ऊर्जा मन्त्रालयलाई थाहै नदिई ऐन विपरीत भत्ता बाँड्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । गत वर्ष ९८ करोड नाफा भएको र यस वर्ष एक अर्बभन्दा बढी नाफा गरेको तथ्यांक देखाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण कानुन विपरीत प्रोत्साहन भत्ता बाँड्ने तयारीमा जुटेको छ । तीन वर्षसम्म निरन्तर नाफामा गएको संस्थाले मात्रै बोनस तथा प्रोत्साहन भत्ता बाँड्न पाउने नियम विपरीत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर्मचारीलाई प्रतिकर्मचारी तीन हजार प्रोत्साहन भत्ता बाँड्न लागेको हो ।
तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई भत्ता बाँड्न लागिएको हो । गत साउन २८ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले भत्ता बाँड्ने निर्णय गरेको छ । तर यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन । मन्त्री वर्षमान पुनले प्रोत्साहन भत्ता बाँड्ने निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताएका छन् ।
प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई ३३ औं वार्षिकोत्सवमा प्रोत्साहन भत्ताबापत सवा ३ करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ । बोनस ऐनअनुसार संस्था लगातार ३ वर्ष नाफामा नजाँदासम्म कर्मचारीलाई कुनै प्रकारको बोनस वा भत्ता दिन पाइँदैन । तर, प्राधिकरणले भने सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर भत्ता बाँड्दै आएको छ । त्यस्तो निर्णय यस पटक पनि गरिएको छ ।
सवा तीन करोड सिध्याउने खेल
प्राधिकरणमा ११ हजार १ सय ४२ कर्मचारी कार्यरत छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबै कर्मचारीलाई जनही ३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता बाँड्ने निर्णय गरेर गैरकानुनी काम गरेको छ । प्राधिकरणको निर्णय अनुसार ३ हजारका दरले भत्ता बाँड्दा ३ करोड ३४ लाख २६ हजार रकम बाँड्न्पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणमा रहेका मुकेश काफ्लेको गिरोहको जोर जबरजस्तीका कारण गैरकानुनी रुपमा भत्ता बाँड्ने निर्णय भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
भत्ता बाँड्ने निर्णय गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको सहयोगी रहेका शिव अधिकारी, प्रवक्ता प्रबल अधिकारी, निमित्त उपककार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वाललगायत उठती टोलीको प्रमुख हात रहेको बताइन्छ । उनीहरुले कर्मचारी युनियनहरुलाई उचालेर बोर्डबाट जवरजस्ती निर्णय गराएको बताइएको छ । यसबारेमा बुभ्mदा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
प्राधिकरणको घाटा ३२ अर्ब
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्ला वर्ष आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याएपनि सञ्चित घाटा कम भएको छैन । प्राधिकरणको घाटा ३२ अर्ब छ । यो घाटा रकम ५ वर्ष (आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि २०७२÷७३) सम्मको हो । पछिल्ला २ वर्षमा भने प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधारिको छ ।
अघिल्ला आवको तुलनामा पछिल्ला वर्ष विद्युत उत्पादन तथा भारतबाट आयातित परिमाणमा वृद्धि, निरन्तर वर्षाले विद्युतकेन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र प्रणाली सुधारले वित्तीय अवस्था सकारात्मक देखिएको दाबी गरेको छ । अर्बौं रुपैयाँको सञ्चित घाटा यथावत नै छ । २०७४ सालको प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७२÷७३ सम्मको सञ्चित घाटा ३४ अर्ब १८ करोड १६ लाख रहेको थियो ।