१५ शय्याको जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या

नवलपरासी । बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरको डण्डामा रहेको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल पन्ध्र शय्यामा सीमित रहँदा बिरामीको चाप धान्न समस्या भएको छ ।

 विसं २०७५ मा सामुदायिक रूपमा सञ्चालित अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल कायम गरेको थियो । त्यसयता अस्पतालमा बिरामीको चाप निकै बढेको छ तर अस्पतालको स्तरोन्नति नहुँदा सेवा दिन समस्या हुने गरेको अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर हेरम्ब आचार्यले बताए । अस्पताल प्रशासनले बिरामीको चाप बढेपछि हाल ७८ शय्यामा सेवा दिइरहेको छ तर स्वीकृत दरबन्दी १५ शय्याको मात्र हुँदा जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या पेचिलो बनेको उनले बताए । “जिल्ला अस्पताल भनेपछि बिरामीको चाप दिनानुदिन बढ्दै गएको छ, हामीले बाध्यताले शय्या थप ग¥यौँ तर जनशक्ति कम छ, पूर्वाधार र संरचनाको समस्या उस्तै छ”, आचार्यले भने,“नगर अस्पताल नै १५ शय्यामा सञ्चालन भएको थियो । जिल्ला अस्पतालसमेत सोही बराबरको स्वीकृतिमा सञ्चालन गर्दा निकै समस्या भोगिरहेका छौँ ।”

अस्पतालमा उपचारका लागि आउनुभएका अरुणखोलाका गुणाखर गिरीले सामान्य जाँचका लागि पनि दिनभर बिताउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । टिकट काट्नदेखि चिकित्सकलाई देखाउन धेरै समय लाग्ने गरेको र प्रयोगशालामा जाँच गराएको रिपोर्ट प्राप्त गर्न पनि उस्तै समस्या रहेको उनले सुनाए । “ज्वरो आएर जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर खोज्दै आउँदा दुःख पाइयो, झन् बिरामी भइएलाजस्तो भयो । जनशक्ति थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ”, गिरीले भने । 

जिल्ला अस्पतालमा हाल दैनिक सरदर चार सय बिरामीले सेवा लिने गरेका छन् । अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने पहल भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा नपुर्याउँदा सो योजनाले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । अस्पतालमा हाल एक सय ५५ जना कर्मचारी छन् तर स्वीकृत दरबन्दी भने ३१ मात्र रहेको छ । अरु करार र विभिन्न कार्यक्रमतर्फका कर्मचारीले अस्पताल चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रमेशप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । 

शय्या थप नहुँदा भोग्नुपरेका समस्या त छँदैछन् । अस्पतालले जग्गाको भोगाधिकारसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन । दश दशमलव ४९ हेक्टर जमिन अस्पतालले उपभोग गर्दै आएको भए पनि दुई दशमलव पाँच हेक्टरमात्र स्वामित्वमा रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । बाँकी जमिन भोगाधिकारका लागि पहल नभएको होइन तर त्यो प्रयास सफल भएको छैन । यसले गर्दा दातृ निकायबाट आउने सहयोग प्राप्त गर्न पनि समस्या भइरहेको मेडिकल रेकर्डर आचार्यले बताए ।