प्राधिकरणले बिजुली काटेपछि उद्योगी भन्छन् : कुलमानको दादागिरी बढ्यो

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगी आक्रोशित बनेका छन् । गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन विपरीत उद्योगलाई जथाभाबी बिल पठाइरहेको बताउँदै आएका उद्योगी बिजुली काटिएपछि आक्रोशित बनेका हुन् ।

प्राधिकरणले बिहीबार राती ९ बजेदेखि साढे ९ बजेको बीचमा ३ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन बिहीबार अबेर काटेको थियो । प्राधिकरणले रिलायन्सलाई ७३ करोड रुपैयाँको बिल पठाएको छ । यस्तै घोराहीलाई ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको र अर्घाखाँचीलाई ४४ करोड रुपैयाँको बिल पठाएको छ ।

तर प्राधिकरणले पठाएको बिलको प्रमाण चाहिने उद्योगीले बताउँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योग समितिका सभापति तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवाल प्राधिकरणले दादागिरी गरेको बताउँछन् ।  उनले प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर दादागिरी गरेको बताएका हुन् ।

‘प्राधिकरणले हामीलाई ४४ करोडको बिल पठाएको छ । सो बमोजिम रकम तिर्न हिजोसम्म समय दिइएको थियो,’ अग्रवालले थपे, ‘बिना प्रमाणको करोडौं रुपैयाँ तिर्ने विषय नै हुँदैन । प्रमाणबिनाको त हामी १ रुपैयाँ पनि तिर्दैनौँ ।

अग्रवालले पूर्व न्यायाधीश लालको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो प्रतिवेदनमा उद्योगीले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर तिर्नुपर्ने रकमको बिलमा बिजुली खपतको प्रमाण समेत राख्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उजागर गरिएको छ । सोही कारण, उद्योगीले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको र त्यसका लागि प्रमाण चाहिने बताइरहेका हुन् ।

यस्तै घोराही सिमेन्टका निर्देशक आदित्य संघाई प्राधिकरणले ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिल पठाएको बताउँछन् । उनले प्रमाण बिनाको बिल बापतको रकम तिर्नै नमिल्ने बताए । ‘हामीले बिजुली खपत गरेबापतको रकम बुझाइरहेका छौं,’ संघाईले थपे, ‘बिना प्रमाणको बिल पठाउँदैमा रकम तिर्ने भन्ने हुँदैन ।’

यसैगरी, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका उपाध्यक्ष महेश पोखरेल समेत प्राधिकरणले पठाएको बिना प्रमाणको बिल नतिर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योग र प्राधिकरणबिचको विवाद अदालती प्रक्रियामा छ । सर्वोच्च अदालतले नै तिर्न भनेमा तिर्नुपर्ने भए पनि अन्यथा बिना प्रमाण बिलअनुसारको रकम नतिर्ने पोखरेलको भनाई छ ।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुलीको प्रयोग गर्ने र रकम नतिर्ने उद्योगको सङ्ख्या ६१ छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगीले रकम तिर्नै पर्ने बताए । उनले भने, ‘लाल आयोगले तोकेको समयावधिको बिल पठाएका छौँ । नियमअनुसार नै पठाइएकाले उद्योगीले जुनसुकै हालतमा बक्यौता बापतको रकम तिर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगले तिनुपर्ने बाँकी रकम र जरिवानासहित गरी कूल साढे ८ अर्ब हाराहारी हुन आउँछ । यसका लागि असार २५ सम्म दिइएको म्यादमा उद्योगीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि लाइन काट्न थालेको प्राधिकरणको भनाई छ । यसअघि पनि प्राधिकरणले यही विवादका कारण पटक–पटक उद्योगको लाइन काट्दै आइरहेको थियो ।