काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले टेरामक्स प्रविधिको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा एक साताभित्र स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार भएको छलफलपछि समितिले छ वर्षअघि टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गर्दाको अवस्था र अहिलेको परिस्थितिबारे स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले त्यतिबेला ठूलो मात्रामा कल बाइपासबाट राजस्व चुहावट हुने भएकाले अनुगमनका लागि टेरामक्स प्रविधि आवश्यक परेको देखिए पनि अहिले भने इन्टरनेट र त्यसमा आधारित भएर हुने अडियो तथा भिडियो कलका कारण कल बाइपास घटेकाले टेरामक्स प्रविधि स्थापना जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूले अनुगमनका क्रममा आन्तरिक रूपमा नै टेरामक्स प्रविधि जडान गरेकाले पनि प्राधिकरणले छुट्टै रूपमा टेरामक्स खरिद र जडान गर्न आवश्यक नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । यही प्रतिक्रियापछि संसदीय समितिले त्यतिबेलाको आवश्यकता र अहिलेको अवस्थाबारे दृष्टिकोण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र टेरामक्स प्रविधि खरिदकाबारेमा मन्त्रालयबाट भएका नीतिगतदेखि सबै निर्णयहरूको विवरण र कागजात पनि मन्त्रालयबाट माग गरेको छ ।
उसले मन्त्रालयकै सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको एमडीएमएस छानबिन प्रतिवेदन समेत पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
एमडीएमएस र टेरामक्स दुवै प्रविधि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेका हुन् । भन्सारबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिने मोबाइल सेटहरूको अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि एमडीएमएस प्रणाली खरिदको निर्णय भएको थियो । नेपालमा हुने कल बाइपास र राजस्व चुहावटको अनुगमनका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिदको निर्णय भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०४ माघ २०८०, १६ : १८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजमाथि कडाइ गर्दै शिक्षा मन्त्रालय
३ दिन विद्यालय बन्द गर्न सरकारको आग्रह
शिक्षाको उज्यालो खोज्दै हजुरआमाहरु
शैक्षिक प्रतिष्ठानका कामको विवरण सङ्कलन गर्दै शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाई गठन
तामाङ भाषाको पाठ्यपुस्तक विकास गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दियो स्वीकृति