प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ मन्त्रीसँग किन भेट्न मानेनन् ?

काठमाडौं । नेपाल-चीन सम्बन्धको ७०औं वर्षगाँठको अवसरमा दुई मुलुकका जातीय आयोगबीच वृत्ति विकास सम्झौताका लागि आएका चिनियाँ मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेट्न नमानेको खुलेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङसँगको नजिकको सम्वन्धमा रहेका चिनियाँ जातिय आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री फान यु चार दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा आइतबार काठमाडौं आएका थिए । तर उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न चाहेपनि प्रधानमन्त्रीले कार्यब्यस्तता देखाएर भेट नदिएको खुलेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका लागि हत्ते गरिरहँदा पनि भ्रमण हुन सकिरहेको छैन । ओलीले भारतको मन जित्न प्रयास गरिरहँदा चिनियाँ पक्षसँग भेट गर्दा वातावरण झन धमिलो हुने र भारतले मार्क गर्ला भन्ने ठानेरै मन्त्री फान यु लाई भेट नदिएको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ ।

मन्त्री फानले नेपाल सरकारका तर्फबाट सस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री बद्री पाण्डेसँग मात्र भेट गरेर बुधबार स्वदेश फर्केका छन् । उनी आदिवासी जनजातिहरूको वृत्ति विकासका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरका लागि नेपाल आएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि अवसर खोज्दा पहिले कार्यक्रम तय नभएको र ब्यवस्तताले भेटन नसकेको जवाफ दिएर मन्त्री फानसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भेट नदिएको बताइएको छ । उनले त्यसपछि मन्त्री पाण्डेसँग मात्र राजनीतिक भेट गरेका थिए । उनी नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री, पराराष्ट्रमन्त्री, पर्यटन मन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग भेट गर्न चाहान्थे ।तर उनले त्यस अनुसारको भेट नपाएको चिनियाँ स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले कार्यब्यस्तता देखाएका थिए । परराष्ट्र मन्त्री नेपाल बाहिर रहेको र शिक्षामन्त्री विरामी भएका कारण चिनियाँ मन्त्री फान युको भेटघाट हुन नसकेको हो ।

पर्यटनमन्त्रीसँग भने उनले भेट गरेका थिए । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले आदिवासी जनजातिहरूको प्रवर्द्धन, विकास र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य राखिएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता पत्रमा चीनका तर्फबाट जातीय आयोगका अध्यक्ष एवं मन्त्री फान यु र नेपालका तर्फबाट जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

'जातीय मामिलाको क्षेत्रमा दुई देशबीच हुने आदानप्रदान र सहयोगले चीन-नेपाल रणनीतिक सहयोग साझेदारीको दिगो विकासमा सेवा पुग्नेछ भन्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमत छन्। यसले विकास र समृद्धिसँगै बृहत् सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, जनताको कल्याणलाई बढावा दिने र समुदायको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ,' सम्झौता पत्रमा भनिएको छ।

सम्झौता अनुसार अव दुई देशका जातिय प्रतिनिधीहरुको भ्रमण आदान प्रदान गर्ने देखि सहयोग आदानप्रदानसम्मका विषय छन् । यस अगाडी जनजाती आयोगका प्रतिनिधिलाई चीनले भ्रमणमा बोलाएको थियो ।