काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले विपद्को पूर्व तयारी गर्न र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले बजेटले जनताले खुसीयाली मनाउने दिन नआएको जिकिर गर्दै सरकारले चामल, गहुँ, दाल, गेडागुडीलगायतमा लगाएको अग्रिम करका कारण बजारमा महँगी र कालाबजारी मौलाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले महँगी र असुरक्षाले समाजलाई आक्रान्त बनाएको तथा सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न लामो समय पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
सांसद अनिता देवीले सरकारले मधेश प्रदेशका आगलागी पीडित परिवारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्न माग गरिन् । सांसद अम्बरबहादुर थापाले दैलेखको कर्णाली नदीमा रहेको झोलुङ्गे पुल मर्मत सम्भार नहुँदा करिब दुई सय विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा समस्या भएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले सामाजिक सुरक्षाभक्ता लिन तथा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको अवस्था भएकाले स्थानीय तहबाटै वितरण गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले तराईमा आगलागी पीडितको सम्पूर्ण आवास र अन्न जलेर नष्ट भएकाले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद अमृतलाल राजवंशीले झापामा हात्तीको उपद्रोका कारण मकै बाली तहसनहस भएकाले त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनजन्य प्राकृतिक विपदबमट करिब १८ लाख नागरिक प्रभावित हुने र चार लाख परिवार जोखिममा रहेको आकलनका सम्बन्धमा पूर्व तयारीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अरुणकुमार चौधरीले शून्य समयमा उठान गरिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरे। सांसद अशोककुमार चौधरीले विधि बनाउने थलोमा महत्त्वपूर्ण ओहोदामा बसेका व्यक्तिको अभिव्यक्तिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद आश्माकुमारी चौधरीले नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि किसानले समयमा मल र बीउ नपाएको गुनासो गरिन्। सांसद असिम साहले सरकारले गत कात्तिक २७ गतेदेखि सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’मा प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेपछि स–साना व्यवसाय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई घाटा भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थित रूपमा ‘टिकटक’ चलाउन दिन सरकारसँग माग गरे ।
सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले शून्य समयमा बोलेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । सांसद ईश्वरी घर्तीले यही जेठ ३० गतेको बैठकमा केही सांसदले महिलाबारे अशोभनीय शब्द बोलेकाले संसद्मा क्षमा माग्नुपर्ने माग गरिन्।
सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले संसद्को शून्य समयमा बोलेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने माग गरे । सांसद उर्मिला थेबेले ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–२ मा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु हुँदा प्रभावकारी उद्धार, राहत र पुनः स्थापनको काम सक्दो चाँडो गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन्।
सांसद उर्मिला माझीले व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन नआएको उल्लेख गर्दै आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।सांसद ऋषिकेश पोखरेलले खेतीपातीको समय सुरुवात भएकाले किसानलाई आवश्यक मल र बीउ समयमै उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद एकनाथ ढकालले सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएकाले योग्यता, क्षमता, दक्षता र अनुभवको आधारमा जतिसक्दो छिटो नियुक्ति गर्न माग गरे ।
सांसद किरणकुमार साहले नेपाल धार्मिक सहिष्णुता भएको देश भएकाले धार्मिक विषयलाई लिएर द्वन्द्व गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरे । सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको योजना सुरुङ मार्गका कारण दहचोकको पूर्वीद्वारमाथिको क्षेत्रमा रहेका घर चर्किन थालेकाले सुरक्षित पुनः स्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद गणेश पराजुलीले प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्नुको सट्टा बाहिरबाट ल्याउने र भएका स्रोतसाधन यतिकै खेर जाने परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको नीति स्पष्ट नभएको र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई १० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउन माग गरे ।सांसद चित्रबहादुर केसीले रोल्पाको मिजिङकी शिक्षक विपना घर्तीको सरुवाका लागि उच्च अदालत तुलसीपुरले सरुवा गर्न दिएको आदेशको कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद जुलीकुमारी महतोले सांसदहरुलाई स्वअनुशासनमा बस्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ३२ जेठ २०८१, १४ : ५३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
‘धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मत स्वीकृत
प्रतिनिधि सभाबाट पारित टीआरसी विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल
जनसङ्ख्याको आधारमा विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सांसदको जोड
समानुपातिक-समावेशी कोटामा ‘एलिट क्याप्चर’ रोक्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी संसदीय समिति गठन हुँदै
स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति रघुजी पन्तले जनाए आपत्ति