बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय आवश्यक : मन्त्री आचार्य

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालविकास कोष (युनिसेफ) का राष्ट्रिय प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले बालिकाको अधिकारको संरक्षण, प्रबर्द्धन र वकालतका लागि आफूहरुको सहकार्य जारी रहने बताए ।

परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बाँनियाले बालबालिको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि भएका नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीले उठाएका सवालमा जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उपसचिव रोशनीदेवी कार्कीले गर्भमै लिङ्गको पहिचान गर्ने गलत अभ्यासलाई निरुत्साहन गर्दै सन् २०३० सम्ममा विभेदपूर्ण लिङ्ग विभेद् अन्त्यका लागि रणनीति बनाइएको जानकारी दिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा कँडेलले विद्यालय जाँदा आउँदा समाजमा र घरपरिवारमा किशोरीमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहारको अन्त्यका लाग सञ्जाल गठन गरेर गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको सञ्चालन गरिएको जनाए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिभा गौतमले १४ वर्षसम्म बालबालिकालाई कुनै पनि काममा लगाउन नपाइने र १८ वर्षसम्म जोखिमपूर्ण काम तथा बालश्रममा लगाउन नपाइने भएकाले कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गरे ।