प्रतिनिधि सभा बैठक : स्थानीय तथा राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय तथा राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।बैठकको शून्य समयमा भाग लिँदै सांसदहरूले शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन, अराजक व्यवहार प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाही गर्न तथा महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको क्रियाशीलतामा जोड दिए ।

यस्तै, बिग्रेभत्केका सडक पूर्वाधारका कारण दैनिकजसो सवारी दुघर्टनामा बढोत्तरी भई जनधनको क्षति भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताए ।

सांसद विना लामाले धादिङ र रसुवाको सीमाक्षेत्रमा अवैध कारोबार मौलाएको भन्ने सूचना आएकाले शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न र गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न माग गरिन् । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले लामो समयदेखि राजदूत नियुक्ति हुन नसक्दा मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आएको भन्दै तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद विना जैसवालले नेपाली नागरिकको पलायन रोक्ने विशेष व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले गौरा पर्व मनाउने क्रममा टुँडिखेलमा भएको घटनालाई अराजक र उच्छृङ्खल गतिविधि भन्दै त्यस्ता गलत प्रवृत्तिको प्रोत्साहन गर्न नहुने सुझाव दिए ।

सांसद शान्ति विकले चाडपर्वको समयमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपाली नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको र कमजोर आय भएका नागरिक बढी प्रताडित भएकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । सांसद शिव नेपालीले डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विषयगत चिकित्सकको दरबन्दी थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद शिशिर खनाल र शेरबहादुर कुँवरले बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त सडकको मर्मतसम्भारसहित सहज रूपमा सवारी आवागमन हुनेगरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दिया जिल्लाका बाढीपीडितलाई तत्काल राहत, पुनः स्थापना गर्न माग गरिन् ।

सांसद सन्तोष चालिसेले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वमा जनतालाई मार हुनेगरी महँगी बढेको भन्दै बजारमा अनुगमन र निगरानी गर्न जरुरी रहेको बताए । सांसद सपना राजभण्डारीले नेपाल वायुसेवा निगममा देखिएको लापरबाही र बेथितिलाई अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद सराजअहमद फारुकीले कपिलवस्तु जिल्लामा व्यवस्थित कृषि खरिद बिक्री केन्द्र तथा कोल्डस्टोरेजको व्यवस्था गरी किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुरोध गरे । सांसद सरिता भुसालले पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकामा रु पाँच करोडको लागतमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिन् । 

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लले आबु खैरहनीमा सडक सुरक्षामा देखिएको लापरबाहीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै  भारतीय पर्यटकको आवागमन वृद्धिका लागि सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सुझाव दिए । सांसद शान्ति चौधरीले २५आँै मुक्त कमैया दिवस मनाइरहँदा पनि मुक्त कमैयाको माग हालसम्म पूरा नभएको भनी गुनासो गरिन् । सांसद सीता मिजारले सार्वजनिक सवारी साधानलाई सफा र व्यवस्थित बनाउन माग गरिन् ।

सांसद सुदन किराँतीले सरकारको कमजोरी औँल्याउँदा सत्तारूढ गठबन्धन र सरकार चिढिन नहुने धारणा व्यक्त गरे । सांसद सुमना श्रेष्ठले धितोपत्रसम्बन्धी संशोधन विधेयकको ‘प्रपोट्रिज’मा कुनै अमुक ‘ल फर्म’ संस्थाको नाम उल्लेख भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यले कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न भूभाग जग्गा डुबानमा पर्दा हरेक वर्ष खेतीबाली नष्ट हुने गरेको विवरण पेस गर्दै समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले वर्तमान सरकारले सुशासन र सामाजिक न्याय दिनै नसक्ने र त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्नसमेत असमर्थ रहेको बताइन् । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले मुक्त कमैयाले अझै पनि जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको भनी दुःख व्यक्त गरे ।

सांसद सूर्यप्रसाद तामाङ दोङले काभ्रे जिल्लामा बिग्रेका सडक बाटो निर्माण कार्यलाई गति दिन माग गरे ।  सांसद सोभिता गौतमले विभिन्न सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्ने कामदारले उचित पारिश्रमिक नपाएको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न माग गरे । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले महिला र बालबालिमाथिको हिंसा न्यूनीकरण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद हितबहादुर तामाङले मनसुनको समयमा सडक र हवाई दुवै यात्रा असुरक्षित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद हितराज पाण्डेले लघुवित्त पीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिन माग गर्दै भ्रष्टाचार कसुरको मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद राख्न नहुने बताए ।

सांसद हेमराज राईले राजनीतिक नियुक्ति समावेशी नभएको भनी गुनासो गरे । सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद राख्न नहुने बताए । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको माग गरिन् ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुनसरी जिल्लाका बासिन्दाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि नपाएको भन्दै तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।