लुम्बिनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश सभाको बैठकमा पेस भएको कार्यक्रमलाई सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले निर्णयार्थ पेस गर्दा  सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यको बहुमतमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । 

यसअघि प्रदेश सभाको आजको बैठकमा सदस्यले छलफलका क्रममा उठाएका विषयमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले जवाफ दिएका थिए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा सबै विषय समेट्न नसकिएको र छुटेका महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने बताए । 

“प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्दै छुटेका महत्वपूर्ण विषय बजेटमा पनि सम्बोधन हुनेछन्”, उनले भने, “यो नीति कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नै हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ ।” 

छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका बसिउद्धिन खाले पर्यटनमा प्राथमिकता दिए पनि लुम्बिनीका केही उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्रलाई गन्तव्य गराउने गरी नीति कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको बताए। 

लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वमा सुरू भएका केही गौरवका आयोजनालाई पनि नीति कार्यक्रमले छुन नसकेको उनको भनाइ थियो । “सरकारले योजना आयोग र विभिन्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेका अधिकांश योजनासमेत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गएर थन्किएका छन्, यस्तो नीतिले प्रदेशको विकास हुन सक्दैन”, उनले भने । 

त्यस्तै, राप्रपाकी मीनाकुमारी श्रेष्ठले पनि सरकारले प्रदेश सभाका सदस्यलाई नै विभेद गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाए। 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सघन वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि वन ऐन कतै उल्लेख नभए बताए। उनले कृषिलाई बजारीकरण गर्ने ठोस योजना पनि नीति कार्यक्रमले ल्याउन नसकेको बताए ।

सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यले भने नीति कार्यक्रम राम्रो भएको र कार्यान्वयन हुने खालको भन्दै त्यही नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज भुसालले जङ्गली जनावर र बाँदर आतङ्क, बढ्दो बसाइँसराइ रोक्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको बताए । उनले पूर्वाधारका योजना छनोट गर्दा बढी जनघनत्व, न्यून लागत र निर्माणपछिको उपयोगिता बढी हुने गरी अधिकांश कार्यक्रम अघि सारेको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बुटवलको जितगढी सम्पदास्थलको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्राचीन महत्वको नुवाकोटगढीलगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन जरुरी रहेको बताए । 

प्रदेश सभाको अर्को बैठक आगामी असार १ गते बस्ने छ ।