लुम्बिनी प्रदेश सरकारको १०० दिनको १०१ उपलब्धि सार्वजनिक

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुधबार १०० दिनको अवसरमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पत्रकार सम्मेलन गरेर १०१ उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । आचार्य साउन ९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले सरकारको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारको फजुल खर्च रोक्न, मितव्ययिता कायम गर्न नवीनतम सन्देश जनस्तरमा प्रवाह भएको छ’, उनले भने, ‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानूनी सुधार, शासकीय सुधार र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय प्रवन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्र, कृषि र स्वरोजगारको क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरण, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, जनतासँगको संवादलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर कामकारबाही गर्दै आएको छ ।’

प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अघिल्लो वर्षको दायित्व भुक्तानीलाई अघि बढाउने आधार तयार गरिएको पनि उनले बताए ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने उपलब्धिमा नीतिगत एवं कानूनी सुधार, संगठन तथा व्यवस्थापन, शासकीय सुधार तथा व्यवस्थापन, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, आर्थिक मामिला तथा राजस्व संकलन सुधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अवलम्बन, भौतिक पूर्वाधार विकासमा उपलब्धिमूलक रूपमा काम गरेको जनाएको छ ।

सरकारले १०० दिनमा नीतिगत एवम् कानूनी सुधार, प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारबाट नीतिगत एवं कानूनी सुधारका लागि विभिन्न कानून, कार्यविधि एवं निर्देशिका जारी गरिएको, कानूनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिएको र केही अत्यावश्यक कानून एवं कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख छ ।

विषयगत मन्त्रालय/निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनसमेत गरिएको छ । सरकारको १०० दिनमा प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कानून, कार्यविधि, निर्देशिकाहरुमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, औद्योगिक प्रवर्द्धन विधेयक २०८१, अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८० (संशोधन), अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र तथा कानूनको सम्पादन र प्रकाशन नियमावली, स्वास्थ्योपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ परिमार्जन गरिएको छ ।

संगठनलाई चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाई सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय/निकाय तथा कार्यालयको संक्षिप्त रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट प्रदेशको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी संख्या चार हजार ७८ कायम भएको छ । प्रदेशको संगठन संरचना, कार्यबोझ, जिम्मेवारी, दरबन्दीको आवश्यकता, सरकारको आर्थिक सबलतालगायतका विषयमा ध्यान दिई संरचना तथा दरबन्दी पुनरवलोकन गरी उद्देश्योन्मुख एवं नतिजामूलक बनाउन विस्तृत रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न प्रदेश सरकारको निर्णयबाट विज्ञसहितको समिति गठन भई कार्यादेशसमेत दिइसकिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण अभिलेख व्यवस्थापनका लागि PIS दर्ता गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पहिलो पटक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिइँदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मतलगायत) फिर्ता गराउनेसम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्वविशिष्टले चढ्दै आएको सवारीसाधन फिर्ता भइसकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ । कार्ययोजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ वटा प्रमुख विषय क्षेत्र, सोअन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि १०० बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको छ ।

सुशासन र सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि अनियमितता नियन्त्रण, भ्रमण कार्यको व्यवस्थापन, सार्वजनिक, पदीय एवं पेशागत आचरणका विविध व्यवस्थाहरु आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रदेश मन्त्रालय/निकायका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । प्रदेश मन्त्रालय/निकाय तथा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता, सूचना व्यवस्थापन, गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्देशन जारी गरिएको छ ।

समय पालनाको संस्कृतिलाई मुख्यमन्त्री आफैंबाट शुरु गरिएको, सरकारी सवारीसाधनसम्बन्धी प्राप्त पदीय सुविधालाई औचित्यपूर्ण एवं विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने संस्कृति मोडेलको रुपमा विकास गर्ने कार्यको थालनी भएको छ । सरकारी कार्यक्रम गर्दा सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, भ्रमणका क्रममा सरकारी आवासको प्रयोग गर्नेलगायतका कार्यलाई उच्च प्रतिबद्धताका साथ पालना गरिएको छ । स्वागत, बिदाई, आतिथ्य ग्रहण जस्ता समारोहमा खादा, मालाको प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको विषय पनि सरकारको १०० दिने उपलब्धिको रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

बुटवलस्थित सुविधा सम्पन्न १२ तले एक हजार दुई शय्या रहने यस अस्पताल भवन ६ अर्ब १८ करोड बढीको लागतमा २०८५ साल पुससम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी शिलान्यास भई कार्यारम्भ भएको, प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रशासनिक केन्द्र जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय रहने गरी कार्य तीव्र रुपमा अघि बढेको, २०८२ सालभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्यसहित हाल ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको उल्लेख छ ।

साथै १ खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र आधुनिक शहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना शहरका लागि साझेदार एवं लगानीकर्ता खोज्न पहल गरिएको छ । बाँके जिल्लाको खजुरामा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायत अध्यापन गराइँदै आएको छ । प्राविधिक, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि थप पहल गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । प्रदेश सरकारले यस सडक आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउँदै विभिन्न सडक खण्डलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि पाँच लाख वा सोभन्दा माथिका सबै आयोजना/कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा प्याकेजिङ गरी टेन्डर प्रक्रियाबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । यसरी बचत हुने रकमलाई गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन राजस्वको दायरा वृद्धि गरिनुका साथै चालू खर्च कटौती गरिएको छ । गत वर्षको बजेटभन्दा यस वर्ष २ अर्ब २९ करोड चालूतर्फ कम र पुँजीगत बजेटमा १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढाइएको छ । राजस्व वृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदलसमेत गठन गरेर सरकारले काम अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरुको बढ्दो चापलाई नियन्त्रण गर्न तथा स्रोत अभाव हुन नदिन बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०८० परिमार्जन गरेरमात्र चालू आर्थिक वर्षको बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटका रुपमा स्थानीय तहबाट प्रदेशमा राजस्व प्राप्त भइसकेपछि मात्र प्रदेशबाट अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी खर्च गर्न र त्यसपछि मात्र प्रदेश सरकारको स्रोततर्फको खर्च गर्नेगरी निर्देशन गरिएको छ । एक पटक ठेक्का व्यवस्थापन भएपछि बचत हुन आउने रकमको पुनः ठेक्का लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बेरुजु फर्छ्योटको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले यो अवधिमा पुँजीगततर्फको कुल विनियोजन भएको नौ अर्ब ७३ करोड १२ लाख ५१ हजारमध्ये ५८ करोड ८ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुई हजार ४७ आयोजनामध्ये ९७७ आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भएको, जसमध्ये ३२४ वटाको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । ४०७ वटाको मूल्याङ्कन भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

सडक पूर्वाधारअन्तर्गत १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ६ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ५०० मिटर ढलान सम्पन्न भएको छ । सडक पुल ६ र झोलुङ्गे पुल २ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रदेशको सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ ।

यस अवधिमा प्रदेशका ४ ठाउँमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुसँग सडक सञ्जाल गुरुयोजनाबारे अन्तरक्रिया गरी जिल्लागत सडक सञ्जालको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ । यही कार्तिक मसान्तसम्म सडक सञ्जाल गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ कार्य भइरहेको छ ।

नवलपरासी पश्चिमा सडक पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गर्न प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएअनुसार काम अघि बढेको छ । गत असोज महिनामा भएको भारी वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त एवम् यातायात अवरुद्ध भएका प्रदेशका ५२ वटा सडकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको लगानी एवम् समन्वयमा यातायात सेवा सुचारु गरिएको छ । १३ करोड ९८ लाख ५० हजार (प्रारम्भिक अनुमान) बराबरको सडक पूर्वाधार क्षति भएको विवरण संकलन भएको र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहयोगमा आकस्मिक मर्मत सुधार शीर्षकबाट तत्कालका लागि सम्बोधन गरी यातायात सेवा सञ्चालन गरिएको पनि उपलब्धिमा उल्लेख छ ।