आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्पपारी चिकित्सकहरु आन्दोलनमा

काठमाडौँ । मुलुकी अपराध (संहिता)मा चिकित्सकलाई फौजदारी मुद्धा अन्तर्गत कारवाही हुने लेखिएपछि चिकित्सकहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन । भदौ १ गतेदेखी लागुभएको मुलुकी अपराध (संहिता)मा चिकित्सकलाई अपराधीको व्यवहार गरेको भन्दै चिकित्सकले ऐन संसोधन गर्न माग गर्दौ आएका छन् । तर ऐन कार्यन्वयनमा आएको हप्तादिन बितिसक्दा पनि  सरकारले कुनै प्रयास नगरेपछि देशभरका अस्पतालहरुमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्पपारी चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा २३०, २३१, २३२ र २४० लाई संशोधन गर्न माग गर्दै चिकित्सकहरुले नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा आइतबार राजधानी काठमाडौंसहित देशभर प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन । सरकारलाई दबाव दिन उनीहरुले काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकी अपराध (संहिता)मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेजीको माग छन् ।

गत वर्ष ३० असोजमा प्रमाणित भएको कानून संसोधन गर्न माग गर्दै  भदौ १ बाट आन्दोलनमा उत्रिने बताएपनि सरकारको आश्वासन पछि नेपाल चिकित्सक संघले १५ दिनका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको थियो । तर १५ दिनको समयसिमा सकिएपनि सरकारले कुनै प्रयास नगरेपछि बाध्यभएर आन्दोलनमा उत्रिएको संघले जनाएको छ ।
मुलुकी अपराध संहितामा उपचारका क्रममा डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था संशोधनको माग चिकित्सकहरुले राख्दै आएका छन् । अहिलेको कानुन बिरामीमारा भएको र सरकारले कानुन परिमार्जन गर्नै पर्ने डाक्टर गाविन्द केसीको भनाइ छ ।

चिकित्सकलाई नै मर्का पर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका कारण चिकित्सकहरु नै हतोत्साहित बनेको संघको तर्क छ । संहितालाई कारण देखाउँदै चिकित्सकहरु सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि अस्पताल पुगेका बिरामीहरु मर्कामा परेका छन् ।
आफ्नो देशका नागरिहरुप्रति सरकार र उपचार गराउन अस्पताल पुगेका  विरामीप्रति डाक्टर जिम्मेवार बन्नै पर्छ । डाक्टरहरुले कुनै प्रलोभनमा परि विरामीको उपचारमा खेलवाड गरे हदैसम्मको कारबाही हुनै पर्छ तर निरन्तर सेवामा खटिरहने डाक्टहरुलाई अन्याय भएको भए सरकारले पनि डाक्टरहरुका जायज मागहरुप्रति गम्भिर भएर सोच्नै पर्ने देखिन्छ ।