काठमाडौं । सरकारी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरे सुविधै सुविधा पाइने भएको छ । मानव सुचकांकको दृष्टीकोणले पछाडी परेका र अन्य विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विभिन्न सुविधासहित निशुल्क शिक्षा दिन लागिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलद्वारा संसदमा दर्ता गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो सुविधा दिने बताइएको छ ।
कानुन आयोगद्वारा तयार पारिएको उक्त विधेयकबारे शिक्षा मन्त्रालयमा केही छलफल गरी केही परिमार्जनुसहित आइतबार संसदमा पेस गरिएको थियो । कानून र अर्थ मन्त्रालयको राय–सुझावसहित मन्त्रालयले उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।
विधेयकको २२ देखि २७ दफामा आधारभुत र माध्यामिक तहमा भर्ना भएका र पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, पोशाक, दिवाखाजा, शैक्षिक सामाग्री र प्राथमिक स्वाथ्य उपचार लगायतका सेवा निःशुल्क दिने उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई सबै सुविधा दिने जिम्मा स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।
उक्त विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयमा आधारभूत वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गरेका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तकवापतको रकम स्थानीय तहमार्फत दिने उल्लेख छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तकका लागि रकम सम्बन्धित विद्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विपन्न बालबालिकालाई विद्यालय पोशाक सुविधा वा त्यसबापतको रकमका साथै दिवा खाजा, दिवा खाजा खर्च, कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री समेत स्थानीय तहले नै दिनुपर्नेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठ अर्यालले विद्यालय बाहिर रहेका वालवालिकालाई अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा ल्याउने वातावरण बनाउन अधिकांश सुल्क निशुल्क गरिएको बताउनुभयो । संसदबाट विधेयक पारितलगत्तै ऐन बनेपछि यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, ०७ भदौ २०७५, ०८ : १६
लेखकबाट थप