यको राज्य सञ्चालनको नेतृत्व शाही वंशले गर्दै आयो । शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले नेपाली जनतामाथि शासन ग¥यो । शाहवंशीय शासकहरुले नेपाली जनतालाई शान्ति र समृद्धि दिन सकेनन् । नेपाली जनतालाई शोषण, दमन र उत्पीडनमा पिल्साउँदै शासक वर्ग आफ्नो सुखसयलमा लीन हुन पुगे । नेपाली जनतामाथि शोषण र दमन गरी सत्ताको स्वादकै होडबाजीमा जंगबहादुर राणाको जन्म भयो । जंगबहादुर राणाकै कारण १०४ वर्षसम्म नेपाली जनतामाथि राणाहरुले बर्बरतापूर्वक शासन गरे र नेपाली जनतालाई दास बनाए ।
राणाहरुको बर्बरतापूर्ण शासन व्यवस्थाले देशका जनताले पुस्तौँसम्म अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमन सहन प¥यो । शोषण र दमनकै कारण योगमाया न्यौपाने, लखन थापालगायतले गर्दै आएको विद्रोहले २००७ सालको क्रान्ति जन्मियो । बीपी, सुवर्ण, गणेशमान, मनमोहन, कृष्णप्रसाद भट्टराई र उहाँहरुको नेतृत्वमा लाखौँ नेपाली जनताले दिएको बलिदानपूर्ण संघर्षले ल्याएको प्रजातन्त्रको लडाइँ २०६२र०६३ को आन्दोलनले अन्तिम रुप दियो । पटकपटकको अनेकौँ आन्दोलनले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्यायो । २०७२ साल आश्विन ३ गतेको दिन नयाँ संविधान घोषणा भयो । नयाँ संविधानले आमजनताको हकअधिकारको सुनिश्चितता दियो । नेपाली जनता सार्वभौम भए । अहिले तराई मधेसका नेपाली जनताहरुको संविधान संशोधनका लागि जायज मागहरु पूरा हुने क्रममा छन् । यो हामी सबैका लागि गर्वको कुरा हो ।
यो लोकतान्त्रिक विचारको विजय हो । मुलुकमा समृद्धि र सुखशान्ति ल्याउन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प असल लोकतन्त्र हो । यथार्थमा भन्नुपर्दा हामीले असल लोकतन्त्र दिन सकेका छैनौँ । हामीले नयाँ शासन व्यवस्था ल्यायौँ । पटकपटकको आन्दोलनले शासकहरुलाई शासनमा मात्र पु¥यायो । तर, असल शासन र सुशासन दिन सकेका छैनन् । लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्दाभन्दै पनि र नहुँदानहुँदै पनि सुशासन दिन सकेनन् भने लोकतन्त्र मर्छ । विद्वान्हरुले भन्नुभएको छ– ‘लोकतन्त्र सुशासनको पूर्वाधार हो भने सुशासन लोकतन्त्रको मुटु हो ।’ यी कुराहरु विश्वका अनेकौँ राजनीतिक घटनाले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
के हो सुशासन ?
सुशासन वा असल शासन आधुनिक राज्यको अवधारणा हो, जहाँ निम्न कुराहरु अनिवार्य हुन्छन् ।
१. विधिको शासन 
जसले विधि, विधान र नियमलाई विवेकपूर्ण तरिकाले आफ्नो स्वार्थअनुकूल नलगाई लागू गर्छ र कानुनअनुसार नगर्नु पाप हो भन्ने भावनाले काम गर्छ ।
२. पारदर्शिता 
जसले आफ्नो निजी जीवनका विषयबाहेक सरकारी वा कुनै निकायमा बसेका जिम्मेवार पदाधिकारी व्यक्तिले तत्सम्बन्धी सबै कामको विवरण यथार्थरुपमा आमसरोकारवालालाई अवगत गराउँदै अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ ।
३. उत्तरदायित्व 
कुनै कार्यालयको काम वा आफ्नो मातहतका कामलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने भावनासहित काम गर्ने र बिग्रिएको खण्डमा ऊ आफू जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ ।
४. जवाफदेहिता 
जसले कामको जिम्मा लिन्छ त्यो कामप्रति आफू जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ, अर्काको थाप्लोमा राख्न पाइन्न ।
५. सदाचारिता 
कहीँ कुनै गतिविधिमा नैतिकता, सामाजिक मूल्यमान्यता सबैको मर्यादा राख्दै असल कामका लागि हरदम उत्प्रेरक बन्नुपर्छ । कतै व्यभिचार झल्काउन हुन्न ।
६. निष्पक्षता र समभाव 
नातावाद र कृपावादलाई बढवा नगरी आफ्नो नभनेर काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
७. समावेशिता 
राज्य सञ्चालनमा बसेका मानिसले जात, वर्ग, भाषी, संस्कृतिले समान अवसर पाए कि पाएनन् भनेर ख्याल गर्नुपर्दछ, जुन न्यायोचित होस् ।
८. प्रभावकारिता, कुशलता, मितव्ययिता 
राज्यले गरेका हरेक कामको अनुकूल प्रभावस्वरुप सोको कुशलतापूर्वक मितव्ययी ढंगले काम गरी जनतालाई लाभ पु¥याएको देखिनुपर्छ ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधिले हाम्रा लागि काम गरेका छन्, अब हाम्रो देश बन्छ, हामी सबै अन्याय, शोषण र पक्षपातमा पर्नुपर्दैन भन्ने महसुस गर्नुपर्दछ । जनताले हाम्रो सरकार, हाम्रा प्रतिनिधि, हाम्रो देश भनेर गौरव गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ, तबमात्र राज्यले जनप्रतिनिधिले सुशासन दिए भन्ने हुन्छ ।
मुलुकमा उपलब्ध साधन र स्रोतको उचित समयमा उचित तरिकाले उपयोग हुँदा देशमा समृद्धिको ढोका खुल्छ । उपरोक्त बुँदाहरु नै सुशासनका लागि आधारभूत तत्व हुन् ।
हाम्रो मुलुकमा सुशासनको अवस्था 
नेपाली जनताले आजसम्म सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, किनकि भ्रष्टाचार जतासुकै व्याप्त छ । जहाँ भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ सुशासन सम्भव छैन । सुशासनविना भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सम्भावना हुँदैन । भ्रष्टाचार समाज निर्माणदेखि नै हुँदै आएको हो ।
सृष्टिकालदेखि नै मानवसमाजले यो रोग व्यहोर्दै आएको हो । त्यसैले, हरेक धर्मले घूस, भ्रष्टाचार र आफ्नो परिश्रमले आर्जन हुनेभन्दा अरु आर्जनमा लोभलालच गर्नुहुन्न, यो पाप हो भन्ने कुरालाई मान्यता दिएको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा २२से २४से राज्यकालदेखि नै अनियमित र अनुचित लाभ लिने काम हुँदै आएको र सजाय दिने गरेका कुराको जयप्रकाश मल्लले आफ्नो महारानीलाई सजाय दिएको इतिहास साक्षी छ । राणाकालभन्दा पहिले शाहकालमा पनि भ्रष्टाचार गरेको र सजाय पाएको इतिहास पाइन्छ । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री हुँदा बेलायत जाँदा त्यहाँकी एक लुरा भन्ने सुन्दरीका लागि एक रातलाई मनोरञ्जन गर्न राज्यको ढुकुटीबाट २ लाख ५० हजार पाउन्ड खर्च गरेको इतिहास छ । विसं १९०७ मा जंगबहादुरबाट २ लाख २५ हजार प्राप्त गरेकी थिइन् । चन्द्रशमशेरदेखि भीमशमशेरसमेतले राज्यकोषको जनताको पसिनाबाट जम्मा भएको रकम गाडाका गाडा ओसारेको इतिहास छ । सानातिना बक्सिस, सुपारी, पानजस्ता छिटोछरितो काम गरेबापत्मा लिएकोलाई घूस मानिँदैन थियो । कर्मचारीहरुले अन्यायपूर्वक खाएको ठहरिएमा कारबाहीमा पारिन्थ्यो । आदिकवि भानुभक्त आचार्यले समेत कुमारीचोकमा हिसाब नबुझाउँदा सजाय पाएको भनिन्छ । केही धार्मिक भावले अर्काको खानुहुन्न भन्ने भावना आजभन्दा बढी थियो ।
राणाकालीन राज्य व्यवस्थामा आफ्नो सुविधा र विलासिताका लागि जनतालाई कर तिर्न लगाउने चलन थियो । कति कर राज्यबाट उठ्थ्यो, कति खर्च भयो भन्नेदेखि कुन काममा कहाँ कति खर्च गर्ने र केमा गर्ने भन्ने आधुनिक बजेटको प्रचलन नै भएको देखिन्न । राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम शासक वर्गकै तजबिजमा खर्च हुने गर्दथ्यो । राज्य व्यवस्थामा खर्च गरी बचेको रकम निजी कोषमा जम्मा गर्दथे ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि मात्र आधुनिक राज्य सिद्धान्तअनुसार कानुनअनुरुपको शासन व्यवस्था सुरू भयो । २००८ सालमा अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीको हैसियतले मात्र नेपालका शासकले जनताप्रति जवाफदेही हुने र जनताको हिसाब खर्च तथा आम्दानी हेर्न पाउने गरी बजेट प्रस्तुत भएको थियो । मन्त्रालय र सचिवालयमार्फत केन्द्र तथा जिल्लालाई अलग–अलग आधुनिक बजेटको प्रचलन बस्यो । कर उठाउने विषय र खर्च गर्ने परम्परा बस्यो । मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री अन्तरिम कालमा भएकाले आधुनिक राज्य शासनका सिद्धान्तअनुसार पूर्णता नभए पनि सुरूवात भएको थियो । समयअनुसार आधुनिक राज्यको रुप लोकसेवा आयोग, महालेखापाल र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका निकायको व्यवस्था १५ सालदेखि मात्र सुरू भयो । छोटो समयमा गरिएको १५ सालको व्यवस्थालाई सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा राजाप्रति उत्तरदायी हुने गरी पञ्चायती शासन लागू भएर पनि ती प्रावधानहरु हटेनन् । राजाको निरकुंश शासनमा जतिसुकै जनताको नाम जपे पनि राज्यले जनताको हितमा भन्दा मूलतः राजाकै, राजपरिवारकै पक्षपोषण गरे । खासमा जनताले सुशासन अनुभूति गर्न पाएनन् । भ्रष्टाचार र अनियमितता यथावत् रहेको कुरा सर्व्विदितै छ । शासनमा राजाको र पञ्चायतका बफादार भनिने मुठ्ठीभर भ्रष्ट, तस्कर, कालाबजारीहरुले मालामाल हुने मौका प्राप्त गरे । आमजनताको जीवनमा कुनै ठोस सुधार भएन ।
पञ्चायती व्यवस्थाले जनतामा पारेको प्रतिकूल परिस्थितिले २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भयो । नयाँ राजतन्त्रसहितको संघीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीसहित सुशासन दिनुपर्ने दायित्व तत्कालीन सरकारलाई थियो । न त प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सक्यो, न त सुशासन नै दिन सकियो । यथास्थितिवादी, उग्रवादी, अवसरवादी राजनीतिक शक्तिलाई सुशासनबाट आमजनताको सत्ताद्वारा कमजोर गराई प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय शक्तिले अग्रगमनतर्फ अग्रसर हुनुपर्दथ्यो । ठोसरुपमा सुशासनको अभावले गर्दा त्यो हुन सकेन । निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताले भ्रष्टाचार झन् मौलायो । भ्रष्टाचारकै कारण अस्थिरता बढ्यो । फलतः आमजनताले नयाँ परिवर्तनका लागि ०६२र०६३ को आन्दोलन गरे । परिणामतः संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आयो ।
नयाँ नेपालको संविधानले राजनीतिकरुपमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । राजनीतिक परिवर्तन गर्न जति सजिलो हुन्छ, त्योभन्दा धेरै दुःख त्यो व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनमा हुन्छ । जति व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन गाह्रो हुन्छ, त्योभन्दा बढी देश विकास गर्न राजनीतिकर्मीले दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म यो प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्वमा देखिँदैन, राजनीति सेवा हो भन्ने बुझिँदैन, उदाहरण बनेर देखाउन सकिँदैन र प्रेरणाको स्रोत बन्न देखाउँदैनन्, तबसम्म मुलुकमा सुशासन कायम होला र देश समृद्ध होला भन्ने कुरामा आशा गर्न सकिन्न ।
कुनै पनि देशका जनताले आफ्नो मतद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिलाई निर्वाचनद्वारा शक्ति हस्तान्तरण गरेका हुन्छन् । त्यही शक्तिको आडमा ऊ सरकारमा पदाधिकारी भई शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकारी बन्छ । उसैले जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यस्वरुप सेवा प्रदायक संस्था, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय हुन्छ । उसैको खटनपटनमा अधिकारीहरु जनताको सेवाका लागि खटिन्छन् । चाहे जनप्रतिनिधि होस् वा सरकारी कर्मचारी, देश र जनताको सेवा गर्न सपथ खाएका हुन्छन् । लगाम वा नेतृत्व राजनीतिकर्मीको हुन्छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो दायित्व, कर्तव्य, नैतिक आचरण, सदाचारिता, जनताको सेवा गर्ने सेवाभाव र विधिको शासनमा रहेन भने देशका सम्पूर्ण प्रशासनिक अंग स्वाभाविकरुपले प्रभावित हुन्छन् । यदि राजनीतिक नेतृत्व पथभ्रष्ट भयो भने अन्य कर्मचारी वा तल्ला तहका कार्यकर्ताबाट आश गर्न सकिन्न ।
नेपालको शासनमा शाहकाल र राणाकालको समयमा सत्ताकै लागि आपसी हत्या, हिंसाको श्रृंखला बन्यो । आमजनताका लागि आशलाग्दो नभए पनि २००७ को प्रजातन्त्रको उदयसँगसँगै जनतालाई असल शासन दिने उद्देश्यले लाखौँ मानिसले आफूहरुलाई बलिमा चढाए । कैयौँले आफ्ना सुखसुविधा त्यागे । नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टका नाउँमा उसैका झन्डामुनि बसेर बीपी, गणेशमान, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन, पुष्पलालजस्ता आदरणीय नेताहरुले देश र जनताको हितमा सुशासनका लागि आफूलाई समर्पित गरे ।
स्मरणयोग्य छ– आमजनताको हितमा न्यायोचित समानता, न्यायका लागि एउटा अभिजात्य कुलमा जन्मेका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज भीमशमशेरका प्रिय नाति जर्नेल सुवर्ण शमशेर जो आफू पार्टी सभापति बन्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई समाजवादी पार्टीका रुपमा घोषणा गर्दै त्यस लक्ष्यलाई अँगाल्दै २०१६ सालमा देशलाई आर्थिक प्रगतितर्फ लैजानका लागि सामन्ती शासनको जग भत्काउँदै देशमा विद्यमान बेरोजगारी अन्त्य, जमिनदारको उन्मूलन, वायुसेवाको राष्ट्रियकरण, वनजंगलको राष्ट्रियकरण, गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्नेजस्ता क्रान्तिकारी कदम चालेर आफ्ना भाइभारदार, नाता सम्पूर्णलाई चिड्याउन र शत्रु बनाउन मात्र होइन, आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्ति (हालको वीरगन्ज, पर्साको समेत १३ हजार बिगाह जग्गाजमिन) जनताका लागि त्याग्ने, त्यस्तै काठमाडौँ राजधानीमा रहेको सम्पत्ति (हालको प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश र राष्ट्र बैंक भवन भएको सम्पूर्ण दरबार) राज्यलाई दिएर आफू घोडाको तबेलामा बास बस्न तयार भए । तर, राजा महेन्द्रको सत्ता–स्वादको लोभमा नफसी प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गरे । यस्ता प्रेरणादायी इतिहास बिर्सन मिल्छ ? साथसाथै, मुलुकमा विद्यमान टाठाबाठा, बलिया, सत्तासीन र उसका आसेपासे अनि शक्तिकेन्द्रका मानिसबाट भएका र हुने गरेका अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारबाट पिल्सिएका, दबिएका उत्पीडित र निमुखा जनताको जात, वर्ग, समुदायको उत्थान, मुक्तिका लागि न्याय र समानताका आधारमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिबाट मुलुकमा असल शासन कायम गर्ने कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरु जसका हजारौँ सहिदहरु भए, अपाङ्ग भए, घरबारविहीन भए, बेपत्ता भए यी सबैलाई बिर्सन अथवा थाहा नपाएजस्तो गर्न मिल्छ ?

मुलुकको वर्तमान अवस्था 
हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो, मुलुकमा आर्थिक असमानता छ । माथिल्लो वर्गका मानिसहरु सत्ता र शक्तिको आडमा नियमित वा अनियमित तरिकाले अकुत सम्पत्तिका मालिक भएका छन् । टाठाबाठा, चतुरहरु सत्तासीन छन् । उसैलाई रिझाएर उसैका आडभरोसामा कानुनको छल गरी गलत अर्थ र मनसाय राख्दै उच्च पदमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक पदाधिकारीलाई विभिन्न स्वार्थमा फसाइएको छ । जसको परिणाम मुलुकमा आधाजसो आर्थिक कारोबार राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । उनीहरुलाई राज्यको आँखाले देखेकै छैन । हाम्रा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक संयन्त्रहरु उनीहरुकै सेवामा आँखा झिमिक्क नगरी लागेका हुन्छन् । लाटा, सोझा, पसिना बगाएका जनताहरु जसलाई आफ्नो मत दिएर उनीहरुकै भरोसा गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु नुन, तेल, चामल, औषधि, लत्ताकपडामा अप्रत्यक्ष कर तिरेर राज्य सञ्चालनमा सहयोग पु¥याएका छन्, ती सञ्चार सेवा र सुविधाको आश गर्दागर्दै दिन र उमेर बिताउँछन् ।
राज्यको नियन्त्रणमा जति पनि कारोबार हुन्छ र ठूला घरानाको हितमा कर नीति बन्छ, उनीहरुले जस्तै कर छली गरिन्छ । तिर्नुपर्ने कर तिर्दैनन्, अनेकौँ बहाना बनाउँछन् । अरबौँअरब कर मिनाहा गरिन्छ । उठेको आन्तरिक राजस्वको आय राजनीतिज्ञ र उच्च सम्मानित व्यक्तिको विलासी कुरामा खर्चिन्छन् । सम्भवतः आन्तरिक प्रशासनिक काममा पनि बाहिरी देशको ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्छ । ऋण सबैको थाप्लोमा बोक्नुपर्ने हुन्छ । तर, ३ भागमा १ भागमात्र ती लक्षित वर्गको नाममा खर्च हुन्छ ।
ठूलाठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, एनजिओहरु, ठेकदार, योजना निर्माताहरु, सल्लाहकारहरु जसले नेपालभन्दा बाहिर मुख्य कार्यालय राखी नेपालमा अरबौँको आर्थिक कारोबार गरेका छन्, उनीहरु नेपाललाई कर तिर्ने कुराबाट मुक्त छन् । नेपालले कर लिन सकिरहेको अवस्था छैन, यद्यपि हाम्रो कानुनमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राज्यले सुशासनका लागि खडा गरेका संयन्त्रहरुमा अख्तियार, सर्वोच्च अदालत, संसद्, संसदीय समिति, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, विभाग, सार्वजनिक लेखा समिति, राजस्व, अनुसन्धान विभाग, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, महालेखा, जिल्ला प्रमुखका कार्यालयहरु छन् । यी अनेकौँ विभाग, समिति, आयोग हुँदाहुँदै पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
यी कुनै पनि संस्थाहरु, संसदीय समिति, जनप्रतिनिधि संस्थाहरु, संसद्समेत स्वार्थी समूह र भ्रष्टहरुबाट अलग भई खबरदारी गर्नुको साटो उनीहरुसँगै लहसिएका गलत उदाहरणहरु छन् । प्रतिनिधि पात्रका रुपमा एनसेल आयकर प्रकरण छ, जहाँ वर्षौंसम्म राजनीतिक दलको प्रभाव र हस्तक्षेपका आधारमा सरोकार सबै निकाय निकम्मा र उसैका साक्षीका रुपमा आफूलाई उभ्याएको लाजमर्दो अवस्थामा छन् । यस्ता कयौँ ठूलाठूला कारोबारले राजस्व छूट पाइरहेको अवस्था छ ।

सुशासन दिने सरोकारवालाको कारण त्यसको प्रभाव 
जसले सुशासन दिनुपर्ने हो, त्यस्तो नगर्नेमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक सत्तासीनहरु कतिपय आफैँ भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । कतिपयले त्यसका विरूद्ध दह्रो आवाज उठाउन नसक्नुका कारण आज मुलुक संसारमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशभित्र परेको छ । हाम्रोजस्तो सुन्दर र प्राकृतिक सम्पदा भएको देश ४५ डिग्रीको गर्मी खाएर बालुवामा सुन फलाउने जाँगरिला हात हुने परिश्रमी जनता भएको देश, सबै कुरालाई अनुकूल हावापानी भएको देश आज गरिबमा पनि सबैभन्दा गरिब भई बाँच्न बाध्य हुनु परेको छ ।
मुलुकमा विकास योजनाहरु, राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरु समेत भ्रष्टाचार र अनियमितताका सिकार भएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार सुविधाहरु जनताका लागि आज सपना भएको छ भने भ्रष्टहरुका लागि लुटको अखडा भएको छ ।

असल शासनका लागि अबको विकल्प र उपाय 
भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो, सभ्य समाजका लागि । यसलाई समाप्त गर्न नसके पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सरकारी क्षेत्रको तदारूकता र आमनागरिक समाजको सक्रियताबाट कयौँ मुलुकले सफलता हासिल गरेर नै देशलाई उन्नति र विकासको शिखरमा पु¥याएका छन् । हामी आमजनता एकजुट भई हामी आफैँ पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्दैनौँ र गर्न पनि दिँदैनौँ भन्नु पहिलो आवश्यकता हो । जनतामा चेतना भएमा सरकार वा जनप्रतिनिधि बाध्यताले पनि सही बाटोमा आउनुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो तहको नेतृत्व र राजनीतिक प्रतिनिधिहरु दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा नलाग्नेबित्तिकै सरकारी कर्मचारीहरु स्वतः ठाउँमा आउनुपर्छ ।
तत्कालै सुशासनका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु 
१) राजनीतिक दल र नेताहरु असल शासनका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
२) आमजनतामा जनचेतनाका लागि एकजुट हुनुपर्छ ।
३. भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र रणनीतिक कार्ययोजना अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । सोअनुसार कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ । साथै, कानुन बन्न बाँकी निजी क्षेत्र, शैक्षिक, अदालत र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ ।
४) मौजुदा कानुनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपचारात्मक तरिका र रोकथाम दुवैलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।
५) अख्तियारलाई कानुनी आधारमा अधिकार दिएर साधन, स्रोत, क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ ।
६) अख्तियार, अदालतलगायत सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।
७) आधुनिक राज्यको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई इमानदारितापूर्वक पालना गर्नुपर्छ ।
८) सदाचारिताको विकास संसद्, न्यायपालिका, कार्यपालिकाका सम्पूर्ण अंगहरुमा समष्टिगतरुपमा लागू गर्नुपर्छ ।
यी उपरोक्त कुराहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेमा असल शासनद्वारा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरी सम्पूर्ण देशवासी जनतालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रसापान गराउन सक्छौँ । देशमा राजनीतिक प्रणालीका रुपमा रहेको लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिँदै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सक्छौँ । अन्यथा, हामीले अपनाएको कुनै पनि राजनीति जनतालाई ठगी खाने माध्यम र साधनमात्र हुनेछ । (चितवन पोष्टबाट)