संसदको कार्यसूचीबाट हट्यो संवैधानिक परिषद् विधेयक

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद विधेयक अगाडि बढाउने विषय संसदको कार्यसूचीबाट फेरि हटेको छ । यसअघि पटक–पटक कार्यसूचीमा पर्दै आएता पनि अगाडि बढ्न नसकेको यो विधेयक फेरि पनि कार्यसूचीबाट हटेको हो । बुधबारको कार्यसूचीमा यो विधेयक अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । तर, बुधबार अगाडि बढ्न सकेन ।

बिहीबारको सम्भावित कार्यसूचीमा यो विधेयक अगाडि बढाउने विषय समावेश छैन ।यो विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको यो विधेयक उनी नेतृत्वको सरकार १८ महिना चल्दा प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन सकेन ।

गत ३० असारयता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार छ । ओली नेतृत्वको सरकारले बल्ल यो विधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिमा पास गरेर यो विधेयक सभामा १७ जेठ २०८१ मा पठाएको थियो ।सभामा पुगेर विधेयक अड्किएको पनि १० महिनापछि विधेयक अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिले पास भएको विधेयकमा संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान छ ।संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् ।

राजतन्त्र अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । लामो समयसम्म परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो, यद्यपि त्यहाँ पनि राजनीतिक भागवण्डा हावी थियो ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । ३० मंसिर २०७७ र २० वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषद्का तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।

अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार नै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उपस्थितिमा बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् समेत विघटन गरेका कारण संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी उनीहरू स्वतः नियुक्त भएका थिए ।तर, त्यसबेला अध्यादेशले संशोधन गरेको प्रावधान अनुसार ऐन बन्न सकेन । पुरानै व्यवस्था पनि निष्कृय छ ।

४ मंसिर २०७९ को मतदानपछि आएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सुरुमै यो विधेयक आएको थियो । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको चालु कार्यकालकै पहिलो विधेयक हो ।