काठमाडौं । आइतवार नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मन्त्रालय बाँडफाँटको मोडालिटी टुंग्याएका छन् । कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने पनि लगभग टुंगिसकेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि केपी शर्मा ओलीले भोलि साँझ सपथग्रहण गरेसँगै मन्त्रीहरुको पनि सपथग्रहण गर्ने गृहकार्य छ । केही साना दलका लागि समेत मन्त्रालय राखेर कांग्रेस र एमालेले समान हैसियतमा बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ । शेरवहादुर देउवा र ओली बसेर मन्त्रालय बाँडफाँट तथा आ आफ्ना पार्टीका मन्त्रीको नाम समेत तय गरिसकेका छन् ।
मन्त्रालयका सामथ्र्य र प्रभावका आधारमा दुई दुई वटाको बास्केट बनाएर त्यसबाट एक एक छान्ने मोडालिटी बनाइएको छ । उदाहरणका लागि गृह मन्त्रालय कांग्रेसले पाए अर्थ मन्त्रालय एमालेको भागमा पर्नेछ । २० वटा मन्त्रालयलाई प्रभाव,सामथ्र्य र स्रोत साधनका आधारमा दुई दुई वटामा विभाजित गरेर एक एक बाँड्ने तयारी छ ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार गृह र अर्थ,परराष्ट्र र सन्चार,उर्जा र भौतिक पुर्वाधार,सहरी विकास र पर्यटनलाई एक श्रेणीमा राखिएको छ । त्यसो र्दा परराष्ट्र पाउनेले सन्चार छाड्नेछ भने उर्जा पाउनले भौतिक पुर्वाधार छाड्नेछ । सहरी विकास एउटाले पाउँदा अर्कोले उर्जा पाउनेछ ।
त्यस्तै स्वाथ्य र शिक्षा,उद्योग र कृषि,सामान्य प्रशासन र कानून,वन र भूमिसुधार,महिला वालिका र युवा खेलकुद,श्रम र रक्षामध्ये एक एक मन्त्रालय बाँड्ने मोडालिटीमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपी केही मन्त्रालयको वर्गिकरण एक अर्कोमा फेरिने वार्तामा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगिएपछि सम्बन्धित पार्टीहरुले आ- आफ्ना मन्त्री टुंगो लगाउने र सकेसम्म प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रिपरिषदलाई समेत पुर्णता दिएर सरकारलाई एकैपटक ‘फूल गियर’मा कुदाउने रणनीति रहेको ती नेताले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, ३० असार २०८१, १२ : ५१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मञ्चमा नेताहरूको दोहोरी बन्द गरेर कोठाभित्रै बहस गर्नु पर्यो : पूर्णबहादुर खड्का
प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी : कांग्रेसबाट मलाई पूरै सहयोग भएको छ, म पनि गर्छु
विदेशी वक्ताहरूलाई बोलाएर अर्थ र रोजगारी जोडिएका कार्यक्रम गर्दै काँग्रेस
फागुन मसान्तभित्र कार्ययोजना पेश गर्न विभागलाई कांग्रेसको निर्देशन
कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ नियुक्त
काँग्रेसले तीन नेतालाई तोक्यो सात प्रदेशको जिम्मेवारी