बेलायतको जलवायु रणनीतिमाथि अदालतको छानबिन

काठमाडौं। लन्डन– बेलायती सरकारले मङ्गलबार जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावहरूबाट मानिस, सम्पत्ति र पूर्वाधारको रक्षा गर्न असफल भएकोमा अभूतपूर्व कानूनी चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । 

वातावरणीय अभियानकर्ताहरू ‘पृथ्वीका साथी’ र अन्य दुई व्यक्तिले बढ्दो तापक्रमबाट आफू प्रभावित भएको भन्दै लन्डनको उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यस प्रकारको मुद्दा बेलायतमै पहिलो हो ।पृथ्वीका साथीहरू र सह–दावीकर्ताहरूले बढ्दो तापक्रम, बाढी वा तटीय क्षरणबाट जोगाउन बेलायतको राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम अपर्याप्त र गैरकानूनी रहेको भन्दै अदालतसमक्ष तर्क गरेका छन् ।

‘बेलायतको कानूनी इतिहासमा पहिलोपटक उच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूल बनाउने सरकारको नीति वैधानिक छ-छैन भनेर निर्धारण गर्नुपर्नेछ, जसमा हाम्रो पक्षको मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको छ वा छैन भन्ने कुरा पनि समावेश रहेको छ,’ अधिवक्ता रोवान स्मिथले भने, ‘यो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एक ऐतिहासिक घटना हो।’

सन् २०२३ को जुलाई देखि लागू भएको पछिल्लो राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (एनएपी–३) प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।  यसले सरकारको जलवायु अनुकूलन लक्ष्यहरू साथै तिनीहरूलाई पूरा गर्ने र प्रभावित हुन सक्ने समुदायको संरक्षण गर्ने योजना र नीति निर्धारण गर्दछ । अधिवक्ताहरूले एनपी–३ का नीतिहरू सन् २००८ को  जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको दाबी गरेका छन् । 

यो ऐनले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन र अन्य ग्रीनहाउस ग्यासहरूको कटौतीजस्ता विषयवस्तुलाई समावेश गरेको छ । यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम सामना गर्न र प्रतिक्रिया दिन बेलायती दृष्टिकोण निर्माण गरेको छ । 

सरकारलाई सल्लाह दिने स्वतन्त्र जलवायु परिवर्तन समिति (सीसीसी)ले ‘आवश्यक भन्दा धेरै कम’ रहेको चेतावनी दिँदै एनएपी–३ लाई ढिलाइ नगरी तत्काल सुदृढ गर्न आह्वान गरेको थियो । 

मुद्दाका दुई सह–दाबीकर्तामध्ये एक, ७१ वर्षीय केभिन जोर्डनले तटीय क्षरणका कारण पूर्वी इङ्गल्यान्डको नोरफोक तटमा रहेको आफ्नो समुद्री किनारको घर ध्वस्त भएको तर राज्यले कहिले पनि क्षतिपूर्ति प्रदान नगरेको दाबी गरेका छन् । 

त्यस्तै अपाङ्गता अधिकारकर्मी डग पेली उत्तरी इङ्गल्यान्डको केयर होममा बस्दै आएको र तातो गर्मीले उनको स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर परेको दाबी गरेका छन् ।दुबैले एनएपी–३ लाई ‘अपर्याप्त’ भनेर वर्णन गर्दै र वृद्ध र अपाङ्गता भएका व्यक्तिजस्ता सीमान्तकृत समूहहरूको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने बताएका छन् ।