बाढीपहिरो पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि अनुदान उपलब्ध गराइने

काठमाडौँ । सरकारले विपद्बाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र विवरण सङ्कलन गर्ने भएको छ। 

अविरल वर्षाका कारण देशव्यापी रूपमा भएको जनधनको क्षतिबारे तत्काल विवरण सङ्कलन गरी राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सो निर्णय गरिएको हो। यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति भएको छ। 

गृह मन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा आज बसेको ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमिति’को बैठकले गृह, अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव र सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको छ। 

बैठकले क्षतिग्रस्त सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतका संरचनाको तत्काल पुनः निर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले कानुन मन्त्रालयको राय लिई ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड, २०८१’ लाई स्वीकृत गर्नका लागि ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन’, २०४७ को दफा ३९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न सिफारिस गरेको छ। 

अस्थायी आवास निर्माणका लागि सात दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। अस्थायी आवास निर्माणका लागि विपद् प्रभावितको पहिचान गरी ‘अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ बमोजिम अनुदान रकमको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइनेछ। 

राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्ड तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्नेछ। बाढी पहिरोबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार यथाशिघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायले द्रुत प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने निर्णय भएको छ। 

मौसमजन्य विपद्बाट प्रभावितलाई राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने र मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई ‘विपद्पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ बमोजिम बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३१ को निर्णय बमोजिम राहत उपलब्ध गराइनेछ। 

बैठकले विपद् पश्चातको खोज, उद्धार, राहत, बाढीले थुपारेका गेग्रानलगायतका पदार्थ हटाउने कार्यका लागि स्वयंसेवकले पुर्‍याएको योगदानलाई धन्यवाद दिएको छ। पुनः स्थापना र पुनः निर्माणका लागि स्थानीय तहले ‘विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्यूरो गठन। तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८’ बमोजिम राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला एवं पालिकास्तरीय स्वयंसेवक ब्यूरोले सक्रियतापूर्वक स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। 

विपद् प्रभावित प्रदेशका प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले ऐनले तोकेको जिम्मेवारी बमोजिमका विपद् पश्चातको खोज उद्धार, राहत, उपचार, पुनः स्थापना, पुनः निर्माण एवं पुनः लाभका कार्यका लागि अनुरोध गरेको छ। 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सञ्चार रणनीति, २०८१ मा एकहप्ताभित्र समितिका सदस्यबाट राय लिई संशोधनसहित स्वीकृत गरिनेछ। आपत्कालीन गोदामघर सञ्चालन कार्यविधि, २०८१  को पनि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। 

विपद् पश्चात् फैलिन सक्ने महामारीको आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविरलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ संशोधन गरी आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ।