भौतिकमन्त्री दाहालद्वारा निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडक योजना अनुगमन

रासस

शनिबार, १५ भदौ २०८१, ११ : ५५
भौतिकमन्त्री दाहालद्वारा निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडक योजना अनुगमन

दमौली । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडक योजनाको अनुगमन गरेका छन् । दाहालले शुक्रबार साँझ मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) अन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि जामुने र पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेदेखि पोखरासम्मको सडकको स्थलगत अनुगमन गरेका हुन् ।

मन्त्री दाहालले आयोजनाको प्रगतिबारे चासो राख्दै बाँकी कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । उनले आयोजनाको काममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै काममा ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको प्रगतिबारे मन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएका छन् । यो खण्डमा हालसम्म ६५ प्रतिशत प्रगति भएको पाण्डेले जानकारी गराए । त्यस्तै दमौलीस्थित मादी नदीमा निर्माण भइरहेको पुलमा ३० प्रतिशत प्रगति भएको उनको भनाइ थियो । 

यो खण्डमा एक वर्षमा ५५ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र भएको छ । हालसम्म भने एकतर्फी रुपमा ६३ किलोमिटर खण्ड कालोपत्र सकिएको उनको भनाइ छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत व्यास नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका पर्दछन् ।

त्यसमध्ये व्यास नगरपालिकाको दमौली बजार र डुम्रे बजारका केही भामा घरटहरा हटाउन ढिलाइले कालोपत्र काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।  पाण्डेका अनुसार पूर्वी खण्डअन्तर्गत १४ वटा साना पुल निर्माण सकिएका छन् । त्यस्तै दुई ठूला पुल र एक सय तीन कल्भर्ट निर्माणको काम सकिएको पाण्डेले जानकारी दिए ।

पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेदेखि पोखरासम्म २० किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र सकिएको छ ।

मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का इन्जिनियर नारायण पौडेलका अनुसार ११ पल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच वटा पुल सम्पन्न भएका छन् । निर्माण गर्नुपर्ने १३ वटा पुलमध्ये आठ पुलको सुपर स्ट्रक्चरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको पौडेलले जानकारी दिए ।

विगत केही समय पश्चिम खण्डमा न्यून प्रगति भएको अवस्थामा अहिले कामको गति केही बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा योजना कार्यालयको पहलमा सरोकारवाला निका

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस