सीडीओ उत्तिकै शक्तिशाली, अझै ३३ वटा कसुर सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने

काठमाडौँ । सङ्घीय संरचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को पद खारेजी समेतका माग उठिरहेका बेला भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले भने सीडीओलाई उत्तिकै शक्तिशाली कायम राखेको छ । हालै कार्यान्वयनमा आएको अपराध संहिताको व्यवस्था अनुसार अझै ३३ विषयका मुद्दा सीडीओकै क्षेत्रधिकारमा पर्ने भएका छन् । जिल्ला अदालतमा कारबाही चल्ने मुद्दामा लगाउ भएको अवस्थाबाहेकका एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा सीडीओको क्षेत्रधिकारमा परेका हुन् ।

सीडीओले हेर्ने मुद्दाहरुको विवरण कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइसकेको छ । संविधानले एक वर्षभन्दा कम सजाय हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार सीडीओ लगायतका अर्धन्यायिक निकायलाई पनि दिएको छ ।

फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा १६९ ले अपराध संहितामा उल्लिखित मुद्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिदिएको अवस्थामा सोही अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । संहिताको उक्त व्यवस्था अनुसार राजपत्र प्रकाशनको तयारी गरिएको हो ।

तयारी अनुसार अपराध संहिताको दफा ७३ उल्लेखित आवश्यक वस्तु तोडफोड वा हानी नोक्सानीमा सजाय हुने कसुर बाहेकका अन्य सार्वजनिक कसुरका मुद्दा हेर्ने अधिकार सीडीओलाई दिइएको छ । जसमा गैरकानुनी भेला गर्न नहुने, भेला रोक्न जारी आदेश भङ्ग गर्ने, हुलदङ्गा गर्न दुरुत्सान दिने, सार्वजनिक स्थानमा शान्ति खालल पार्ने लगायतका कसुरका मुद्दा सीडीओले हेर्नेछन् । अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ ।