जनयुद्धकालीन ‘माओवादी स्वास्थ्यकर्मी’लाई सरकारी मान्यता

दाङ । तत्कालीन माओवादी जनसत्ताले पास गरेको जग्गाको लिखतलाई वैधता दिने तयारीमा जुटेको पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले द्वन्द्वकालीन यस्तै अर्को मुद्दालाई आधिकारिकता दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नागरिक दैनिकका अनुसार द्वन्द्वकालमा माओवादी लडाकुको उपचारका लागि तयार पारिएका माओवादी स्वास्थ्यकर्मीलाई मान्यता दिन सरकार लागिपरेको हो । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । यो प्रक्रियाले पूर्णता पाए द्वन्द्वका घाइते माओवादी लडाकुको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी मान्यता पाउनेछन् । द्वन्द्वकालमा माओवादीले घाइते लडाकुको उपचारार्थ ३, ६ र ९ महिने तालिम दिएर स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरेको थियो ।

‘द्वन्द्वकालमा माओवादी घाइतेको उपचारका लागि तयार पारिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रमाणपत्र दिने तयारीमा छौं’, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘यसो गरियो भने द्वन्द्वकालका स्वास्थ्यकर्मी स्वरोजगार हुनेछन् ।’
प्रदेश सरकारले यसका लागि तत्कालीन माओवादीको प्रदेशभरका यस्ता स्वास्थ्यकर्मीको पहिचान गर्न सुरु गरिसकेको छ । प्रदेशमा तत्कालीन माओवादी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या साढे तीन सय हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । द्वन्द्वकालमा यी स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले तालिम दिएर कार्य क्षेत्रमा खटाएको मन्त्री बरालले बताए ।

द्वन्द्वका बेला घाइते माओवादीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीसँगा राम्रो अनुभव रहेको दाबी गर्दै मन्त्री बरालले उनीहरुको क्षमता सदुपयोगका लागि मन्त्रालयले यस्तो योजना अघि सारेको बताए । ‘उनीहरूसँग लामो स्वास्थ्य सेवाको अनुभव छ,’ उनले भने, ‘त्यो जनशक्तिलाई आधिकारिकता दिएर सदुपयोग गर्न लागिएको हो ।’सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुरुमा द्वन्द्वकालमा माओवादीले उत्पादन गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट निवेदन आह्वान गर्नेछ । निवेदनमा तालिम लिएको अवधि र प्रशिक्षकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस क्रममा उनीहरुले गरेको सेवा अवधिको पनि आधिकारिक विवरण लिइने मन्त्री बरालले बताए ।

‘उनीहरुले कति अवधिको तालिम लिएका हुन् ? कोमार्फत तालिम लिएका हुन्, अनि स्वास्थ्यकर्मी भएर कति समय सेवा दिए ? यी कुराहरुको मूल्यांकन गरिनेछ,’ मन्त्री बरालले भने । उनीहरुको यही विवरणका आधारमा सिटिइभिटीमार्फत पहिलो चरणको परीक्षा सञ्चालन गराउने योजनामा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । यस्तो परीक्षा लिखित र मौखिक दुवै हुने उनले बताए । परीक्षा दिएपछि उनीहरुलाई प्राविधिक एसएलसी उत्तीर्णको सर्टिफिकेट प्रदान गरिनेछ । ‘उनीहरुको कार्यक्षमता र अनुभवलाई आधार मानेर सिटिइभिटीमार्फत परिक्षा गराएर स्किल टेस्ट गरिनेछ’, मन्त्री बरालले भने, ‘परीक्षापछि कसलाई कुन तहसम्मको तालिम दिने भनेर निर्णय गरिनेछ ।’ तालिमपछि उनीहरुलाई स्वास्थ्यकर्मीको प्रमाणपत्र दिइने योजना मन्त्रालयको छ।

आगामी साउन सम्ममा द्वन्द्वकालका माओवादी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारी मान्यता दिने तयारीमा मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ । यसका लागि सिटिइभिटीसँग समन्वय भइरहेको मन्त्री बरालले बताए । सिटिइभिटी प्रदेश सरकारको मातहत आएपछि यो योजनाले सार्थकता पाउने उनको भनाइ छ । ‘सिटिइभिटी प्रदेश सरकार मातहत आएपछि यो कामले गति पाउनेछ’, उनले भने ।

तत्कालीन द्वन्द्वकालका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मात्रै लक्षित गरेर सुरु गर्न लागिएको यो योजनामा सहमति हुने वा नहुने भन्ने अन्योल छ । संसद्मार्फत यो कार्यक्रमको नीति पास गरेर लागू गर्दा सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना कमजोर देखिएपछि मन्त्रालय नै कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने योजनामा छ । ‘सबै कार्यक्रम संसद्बाटै पारित गरेर कार्यान्वयनमा जाने भन्ने हुँदैन’, मन्त्री बरालले भने, ‘आफै कार्यविधि बनाएर पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । यो विषयलाई पनि हामी कार्यविधिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’