काठमाडौँ । धितोपत्र बजारको लगानीको जोखिम र प्रणालीगत संरचनाबाट हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गरिने भएको छ ।
यसका लागि नियमावलीमै तोकेर अघि बढ्ने गरी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका छन् । यो कोषले शेयर कारोबारको प्रणालीगत जोखिम र अन्य संरचनागत जोखिमबाट जोगाउन सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त संशोधन प्रस्ताव साउन ३२ मा दर्ता गराएका हुन् । शेयर निष्कासन, व्यवस्थित कारोबार र बजारको प्रभावकारी नियमनका लागि ऐन संशोधन अघि बढाइएको पौडेलले बताए ।
संशोधन प्रस्तावमा धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाले अब आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै वार्षिक शुल्क बोर्डमा बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यदि समयमै नवीकरण गर्नै नसकिए एक साताभित्र २५ प्रतिशत जरिवाना तिरी नवीकरण गर्न पाइने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । अहिले नवीकरण गर्न नसके ३ महिनाभित्र २५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै बोर्डको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका बहालवाला पदाधिकारी पनि नियुक्त हुन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लामो समय बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त नबनाउन बहालवाला कर्मचारीलाई पनि नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
पूर्णपाठ :
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०२ भदौ २०८१, १५ : ०३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेपालले अघि सारेका विषयहरुप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सकारात्मक छन् : अर्थमन्त्री पौडेल
राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिलाई वर्तमान सरकार : अर्थमन्त्री पौडेल
व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण बनाउन अर्थ मन्त्रालय केन्द्रित हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न सरकार प्रयत्नशील छ: अर्थमन्त्री पौडेल
आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तर सुधारका लागि यातायात पूर्वाधार अत्यावश्यक. : अर्थमन्त्री पौडेल
नेपाल जलवायु परिवर्तनले अत्यन्तै जोखिममा परेको मुलुक हो : अर्थमन्त्री पौडेल