काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालकराम जम्कट्टेल आफ्नो कार्यकालमा प्रशासनिक संघीयतामा महत्त्वपूर्ण काम भएको बताएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभई रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको उनले बताए ।
आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ जारी गरी सो ऐनको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनको भनाई छ । प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको र सोही अनुसार कर्मचारीहरुको दरबन्दी निर्धारण, सरुवा बढुवा लगायतका काम गर्न सफल भएको उनले बताए । एक वर्षको अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै सार्वजनिक खर्च कटौतीको लागि प्रयास गरिएको उनले बताए ।
उनको एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली परिमार्जन गरी प्रदेशमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयहरुको संख्या घटाइ १२ वटा कायम गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको स्थायी संगठन संरचना विकास गर्न, १३ जिल्लामा सेवा एकाइ तथा विकास निर्माणका फिल्ड एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने गरी प्रदेशका मन्त्रालय÷ सचिवालय/आयोग र कार्यालयहरुको विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कर्मचारीको वैयक्तिक अभिलेख प्रणाली हस्तान्तरण भई प्रदेशका कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ताको कार्य भइरहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको समेतको जम्मा ५३ हजार ३२२ थान सम्पत्ति विवरणको अभिलेखबद्ध गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २५ पुस २०८०, १६ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बागमती प्रदेशले ‘योजना बैंक’ स्थापना गर्ने
बागमती प्रदेशका ४ लाख ७० हजार परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध
बागमतीमा फेरि मन्त्रालय फुटाउने निर्णय
बागमती प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष अख्तियारको प्रतिवेदन पेस
बागमती प्रदेश : १० जिल्लामा विपद्बबाट ३ अर्ब ४४ करोडको क्षति
बागमती लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा शपथ ग्रहण