जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशको मोबाइल रेकर्ड मोनिटर हुनुपर्छ : अमरेशकुमार सिंह

काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशले गरेको न्याय निरूपणको बारेमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले न्यायपालिकाको जिल्ला वा उच्च वा सर्वोच्चले फैसला गर्दा कानुनको आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै व्यक्तिको अनुहार हेरेको आधारमा फैसला गर्न नहुने बताए ।

उनले भने– ‘जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशको मोबाइल रेकर्ड मोनिटर हुनुपर्छ  । कुन नेताको पहुँचका आधारमा निर्णय प्रभावित हुने गर्छ । न्यायपालिकामा नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा आधारित भएर भइरहेको छ ।

तर भागवण्डाका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया त्यो दुःखद कुरा हो, यसले न्यायपालिकाको छविलाई माथि पुर्‍याउँदैन र देशको न्याय प्रणालीलाई नै प्रश्न उठाउँछ ।’

वर्षौँदेखि भष्टाचारको मुद्दा, देशको राजस्वसँग जोडिएको मुद्दा, अर्थतन्त्रसँग जोडिएको मुद्दालाई न्यायपालिकाले बर्षौ वर्षदेखि पेशी नदिने तर कसैको राजनीतिक प्रभाव छ। भने महिनामा ५ वटा पेशी तोक्ने र जर्वजस्ती फैसला गर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने– ‘विगतमा पनि न्यायपालिका बदनाम थियो, अहिले पनि यस्तै रह्यो भने, देशमा विश्वासको खडेरी उठिरहेका बेलामा, कार्यपालिका ध्वस्त भएको बेलामा, कार्यपालिकामाथि विश्वास नभएको बेलामा यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

न्यायाधीशहरुको आचरणको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एउटा संसदीय छानबिन होस् । संसदीय छानबिन समितिले पनि हेर्न पाओस कि कुन न्याय निरूपण कसरी भइरहेको छ।’सामान प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्चले फरक फरक फैसला गरेर आफ्नै नजिर काट्ने काम गरेको उल्लेख गरे ।