काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकारले छिट्टै एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री सुडीले नेपालमा गैरसरकारी संस्था वा नागरिक संस्थाहरूको प्रभावकारी समन्वय र नियमन गरी वर्गीकरण र विषयगत परिचालन गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले गैरसहकारी संस्थाहरूलाई नियमन र वर्गीकरणको लागि मन्त्रालयले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।
उनले त्यसको समय परिवेश अनुसारको ऐन अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै संघीय मर्म अनुरूपको एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउन लागिएको बताए ।
मन्त्री सुडीले नागरिक संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई राज्यको उचित संरचना बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने बताए । उनले वैदेशिक सहायता रकम अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयनमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट खर्च हुने व्यवस्था गरिने बताए ।
उनले भने,‘ अहिले संघीय मर्म अनुरूपको एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउनु र नागरिक संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई राज्यको उचित संरचना बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा प्राथमिकताका साथ गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
विदेशी रकमहरू अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आउने, कहिले गृह मन्त्रालय मातहतमा आउने र कहिले समाज कल्याण परिषदबाट आउने गरेको भन्दै त्यसलाई एकद्वार प्रणाली एउटै बैंक र एउटै मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउने काम गर्दैछौं । एकरुपकताको लागि प्रयास भइरहेको छ ।
मन्त्री सुडीले गैरसरकारी संस्थाहरूको समाज कल्याण परिषद्ले नवीकरण रोकेको विषयमा कर लगायतका समस्या अध्ययन गरी सहजिकरण गरिने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १४ भदौ २०८१, १६ : ००
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नीति निर्माण प्रक्रियामा पूर्ण र समान साझेदार बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ : मन्त्री सुडी
बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार संवेदनशील छ : मन्त्री सुडी
नेपालको सामुदायिक वन अवधारणाले प्रतिष्ठा कमाएको छ : मन्त्री सुडी