काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई पैसा बाँड्नै मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ । मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध मंगलबार मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह, विक्रम भण्डारी, रतन सिंह र आबिद हुसैनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
_20230426170005.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ३० जेठ २०८१, १६ : ५३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेश सरकारको योजनाको चिठी बिक्रीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने
मधेश सरकारले पहिलो पटक मनायो संविधान दिवस
बजेट खर्च गर्न मधेश सरकारले दियो अख्तियारी
मधेश सरकारबाट आज ६ मन्त्री हटाइँदै
मधेश सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा एमाले र माओवादी केन्द्र
मधेश सरकारले स-शर्त अनुदानमा विभेद गरेकोमा माओवादीको आपत्ति