काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सो समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाहरूको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन कुलपति ओलीलाई बुझाएका हुन् ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत असार २० गतेको निर्णयबाट उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले दाङमा रहेको विश्वविद्यालयको कूल एक हजार छ सय ६२ बिगाहा जग्गा रहेको र देउखुरी क्षेत्रमा एक हजार तीन सय ३६ बिगाहामध्ये नौ सय १० बिगाहा अतिक्रमण भई २०५९ देखि ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पाइएको बताएको छ । सोही क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको दुई सय बिगाहा जमिन राप्ती नदीले कटान गरेको पाइएको छ ।
संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन लिजमा दिन सकिने र अतिक्रमण हटाउन सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुने सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाउँदै विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी र अतिक्रमणजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०६ फागुन २०८१, १८ : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उपलब्धिहरूलाई आधार बनाएर उज्यालो भविष्यतर्फ अघि बढौँ: प्रधानमन्त्री
स्वदेशमै रोजगारीमा लाग्न युवाहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
बजेट तयारीबारे मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीले आज मधेस प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने
शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न तयार छौँ : प्रधानमन्त्री
थाइल्यान्ड भ्रमण सकाएर नेपाल फर्कँदै प्रधानमन्त्री ओली