राष्ट्रियसभा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले जबरजस्ती करनीका पीडितलाई रोजगारी र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै समितिका सदस्य बिमला राई पौडयलले जबरजस्ती करनीका पीडितलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारी र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसग माग गर्नु भएको हो ।
समितिका अर्का सदस्य रामनारायण बिडारीले अपराध अनुसन्धानका क्रममा मृत्यु भएमा उनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कानुनमै गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
समितिका सदस्य प्रकाश पन्तले अपराधीको पनि मानव अधिकार हनन् नहुने गरी कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयकमा खुला ढंगले छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिन समितिका सदस्यहरुँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पीडितलाई न्याय दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो ।
समितिको अर्काे बैठक आईतबार बिहान साढे ११ बजे बोलाइएको छ । बैठकमा विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गर्ने कार्यसूचि रहेको समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताउनुभयो ।
विधेयकमा २२ जना सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन । समितिका सभापति गुरुङले विधेयकमाथिको छलफलमा अनिवार्य उपस्थित हुन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पनि सचेत गराउनु भएको थियो ।