निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी चाँडो दिन्छौँ : मन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी चाँडो दिइने बताएका छन् । शनिबार कुराकानी गर्दै मन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी छिटोभन्दा छिटो दिइने बताएका हुन् ।

उनले काम गर्ने तर भुक्तानी नपाउने अवस्था हुनुनहुने भन्दै काम सकेर बिल फछ्र्यौट गरिसकेकाहरुले भुक्तानी पाउनुपर्ने बताए । उनले मन्त्रालयले भुक्तानी दिनुपर्नेहरुको विवरण संकलन गरिरहेको भन्दै विवरण प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई रिपोर्ट गरेपछि भुक्तानी दिइने बर्ताए । उनले जति छिटो विवरण संकलन हुन्छ त्यति नै छिटो निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने बताए ।

उनले भने– ‘निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको अवस्था भनेको हाम्रो मन्त्रालयमै बढी छ । जम्मा दिनुपर्ने मध्ये ६० प्रतिशत हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । त्यसकारण यसलाई हामीले गम्भीर ढंगले लिएका छौँ । काम गर्ने तर भुक्तानी नपाउने यो हुनुहुँदैन । काम नगर्नेका लागि त्यही किसिमको ट्रिटमेन्ट हुनुपर्यो । काम गर्नेहरुले, सबै बिल फस्र्यौट गरिसकेकाहरुले भुक्तानी पाउनुपर्यो ।

मन्त्री दाहालले भने, ‘त्यसकारण हामीले अहिले त्यसको विवरण लिँदैछौँ । विवरण प्राप्त भइसकेपछि हामी अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्छौं । प्रधानमन्त्रीलाई पनि रिपोर्ट गर्छौं । त्यसपछाडी वास्तविक भुक्तानी दिनुपर्ने कति रहेछ रु पहिलो चरणमा कति दिनुपर्ने रहेछ भन्ने पत्ता लगाइसकेपछि उहाँहरुको हामी भुक्तानी दिन्छौँ ।’ 

मन्त्री दाहालले विगतको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटलाई वर्तमान सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले आफूहरु पनि विगतको सरकारमा रहेको र आफूहरुले नै पारित गरेको बजेट भएकाले कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै हेरफेर नहुने बताए । उनले भौैतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजनाहरु पनि सय प्रतिशत कार्यान्वयन गराउन लाग्ने बताए । उनले सबै कार्यान्वयन नभए ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने- ‘गठबन्धन फेरिएको छ । यो गठबन्धन जुन बनेको छ, यसले स्थिरता दिन्छ भन्ने जनतालाई आशा पनि जागेको छ । विकास निर्माणका कामहरु तीव्र ढंगले हुन्छन् भन्ने आशा पनि जागेको छ । जति आयोजनाहरु छन्, त्यसलाई हामीले भरसक सय प्रतिशत कार्यान्वयन गर्नेगरी लाग्छौँ ।’

मन्त्री दाहालले कानूनी अड्चन, वन र क्षतिपूर्ति लगायतका समस्याका कारण भौतिक संरचनाहरु निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको समेत बताए ।