ऊर्जामन्त्री खड्काको भारत भ्रमण : यस्ता छन् विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा भएका महत्त्वपूर्ण सहमति

काठमाडौं। भारत भ्रमण सकेर फर्केका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल-भारत विद्युत पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको बताएका छन् । ‘इण्डिया इनर्जी वीक–२०२५’मा भाग लिएर बिहीबार फर्किएका उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको उल्लेख गरे ।

भारतका विद्युत्‌मन्त्री मनोहरलाल खट्टर, जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिल र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भएको जानकारी दिँदै उनले दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्य अझ सशक्त हुने बताए ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको र यसलाई प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट टुंग्याउने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । ठूला जलविद्युत् परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको उनले बताए ।

नेपाल-भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीबारे सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति जुटेको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुसार २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न यो सहमति महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

१० वर्षभित्र भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनाअनुसार आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणबारे सहमति जुटेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालले भारत र बंगलादेशमा १७-१८ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्ने उनले बताए ।

बंगलादेशका ऊर्जा मन्त्रीसँग पनि भेटवार्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल-बंगलादेश विद्युत व्यापारको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संकेत प्राप्त भएको जानकारी दिए । बंगलादेशतर्फ प्रसारण लाइन निर्माणबारे छलफल भएको र यसलाई मूर्तरूप दिन प्रयास भइरहेको बताए ।

टनकपुरदेखि नेपाल-भारत सीमासम्मको लिङ्क नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ । महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने विषयमा सहमति भएको छ । नेपाल-भारत बाढी तथा डुबान व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त समितिको बैठक आगामी मार्च २२-२४ सम्म गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यका अनुसार दुई वर्षदेखि टुंगोमा पुग्न नसकेको नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गत कात्तिकमा नेपाल-भारत ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय भेटपछि सम्भव भएको हो ।

नेपाल-भारत सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट १,००० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ ।

चमेलिया-जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) आगामी मार्चसम्म तयार पार्ने र सन् २०२७ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।

इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन २०३० भित्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । यी प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशनबीचको संयुक्त कम्पनीमार्फत निर्माण गरिनेछ । नेपालतर्फको कम्पनीमा नेपालकै ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ भने भारततर्फको कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर हुनेछ ।

२०३५ सम्म निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । ढल्केवर–मुजफ्फरपुरमा थप ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।

ऊर्जा मन्त्री खड्काले ऊर्जा विकास मार्ग चित्रअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । भारतका विद्युत्‌मन्त्री चाँडै नेपाल भ्रमणमा आउने जानकारी समेत उनले दिए ।