काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलालाई राज्यका नीति निर्माण प्रक्रियामा पूर्ण र समान साझेदार बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
आज यहाँ आयोजित नेपालको बेइजिङ प्लस ३० समीक्षा कार्यक्रममा उनले महिला राजनीतिक र आर्थिक सशक्तीकरणसँगै भेदभाव उन्मुलनमा मात्र नभई सबै नीति निर्माण प्रक्रियामा पूर्ण र समान साझेदारका रूपमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“महिला विकासको बलियो स्तम्भका रूपमा भूमिका खेल्नसक्नेमा दृढ विश्वास राख्छु”, मन्त्री सुडीले भने, “महिला अधिकारका लागि निरन्तर पहल गरिरहेकाले महिला र बालबालिकाका लागि सहज र समान समाज विकास गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्नुका साथै सहभागितामूलक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।” उनले सरकार र नागरिक समाजसँगै मिलेर लैङ्गिक असमानताका मूल कारण निर्मूल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बेइजिङ प्लस ३० समीक्षा सम्मेलनले महिला र बालबालिकाको सशक्तीकरणमा योगदान पुर्याउने मन्त्री सुडीले विश्वास व्यक्त गरे । उनले महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा रहेका समस्याको उजागर गर्दै समाधानको बाटो पहिल्याउने गरी तथ्यपरक प्रतिवेदन बनाउन सुझाव दिए ।
“बेइजिङ समीक्षा र कार्ययोजना महिला सशक्तीकरणका लागि दुरदर्शी एजेण्डा हो । यसले निजी र सार्वजनिक सबै क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणका लागि सरोकार भएका क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ”, मन्त्री सुडीले भने, “राष्ट्रियस्तरको यस छलफलले लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूसँग संलग्न हुन र अझै पनि पिछडिएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई उजागर गर्न सरकार र सरोकार भएकाहरूको ध्यानाकर्षण गराउने अवसर प्रदान गर्नेछ ।”
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पनि समेटेर सशक्तीकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले महिला र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था संवेदनशील बन्दै गएको बताए ।
नेशनल नेटवर्क फर बेइजिङ रिभ्यु नेपाल (एनएनबीएन), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला (युएन महिला)र महिला, कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनमा महिला आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तीन महिला अधिकारकर्मीलाई सम्मान गरिएको थियो । मन्त्री सुडीले महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकेशरी मानन्धर, इन्दिरा श्रेष्ठ र तुलसालता अमात्यलाई कदरपत्रसहित सम्मान गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शुक्रबार, ०९ कार्तिक २०८१, १४ : १६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार संवेदनशील छ : मन्त्री सुडी
सरकारले छिट्टै एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउँछ : मन्त्री सुडी
नेपालको सामुदायिक वन अवधारणाले प्रतिष्ठा कमाएको छ : मन्त्री सुडी