सुशासन अध्यादेशको पहिलो फाइदा थुनामा रहेका कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीलाई

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २९ पुसमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरे ।

२५ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको सो अध्यादेशमार्फत् सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का केही दफा संशोधन गरेको छ ।ऐनको दफा १३७ मा भएको संशोधनले बिगो र जरिवाना बुझाउन नसकेर थुनामा बसेकाहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएको छ ।

यसबाट कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यसचिव चुडामणि शर्मा र सदस्य उमेश ढकालले सम्भवत पहिलो लाभ पाउनेछन् । सुशासन जारी गर्न भन्दै सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबाट विशेष अदालतको फैसलाबाट कसुरदार ठहरिएकाहरूले लाभ पाउने देखिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ मा अदालतले तोकेको कैद, बिगो र जरिवानाबापतको रकम बुझाउन नसक्ने व्यक्तिहरूले थुनाबाहिर रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।

त्यस्ता कसुरदारहरूले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरे थुनामै बस्नुपर्ने थियो ।५ असार, २०८० मा विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीलाई दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर अर्थात चार अर्ब १० करोड जरिवाना तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँका दरले जमानत बुझाउनुपर्ने भएपछि उनीहरू थुनामा गएर मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए । थुनामा बसिरहेका उनीहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि हालेका छन् । गत सोमबार जारी भएको अध्यादेशले अदालतले तोकेको कैद, विगो र जरिवानाबापत जमानत रकम बुझाउने व्यवस्थापमा व्यापक संशोधन गरेर प्रारम्भिक कसुरदारहरूलाई सहुलियत दिएको छ ।

अध्यादेशको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘….व्यक्तिले शुरु अदालतमा धरौटी वा जमानत जम्मा गरेको रहेछ भने त्यस्तो धरौटी वा जमानत रकमको १५ प्रतिशत थप धरौटी वा जमानत जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।’

कर फर्छ्यौटआयोगका तीन पदाधिकारीहरूले एक करोड र पछि थप ५० लाख गरी कुल डेढ करोड रुपैयाँका दरले विशेष अदालतमा धरौटी बुझाएका थिए । अब उनीहरूले त्यसको थप १५ प्रतिशत अर्थात २२ लाख ५० हजार हजार रुपैयाँ तिरेर थुनाबाहिर रहन पाउने भएका छन् ।

६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बुझाएर मात्रै थुनाबाहिर बसी मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने उनीहरूले अध्यादेशमा भएको सहुलियतमार्फत थप साढे २२ लाख रुपैयाँ जमानत राखेर मात्रै बाहिर रहने सुविधा पाउने भएका हुन् ।