बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले दुई वटा विधेक सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका छन् ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेक पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै फिर्ता पठाएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव वेद प्रसाद खरेलले विज्ञप्ति मार्फत दुबै विधेयक फिर्ता पठाइएको जानकारी गराएका छन् । विधेयकले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवाका सातौं तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा थिए ।
_20230426170005.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २३ असोज २०८१, १६ : ४५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रदेश सरकार निजामती सेवालाई बलियो बनाउन चाहन्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
पीएम कपको उपाधिका लागि आर्मी र पुलिस भिड्ने
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छः मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई निमन्त्रणा
‘एक घर, एक धारा अभियानले खानेपानीमा पहुँच सुनिश्चित’