संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्‌को बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बिहीबार पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतबाटै निर्णय हुने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री र समितिमा तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही व्यवस्था प्रस्ताव गरेर संसदमा विधेयक पेश गरेको थियो ।विधेयक समितिमा आइसकेपछि भएको छलफलमा क्रममा नेकपा (एमाले)ले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गर्न नहुने मत राख्दै आएको थियो ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ मा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ६ को उपदफा ६ मा परिषद्को बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने भनिएको छ ।