बढ्यो नेपालको वन क्षेत्र

काठमाडौं । सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२२ मा ०.७५ प्रतिशतले वन क्षेत्र बढेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को सहकार्यमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा ०.७५ प्रतिशतले वन क्षेत्र बढेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२२ मा नेपालमा करिब १९ प्रतिशत भू–भागमा चट्टान, हिउँ, हिमनदी, वनबुट्यान, नदी बगर, निर्मित क्षेत्र, जल क्षेत्र र खाली जग्गा छ । सन् २०२२ मा नेपालमा ४६.०८ प्रतिशत (६७ लाख ९७ हजार दुई सय ५७ हेक्टर) वन तथा वनबुट्यान क्षेत्र रहेको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।

सन् २०१९ मा उक्त क्षेत्र ४५.३३ प्रतिशत (६६ लाख ८६ हजार आठ सय २८ हेक्टर) रहेको थियो । सोही अवधिमा बनवुट्यान नेपालका सबै भौगोलिक क्षेत्रहरूमा घटेको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महानिर्देशक सीले वनबुट्यान र केही कृषियोग्य जमिन वनक्षेत्रमा रूपान्तरण भएको पाइएको जानकारी दिए । उनले प्रतिवेदनमा उल्लेखित भू–क्षेत्र परिवर्तनको सामयिक र आवधिक तथ्याङ्क विवरण राष्ट्रिय र सरोकार भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइने बताए ।

प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य मुलुकको वन क्षेत्रबारे सारोकार भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई नियमित र विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध गराउने रहेको जनाउँदै महानिर्देशक केसीले यसले वनसम्बन्धी व्यवहारिक रणनीतिक योजना निर्माण गर्न, विभिन्न अनुसन्धानका साथै वन र सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा समन्वय गर्न महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज बन्ने विश्वास लिइएको बताए । 

प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक केसीले सन् २०२२ मा तराईमा कृषि क्षेत्र ६५.४ रहेको उल्लेख गरे । साथै चुरेमा ७३.६७, मध्य पहाडमा ६४.५४ र उच्च पहाडमा ५७.२० प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको उनले जानकारी दिए ।  

“उच्च हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४१.५९४ प्रतिशत भू–भाग घाँसेमैदानले ओगटेको छ । वन क्षेत्र तराई, चुरे र मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ,” महानिर्देशक डा केसीले भने ।

वन क्षेत्र बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने वन प्राविधिक, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, विभिन्न वन समुदाय, नागरिक अगुवा, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, र अन्य सम्पूर्ण सरोकार भएका निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै केन्द्रले सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ ।