दल विभाजन अध्यादेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा ल्याउन सक्छ : महेश बर्तौला

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार संविधान दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक परेको बेलामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा एससहित केही साना दल विभाजनलाई सहज बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चाका बीच बर्तौलाले सरकारले संविधानभित्र रहेर आफ्नो काम गर्ने बताए ।

उनले नेपाल भने, ‘संसद नचलेको बेलामा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर शासन प्रशासन सञ्चालनको क्रममा अध्यादेश आउने कुरा स्वाभाविक हो । तर, सरकारले कहिले आवश्यकताको आधारमा ल्याउने कुरा हो । आजै आउँछ, भोलि आउँछ भन्ने कुरा होइन । संविधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर सरकारले गर्नपर्ने काम गर्छन् ।’

हिजो प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित काँग्रेस-एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच अध्यादेशसम्बन्धी छलफल भएको भनेर आइरहेका समाचारबारे पनि उनलाई हामीले सोध्यौँ ।

बर्तौलाले थपे, ‘आवश्यकताको आधारमा सत्ता घटकहरूबीच सामान्य विषयमा छलफल भइरहेका छन् । हिजो शेरबहादुर देउवाजीसँगको भेट कुनै अध्यादेश ल्याउने भन्ने विषयमा समझदारी गर्न होइन । यो नियमित छलफल हो । यो नियमित छलफललाई अध्यादेशसँग जोडेर अतिरञ्जित गर्नु उपयुक्त होइन ।’

आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको बताइन्छ ।