बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले दुई वटा विधेक सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका छन् ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेक पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै फिर्ता पठाएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव वेद प्रसाद खरेलले विज्ञप्ति मार्फत दुबै विधेयक फिर्ता पठाइएको जानकारी गराएका छन् । विधेयकले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवाका सातौं तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २३ असोज २०८१, १६ : ४५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनीमा खुलेर लगानी गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यको अपिल
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारमा लक्ष्मणराज नियुक्त
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको १०० दिनको १०१ उपलब्धि सार्वजनिक
द्वन्द्वपीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न पारदर्शी व्यवहार चाहिन्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
व्यक्तिगत निम्तो मान्न सरकारी गाडी प्रयोग नगरौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य