काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालकराम जम्कट्टेल आफ्नो कार्यकालमा प्रशासनिक संघीयतामा महत्त्वपूर्ण काम भएको बताएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभई रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको उनले बताए ।
आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ जारी गरी सो ऐनको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनको भनाई छ । प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको र सोही अनुसार कर्मचारीहरुको दरबन्दी निर्धारण, सरुवा बढुवा लगायतका काम गर्न सफल भएको उनले बताए । एक वर्षको अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै सार्वजनिक खर्च कटौतीको लागि प्रयास गरिएको उनले बताए ।
उनको एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली परिमार्जन गरी प्रदेशमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयहरुको संख्या घटाइ १२ वटा कायम गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको स्थायी संगठन संरचना विकास गर्न, १३ जिल्लामा सेवा एकाइ तथा विकास निर्माणका फिल्ड एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने गरी प्रदेशका मन्त्रालय÷ सचिवालय/आयोग र कार्यालयहरुको विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कर्मचारीको वैयक्तिक अभिलेख प्रणाली हस्तान्तरण भई प्रदेशका कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ताको कार्य भइरहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको समेतको जम्मा ५३ हजार ३२२ थान सम्पत्ति विवरणको अभिलेखबद्ध गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २५ पुस २०८०, १६ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा अनुसन्धान वृत्तिको लागि प्रस्ताव आव्हान, उत्कृष्ट १० लाई प्रति शोधपत्र एक लाख
माघ १८ गते प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्ने निर्णय
नवीकरण नहुँदा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य संस्था सुविधाबाट वञ्चित
बागमती प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा सुरक्षा पोस्ट राख्ने तयारी
बागमतीका १२ अस्पतालमा कांग्रेस-एमालेको भागबन्डा, मन्त्रीका श्रीमानले समेत पाए नियुक्ति
शैक्षिक पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री लामा