जनकपुरधाम । मधेशका सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको सशर्त अनुदान प्रतिपक्षी दलसँग समेत सहकार्य गरी वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
माओवादी संसदीय दलका नेताको हैसियतले वन तथा वातावरण मन्त्री भरत प्रसाद साहले अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।आन्तरिक मिलेमतोमा कुनै स्थानीय तहलाई धेरै र कुनै स्थानीय तहलाई न्यूनतमभन्दा पनि कम दिने प्रचलन विगतमा पनि विवादित भएको अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
अहिले जसपाका सञ्जय यादव अर्थमन्त्री छन् । विगतमा उनले सशर्त अनुदान मनपरी ढंगले वितरण गरेपछि विवादित बनेका थिए । सशर्त अनुदान वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । तर समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदान वितरण मनपरी ढंगले गर्न लागेको सूचना पाएकाले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको माओवादीका एक सांसदले बताए ।
उनले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको सहकार्य र छलफलबाट मात्रै समान ढंगले शसर्त अनुदान वितरण गर्नुपर्छ ।’ यसअघि जनमत पार्टी संसदीय दलको बैठकले पनि शसर्त अनुदान वितरणमा कमिसनको खेल भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । जनमत वर्तमान सरकारमा सहभागी छैन ।
0
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २८ बैशाख २०८१, १२ : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेश सरकारको योजनाको चिठी बिक्रीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने
मधेश सरकारले पहिलो पटक मनायो संविधान दिवस
बजेट खर्च गर्न मधेश सरकारले दियो अख्तियारी
मधेश सरकारबाट आज ६ मन्त्री हटाइँदै
मधेश सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
मधेश सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा एमाले र माओवादी केन्द्र